पुन्हा शाळा आणि दप्तर

शाळा सुरू करायची म्हणजे फक्त तारीख ठरवायची, एवढे नसते. शाळेच्या इमारतीचे निर्जंतुकीकरण कशा पद्धतीने करायचे, कोरोना चाचणीसाठी शिक्षकांना किती वेळ देता येईल, विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाचा प्रश्न कसा सोडवायचा, सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचा विचार करून विद्यार्थीवर्गासाठी बाके कशी मांडायची, शाळेच्या वेळा कशा ठरवायच्या असे शेकडो प्रश्न अजुनही अधांतरीच आहेत.

तब्बल अकरा महिन्यांच्या प्रदीर्घ काळानंतर महानगरी मुंबई आणि एकंदर महानगर प्रदेशातील शाळांची घंटा घणघणू लागणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. येत्या सोमवारपासून शहरातील सर्वच शिक्षण मंडळांच्या शाळा सुरू करण्यास हरकत नसल्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने आयुक्तांकडे पाठविला असून शाळा सुरू करण्याच्या दृष्टीने सर्वच ठिकाणी लगबग सुरू झाली आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल हा सारा परिसर दाट लोकसंख्येचा आणि बव्हंशी शहरी आहे. राज्यातील इतर भागांतील बहुतांश शाळांमधील नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू झाले असले तरी मुंबई महानगर प्रदेशातील शाळा मात्र बंदच होत्या व आहेत. इतर भागांतील शाळा सुरू करण्यातही अनेक अडचणी आल्या, परंतु मुंबई महानगर प्रदेशातील अफाट लोकसंख्या व भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता येथील शैक्षणिक व्यवहार सुरू करणे हे एक आव्हानच ठरणार आहे. इतर भागांतील शाळा सुरू होऊन काही काळ लोटला आहे. तेथील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती देखील दिवसेंदिवस वाढते आहे. परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढण्याच्या धास्तीने 15 जानेवारीपर्यंत शाळा बंदच ठेवण्याचा निर्णय महानगर प्रदेशातील पालिकांनी घेतला होता. सुदैवाने गेल्या काही दिवसांमध्ये कोरोनाची साथ ओसरल्याचे आकडेवारीवरून दिसते आहे. म्हणूनच शाळा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून 18 जानेवारीपासून किमान नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू व्हावेत असा प्रयत्न आहे. यासंबंधी जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार पालकांचे संमतीपत्र आणि शिक्षकांचा कोरोना निगेटिव्ह असल्याचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. मुंबईत पालिका शाळांमध्ये तयारी सुरु झाली असली तरी खाजगी शाळा मात्र याबाबत काहिशा गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत. कारण खाजगी शाळांच्या इमारतींचे निर्जंतुकीकरण व अन्य कोरोनाविषयक काळज्या त्या-त्या शाळांनाच घ्याव्या लागणार आहेत. येत्या तीन-चार दिवसांत हे कसे जमवून आणायचे या प्रश्नाने खाजगी शाळांचे चालक गोंधळात पडले आहेत. यापूर्वी देखील दोन वेळा शाळा सुरू करण्यासाठी तयारी करण्यात आली होती. परंतु परवानगी मिळाली नव्हती. असे पुन्हा घडले तर काय करायचे, या प्रश्नाने खाजगी शाळांना छळले आहे. मधल्या अकरा महिन्यांच्या काळामध्ये अनेक शाळांनी ऑनलाइन वर्ग घेण्यास सुरूवात केली होती. काही ठिकाणी तर परीक्षा देखील अशाच पद्धतीने पार पडल्या. आता ते सारे गुंडाळून अचानक शाळा सुरू करायची म्हटले तर कठीण जाणारच. नववी ते बारावी या इयत्तांमधील कित्येक विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी लोकल गाडी किंवा बस अशा सार्वजनिक वाहतुकीचाच वापर करतात. तथापि, सर्वसामान्यांसाठी लोकल गाड्यांचा अजुनही पत्ता नाही. बसचे वेळापत्रक देखील मर्यादित स्वरुपातच पाळले जाते. अशा परिस्थितीमध्ये शाळा सुरू केल्यास विद्यार्थ्यांचे काय हाल होतील याची कल्पनाच केलेली बरी. त्यांचे प्रश्न सर्वात आधी मार्गी लावून शाळा उघडल्या तर पालकवर्ग आणि इतर समाज त्याचे स्वागतच करील.