चांदीवाल समिती म्हणजे धूळफेक!

देवेंद्र फडणवीस यांची राज्य सरकारवर टीका

मुंबई ः प्रतिनिधी
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी पत्राच्या माध्यमातून केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे, मात्र या समितीला न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे, अशी टीका विधानसभेचेे विरोधी पक्षनेते
देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर केली आहे.
या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट केले आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे, तसेच कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले, असेही ते म्हणाले.
आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते, मात्र आताची के. यू. चांदीवाल ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही, असे फडणवीस यांनी नमूद केले आहे. आता प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार, असा सवाल उपस्थित करीत फडणवीसांनी केला आहे.
दरमहा 100 कोटी वसूल करून द्यावेत म्हणून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मागणी केली होती या परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला तब्बल सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आलीय.
‘लेटरबॉम्ब’प्रकरणी हायकोर्टात तीन याचिका
मुंबई ः राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतून दरमहा 100 कोटी रुपये वसुली करण्याचे आदेश पोलीस अधिकार्‍यांना दिली होते असा खळबळजनक आरोप माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांच्या जनहित याचिकेसह अन्य दोन याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
दरमहा 100 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत एक याचिकाकर्त्या अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे, मात्र अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. राजकीय दबावापोटी पोलीस कारवाई करीत नसल्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेद्वारे तपास करण्याची मागणी करीत फौजदारी याचिका पाटील यांनी हायकोर्टात दाखल केली, तर आणखी एक याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय यांची आहे.