हक्काच्या जमिनीसाठी आदिवासी आक्रमक…!

वहिवाट असलेल्या जमिनी आपल्या मालकीच्या व्हाव्यात यासाठी रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी झगडत आहेत. शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे या जमिनीची खातेफोड होऊन वारसनोंदी झाल्या नाहीत तर आदिवासी समाज आणखी आक्रमक होईल, असा इशारा आदिवासी शेतकरी परिषदेत देण्यात आला.

वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या वनजमिनी संबंधीत आदिवासी शेतकर्‍याच्या मालकीच्या व्हाव्यात यासाठी तत्कालीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी निर्णय घेतला होता. मात्र सरकारी आदेश असूनही शासकीय यंत्रणा या वन जमिनीचे आकारफोड, खातेफोड करताना दिसत नाही. शासनाचा उपक्रम असलेले चावडी वाचनदेखील होताना दिसत नाही. त्यामुळे वहिवाट असलेल्या आपल्या जमिनीची महसूल खात्यात नोंद व्हावी, यासाठी आदिवासी सेवा समिती रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यात जनजागृती करीत आहे. त्यासाठी आदिवासी समाज सेवा मंडळाने पुढाकार घेऊन कर्जत तालुक्यात शेतकरी परिषद घेतली होती. आदिवासींच्या जमिनीच्या नावनोंदी अद्यापपर्यंत का झाल्या नाही? असा प्रश्न या परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. शिक्षणाचा अभाव तसेच सावकारी वृत्तीला कसे रोखायचे  यासारख्या मुद्यावर देखील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. वनजमिनीवर नाव नोंदीचे  कार्य तडीस नेण्यासाठी आदिवासी शेतकर्‍यांची एकजूट महत्वाची आहे, असा सूर आदिवासी शेतकरी परिषदेतून समोर आला आहे.

शासन परिपत्रक 2014 साली निघूनही अद्यापपर्यंत कोणत्याही शासकीय अधिकार्‍याने वहिवाट असलेल्या जमिनी संबंधीत आदिवासी शेतकर्‍यांच्या नावे करण्याचे काम केलेले नाही. किंवा शासनाने जाहीर केलेल्या नियोजननुसार हे काम झाले पाहिजे यासाठी शासकीय यंत्रणा पुढे येऊन काम करीत नाही.

सुरुवातीला वनजमिनीवर वारसांच्या नोंदी कशा प्रकारे करता येतील आणि त्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे तसेच काय काय अडचणी असतील, याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. शासकीय नियमाप्रमाणे सदरील वारसनोंदी आणि खातेफोड करण्याकरिता आपल्याला किती खर्च आणि त्रास होईल याचीदेखील जनजागृती करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठीदेखील शेतकरी परिषद महत्वाची ठरत आहे. शासकीय विविध योजनांपासून आजही आदिवासी शेतकरी कसा वंचित राहतो हे पटवून दिले. मात्र जिल्ह्यातील आदिवासी हा ज्याप्रमाणे डोंगर कपारीत वास्तव्य करून राहत आहे. त्याप्रमाणे त्यांना जमिनीचे हिस्से पाडून मिळावेत यासाठीदेखील ही परिषद महत्वाची ठरत आहे. दुसरीकडे आदिवासी समाज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. खुद्द तत्कालीन राज्यपाल याबाबत सकारात्मक असूनदेखील शासन यंत्रणा काम करताना दिसत नाही. ही बाबदेखील शेतकरी परिषदेत प्रामुख्याने समोर आली.

1910 साली देशात ब्रिटिश राजवट असतांना दळी प्लॉट अस्तिवात आले. जंगल भागात राहत असलेल्या आदिवासी आणि शेतमजूर लोकांना तेथे शेती आणि राहण्यासाठी घर अशी संकल्पना ब्रिटिश सरकारची होती. देश स्वतंत्र झाला तरी दळी प्लॉट ही संकल्पना कायम होती. 1972 साली जंगल भागातील दळी प्लाटवर असलेली सर्व झाडे तोड़ण्यासाठी खालसा आदेश काढ़ण्यात आला होता. त्यावेळी एका हेक्टर क्षेत्रात एक झाड ठेवून अन्य झाडे तोडून त्यांचा लिलाव करून आदिवासी लोकांची वहिवाट असलेली दळी प्लॉटची जमीन त्यांना देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यावेळी सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात जंगल होते आणि नंतर तोडलेली झाडे जाळून सरकारने कोळसा बनविला होता, अशी आठवण आदिवासी समाजातील बुजुर्ग आजही सांगतात. मात्र ते दळी प्लॉट आदिवासी लोकांचे झाले नाहीत. पुढे 1982 मध्ये वन कायदा अस्तिवात आला. परंतु आदिवासी वहिवाट असलेल्या जमिनीचे मालक होण्याऐवजी त्यांच्या शेजारी वन विभागाचे बुरुज येवून पडले आणि त्यांची चारही बाजूंनी कोंडी झाली. त्यात रायगड जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक संख्येने दळी प्लॉट होते, त्यांची ती वहिवाट सरकारने वन विभागात अंतर्भूत केल्याने तर आदिवासी लोकांची आणखी गोची झाली. कारण पुढे वन विभाग आपला हक्क दाखवू लागल्याने आदिवासी समाजाने चळवळ उभी केली. त्यांच्या आंदोलनाला 2006 मध्ये यश आले आणि सरकारने वन जमीनीवर अनेक दशके घरे बांधून रहणार्‍या आदिवासी लोकांना ती जमीन परत देणारा वनहक्क कायदा अस्तिवात आला. वनहक्क दावे करून घेण्यासाठी विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात आल्या. त्यावेळी शेकडोने वनहक्क दावे वनहक्क समितीकड़े दाखल झाले आणि त्यांची माहिती घेण्यासाठी महसूल विभागाचे तलाठी, ग्रामसेवक आणि वनपाल यांनी संयुक्तपणे भेटी देवून त्यांचे दावे पुढील कार्यवाहीसाठी उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत अधिकारी यांच्याकड़े पाठविले. नंतरच्या काळात सरकारी यंत्रणेचे दुर्लक्ष झाल्याने वनहक्क कायद्याचे संरक्षण आदिवासी लोकांना मिळालेच नाही. शेवटी या महत्वाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास यंत्रणा कमी पडत असल्याचे राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या लक्षात आले. त्यांनी वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे कशी करता येईल, यासाठी प्रयत्न सुरु केले. केवळ वनहक्क दावे निकाली निघाले पाहिजेत, हे एकच काम राजभवनमधील उपसचिव परिमल सिंह यांच्यावर  सोपविले. व आदिवासी लोकांसाठी राजभवनची यंत्रणा कामाला लावली.

त्यामुळे कर्जत तालुक्यातील 53 आदिवासी पाड्यात  रहणार्‍या आदिवासी लोकांची वहिवाट असलेले दळी प्लॉट  संबंधीत आदिवासी शेतकर्‍याच्या नावे होत आहेत. 53 आदिवासी वाड्यामधील तब्बल 1052 हेक्टर जमीन आता आदिवासी शेतकर्‍याच्या मालकीची होणार असून त्याचा फायदा पहिल्या टप्प्यात 53 दळी बुकातील 761 आदिवासी शेतकर्‍यांना होणार आहे. तर खालापुर तालुक्यातील 52 दळी प्लॉट वहिवाट असलेल्या आदिवासी लोकांच्या ताब्यात दिले जाणार आहेत. त्याचा फायदा 351 आदिवासी शेतकर्‍यांना होणार असून 962 हेक्टर दळी जमीन आता तेथे वहिवाट असलेल्या आदिवासी यांची होणार आहे.

-संतोष पेरणे, खबरबात