मग मनमोहन सिंग यांनी हे धाडस का केले नाही?

भारतीय अर्थव्यवस्था संघटीत करण्याच्या महामार्गाची पायाभरणी जागतिकीकरणाच्या मार्गाने ज्यांनी केली आहे, त्या माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ मनमोहनसिंग यांना आता असंघटीत क्षेत्राविषयी काळजी करण्याचा अधिकार पोचत नाही. तो तेव्हाच पोचला असता, जेव्हा त्यांनी आपल्या 10 वर्षांच्या कारकिर्दीत असंघटीत क्षेत्राच्या भल्यासाठी मुलभूत आणि आमुलाग्र असे काही बदल केले असते.

देशाला जागतिकीकरणाची दिशा दाखविणारे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग परवा एका परिषदेत जे बोलले, त्यावरून सर्व आर्थिक विषय राजकीय कसे होतात, याची पुन्हा प्रचिती आली. जागतिकीकरणाचे दार त्यांनी उघडले, त्याला आता तब्बल तीन दशके होत आहेत. जागतिकीकरण आवश्यक होते की नाही, हा त्यावेळी मुद्दाच नव्हता. ते आपण आपल्यावर लादून घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता, हे जास्त खरे आहे. त्यावेळेचे राज्यकर्ते म्हणून त्यांनी ते केले नसते तर देशात अशांतता माजली असती. एकीकडे सर्व अर्थव्यवस्था मोटारींचे उत्पादन आणि वापरावर नेऊन ठेवायची आणि मोटारींसाठी लागणारे इंधन घेण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत डॉलर नाहीत, असे जनतेला सांगायचे, हे कोणीच करू शकले नसते. त्यामुळे भारताची बाजारपेठ जगाला खुली करून डॉलर मिळविले गेले. हे करताना भारताच्या उद्योग व्यवसायातील संधी परकीय गुंतवणूकदारांना मोकळ्या करून द्याव्या लागल्या. परकीय गुंतवणूकदारांनी त्याचा घेता येईल, तेवढा फायदा घेतला आणि भरभरून नफा मिळविला. भारतात त्यांनी पक्केपाय रोवले. याचा अर्थ आपली अर्थव्यवस्था संघटीत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय त्यावेळीच घेतला गेला. गेले 30 वर्षे हा प्रवास सुरु आहे. ते चांगले की वाईट, ही चर्चा अजूनही थांबलेली नसली, तरी आता मागील दोर कापले गेले आहेत, हे सर्वांना मान्य झाले आहे. अशा स्थितीत मनमोहनसिंग नोटबंदीच्या निर्णयाने असंघटीत क्षेत्रावर अन्याय झाल्याचे बोलू शकतात, हे आश्चर्य आहे.

अर्थतज्ज्ञ, राजकीय नेत्यांची वांझ हळहळ

वास्तविक, जागतिकीकरणाच्या निर्णयानंतर सेवा आणि औद्योगिक क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा सातत्याने वाढता राहिला आणि शेती क्षेत्राचा त्याच वेगाने कमी होत गेला. 100 रुपयातील 55 रुपये सेवा क्षेत्राचे, 30 रुपये उत्पादन क्षेत्राचे आणि केवळ 15 रुपये शेती क्षेत्राचे, असा त्याचा थेट परिणाम झाला. 1990 मध्ये शेती क्षेत्राचा वाटा 27 टक्के होता. पण पुढे ग्रामीण भारतातील अर्थव्यवहार रोडावला आणि या साखळीत जो सर्वात शेवटच्या रांगेत बसला आहे, अशा अनेक छोट्या शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. सुमारे चार लाख शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येमुळे देशातील अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय नेते या काळात वांझ हळहळ व्यक्त करत राहिले. जागतिकीकरणाला विरोध करणारे अनेक गट याकाळात कार्यरत होते. मात्र, एवढ्या मोठ्या देशाचा गाडा चालवायचा कसा, हे ते सांगू न शकल्याने आणि जागतिकीकरणाचा रेटा प्रचंड असल्याने अर्थव्यवस्था वेगाने संघटीत होत राहिली. म्हणजे जे संघटीत क्षेत्रात होते, त्यांना चांगले दिवस आले आणि जे असंघटित होते, त्यांना वाईट दिवस आले. हा बदल आता पुढेच जाणार आहे, हे ज्यांनी हेरले, त्या भारतीय नागरिकांनी स्वतःला नव्या व्यवस्थेमध्ये प्रवेश मिळविला. अशा नागरिकांची संख्या वेगाने वाढत गेल्याने त्यांचा एक दबावगट निर्माण झाला. त्यामुळे परस्परविरोधी राजकीय पक्ष सत्तेवर येवूनही जागतिकीकरणाच्या वेगाला देश रोखू शकला नाही.

काळ्या पैशांवर प्रहार का केला नाही?

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीनंतर मनमोहनसिंग यांना पुन्हा संधी मिळाली, तीही पंतप्रधान म्हणून. आणि तीही तब्बल 10 वर्षे. जागतिकीकरणाच्या लाटेत पोळलेल्या असंघटित क्षेत्रासाठी भरीव काही करण्याची संधी त्यांना होती, मात्र एका दशकात ते त्यादिशेने काही करू शकले नाहीत. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या त्याही दशकात सुरूच होत्या. पण त्या क्षेत्रासाठी भरीव आणि कायमस्वरूपी काही करण्याऐवजी कर्जमाफीचा हुकमी एक्का वापरून सत्ता मिळविण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले. जागतिकीकरणामुळे देशाचा जीडीपी वाढला म्हणजे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढले. पण ते फक्त सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात. साहजिकच सरकारच्या तिजोरीला आधार मिळाला. पण एवढा पैसा कधीच न पाहिलेल्या नोकरशाही आणि नव श्रीमंतांनी देशाची जणू लुटालूट केली. नवनवे विक्रम गाठणारे आर्थिक गैरव्यवहार याकाळात घडले. काळ्या पैशाला काही सुमार राहिला नाही. अशा वेळी राजकीय नेत्याच्या भुमिकेविषयी आणि क्षमतेविषयी शंका घेतली जाऊ शकते, पण मनमोहनसिंग तर सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर,  नियोजन आयोगाचे प्रमुख म्हणून काम करणारे अर्थतज्ज्ञ आणि अर्थमंत्री राहिलेले असे अधिकारी आहेत. सर्वोच्च पद भूषविणारे मनमोहनसिंग यांनी या काळात काही आमुलाग्र वळण द्यावे, अशी अपेक्षा होती. पण त्यांची पंतप्रधानपदाची दुसरी टर्म आर्थिक आघाडीवर देशवासीयांची निराशा करणारी ठरली. वास्तविक देशात माजलेल्या काळ्या पैशांवर प्रहार करण्याची तीच खरी वेळ होती, पण मनमोहनसिंग ते धाडस करू शकले नाहीत.

सार्‍या अनर्थाचे कारण कसे विसरणार?

आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येत नाही आणि बँकिंगला गती मिळत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही आर्थिक सुधारणांना काही अर्थ नाही, याचा इन्कार कोणी अर्थतज्ज्ञ करू शकणार नाहीत. ज्याला पत संवर्धन (क्रेडीट एक्स्पांशन) म्हणतात, ते करूनच, (पुरेशी नैसर्गिक संसाधने नसताना) विकसित देशांनी आजची प्रगती साधली आहे. ते पत संवर्धन करावयाचे म्हणजे अधिकाधिक आर्थिक व्यवहार बँकिंगच्या मार्गाने करावयाचे. म्हणजे पैसा खिशात, घरात आणि सोन्यात पडून राहण्याऐवजी त्याचा निर्मितीसाठी वापर होत राहिला पाहिजे, असे प्रयत्न करावयाचे. बँकेच्या मार्गाने कमी व्याज दरात तो उद्योजक आणि व्यावसायिकांना वापरायला मिळाला पाहिजे. नवनिर्मिती ज्या तरुण पिढीला करावयाची आहे, ती चढ्या व्याजाच्या ओझ्याखाली दबून जाता कामा नये. थोडक्यात, पैसा फिरला पाहिजे आणि वापरण्यास तो कमी व्याजाने म्हणजे वाजवी दराने मिळाला पाहिजे. त्यासाठी तो बँकेत आला पाहिजे. पण अधिक मूल्याच्या नोटा आणि रोखीचे व्यवहार, यामुळे तो बँकेपर्यंत येतच नव्हता. तो बँकेत आणण्याचा एक खात्रीचा मार्ग आहे, अधिक मूल्यांच्या नोटांचे चलनातील प्रमाण कमी करणे आणि वेगवेगळ्या मार्गानी नागरिकांना बँकिंग करण्यास भाग पाडणे. बनावट चलनामुळे पोखरून निघालेली अर्थ व्यवस्था विश्वासार्ह करण्याचा, काळ्या पैशाला लगाम लावण्याचा, व्याजदर कमी करण्याचा आणि पतसंवर्धन वाढविण्याचा एक खात्रीचा मार्ग आहे, तो अधिक मूल्याच्या नोटा कमी करणे. नोटबंदीचा उद्देश्य हा आहे. पण ज्यांनी आधीच घरेदारे भरून घेतली आहेत आणि ज्यांना त्यावरचा करही द्यायचा नाही, अशांना आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता नको होती.आपले हे दुखणे मान्य करण्याऐवजी असंघटीत क्षेत्राला पुढे करून नोटबंदीच्या नावाने बोटे मोडण्याचे आता थांबविले पाहिजे. उलट, आता त्यापुढील करसुधारणांचा आग्रह धरला पाहिजे. नोटबंदीची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने झाली नाही, असे मनमोहनसिंग म्हणतात. हे एकवेळ मान्य केले तरी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांचे चलनातील प्रमाण आपल्याच कारकिर्दीत 85 टक्क्यांवर गेले होते, या वस्तुस्थितीकडे अर्थतज्ज्ञ मनमोहनसिंग दुर्लक्ष कसे करू शकले?

यापेक्षा काही चांगला मार्ग आहे?

वाढलेले बँकिंग व्यवहार, कमी होत गेलेले व्याजदर, सर्व पातळ्यांवर वाढलेले डिजिटल व्यवहार, बनावट चलनाचा कमी झालेला धोका, पैसा फिरण्यास पूरक गुंतवणुकीला मिळालेले प्रोत्साहन आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये वाढलेली पारदर्शकता. या आणि अशा अनेक गोष्टीना नोटबंदीनंतर गती मिळाली आहे. हे काही केवळ संघटीत क्षेत्राशी संबंधित नाही, तर ज्या असंघटीत क्षेत्राला मदतीची गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत मदत पोचविण्याचे मार्ग त्यामुळेच प्रशस्त झाले आहेत. त्यामुळेच शेतकरी असो की स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य घेण्याची गरज असलेले नागरिक, यांच्यापर्यंत कमीतकमी काळात आणि मध्यस्थांच्या मुजोरीशिवाय मदत पोचविणे शक्य होते आहे. ज्यांना हे अजूनही पटत नाही, त्यांनी देशातील कोट्यावधी गरजू गरीबांपर्यंत पोचण्याचा यापेक्षा चांगला मार्ग सांगावा. मनमोहनसिंग यांनी असा काही मार्ग त्यांच्या 10 वर्षांत निर्माण केला असता तर त्यांची असंघटित क्षेत्राविषयीची काळजी खरी आहे, असे म्हणता आले असते. जागतिकीकरणाला गती देऊन अर्थव्यवस्था संघटीत करण्याचा हायवे टाकणार्‍या मनमोहनसिंगांना त्या दिशेने जाणार्‍या आर्थिक सुधारणांवर प्रश्नचिन्ह लावण्याचा अधिकार खचितच नाही, एवढे नक्की!

-यमाजी मालकर, अर्थप्रहर