लोकशाहीचा रणसंग्राम

सतराव्या लोकसभेचा रणसंग्राम आता चांगलाच रंगात आलाय. सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असा सामना रंगतोय. आरोप, प्रत्यारोपाच्या फैर्‍याही झडू लागल्यात. आणखी महिनाभर तरी हा रणसंग्राम चालणार असल्याने देशातील जनतेची एकप्रकारे करमणूकच होत राहणार आहे. गेल्या काही वर्षात प्रचारांचा ट्रेंडही बदलला असल्याने आता गावागावातून स्पीकरद्वारे होणारा जाहीर प्रचार पूर्णपणे थंडावला आहे. आचारसंहितेचा धसका राजकीय पक्ष, उमेदवारांबरोबरच प्रशासनानेही इतका घेतलाय की जराशी जरी चूक झाली, तर त्याचा त्रास व्हायला नको म्हणून प्रत्येक जण योग्य ती खबरदारी घेताना दिसतोय. 25 वर्षापूर्वी निवडणुका आल्या म्हटलं की राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांच्या हालचाली वाढलेल्या दिसायच्या.गावोगावी मोर्चेबांधणी, पोस्टर्स चिकटविणे, बॅनर्स लावणे असे प्रयोग व्हायचे.गावागावाच्या भिंती तर पांढर्‍या चुण्यानी माखून गेलेल्या असायच्या. अजूनही शेकडो गावात मागील निवडणुकामधील उमेदवारांची नावे, त्यांची चिन्ह कुठे ना कुठे तरी पाहावयास मिळतात, पण टी.एन. शेषन नामक एक केंद्रीय निवडणूक आयुक्त आला आणि त्यांनी देशातील निवडणुकीचा सारा रागरंगच बदलून टाकला. आचारसंहिता काय असते हे शेषन महाशयांनी अवघ्या देशाला दाखवून देत नाठाळ राजकीय पक्ष, उमेदवारांना चांगलेच वठणीवर आणले. शेषन यांच्या कठोर शासनामुळे यंत्रणाही सुतासारखी वागू लागली. त्यामुळे सर्वसामान्यांनाही आचारसंहितेची माहिती झाली आणि सारे चित्रच पालटून गेले. शेषऩ यांच्यानंतर जे जे अधिकारी निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यरत राहिले त्यांनी शेषन यांची परंपरा मोडीत न काढता त्यात आणखी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आचारसंहितेचा धसका सर्वांनीच घेतला. आता तर आचारसंहितेच्या कचाट्यातच देशाची निवडणूक अडकून पडलीय, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण निवडणुकीच्या काळात अराजकीय संघटनांना देखील सण, उत्सव साजरे करण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनाची परवानगी काढणे सक्तीचे होऊन बसले आहे. अर्थात अनेकदा त्यात अतिरेक देखील होताना दिसतोय, पण एक बरं झालं सर्वसामान्य जनतेलाही आचारसंहितेचे महत्त्व उमजून गेले. प्रचाराचा ट्रेंड देखील बदलून गेलाय. सोशल मीडियावरच निम्मा प्रचार अवलंबून असतो. प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल असल्याने सोशल मीडियावरून थेट मतदारांपर्यंत पोहोचणेही शक्य झालेले आहे. 17व्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुमारे 90 कोटीहून अधिक मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. 2014 साली झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदी आणि भाजपने सोशल मीडियाचा पुरेपूर वापर करून घेतला होता, मात्र गेल्या चार वर्षांत इतर राजकीय पक्षांनीही सोशल मीडियावर आपले बस्तान बसवले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रचाराबरोबरच सोशल मीडियावरही प्रचाराचा जोर वाढलेला आहे. लोकसभेसाठी फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटरसह सोशल मीडियावरील इतर संकेतस्थळांवरून होणारा प्रचार या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसत आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतामध्ये सुमारे 90 कोटी मतदार आहेत. त्यापैकी सुमारे 50 कोटी मतदारांपर्यंत इंटरनेट पोहोचले आहे. भारतात सुमारे 30 कोटी फेसबुक युझर्स आहेत, तसेच 30 कोटी युझर्स व्हॉट्सअ‍ॅप वापरतात, तसेच अन्य सोशल मीडिया साईटवरही मोठ्या प्रमाणावर मतदार अ‍ॅक्टिव्ह आहेत. एकूणच लोकसभेच्या रणसंग्रामात आता चांगलीच रंगत येऊ लागली आहे. पक्षीय आरोपांबरोबरच एकमेकांवर व्यक्तिगत आरोपांची फेकाफेकीही जोरात सुरू आहे. आयाराम, गयाराम यांचे या पक्षातून त्या पक्षात उड्या मारण्याचे कामही जोरात सुरू आहे. एकाच घरात चार-चार पक्ष असल्याचे दिसत आहे.त्यामुळे मतदान कुणाला करायचे हा प्रश्नदेखील सामान्य मतदारांना पडताना दिसतोय. अशा सावळ्या गोंधळात सर्वसामान्यांच्या मूलभूत गरजांकडे पाहायला कुणालाच वेळ नाही.त्या सुटाव्यात अशीच प्रामाणिक अपेक्षा मतदार राजा करताना दिसतोय.

-अतुल गुळवणी (9270925201)