कसोटीचा काळ

कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस भयावह स्वरुप घेत आहे. संपूर्ण देशातील फक्त 10 जिल्हे कोरोनाचा मार सहन करीत आहेत, त्यातील एखाददुसरा जिल्हा वगळता सर्व जिल्हे महाराष्ट्रातीलच आहेत, असे केंद्रीय आरोग्य विभागाची आकडेवारी सांगते. लोकांनी निर्बंध न पाळल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचे आपले सत्ताधारी नेते सांगतात. खरे तर यासारखे बेजबाबदार विधान दुसरे नाही. आटोक्यात आलेली कोरोनाची साथ पुन्हा उफाळून दुप्पट जोमाने अंगावर आली, त्याला कारणीभूत सरकारी अनास्थाच आहे.

महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच महाराष्ट्राची जनता इतक्या भयंकर आणि खडतर कसोटीच्या काळातून जात आहे. गेल्या सुमारे 60 वर्षांहून अधिक काळात महाराष्ट्रातील जनतेने अनेक स्थित्यंतरे पाहिली. महाभीषण दुष्काळापासून महाभयानक दहशतवादी हल्ल्यापर्यंत अनेक घटना-दुर्घटनांचा महाराष्ट्र साक्षी आहे. नव्हे, काही प्रमाणात बळीदेखील ठरला आहे, परंतु इतका प्रदीर्घ अनुभव गाठीला असूनही सध्याच्या काळाइतका अग्निपरीक्षेचा काळ कोणीच पाहिलेला नाही. कोरोनाच्या महामारीने जनता रडकुंडीला आली आहे, परंतु तिच्या रडगाण्याकडे लक्ष द्यायला सत्ताधार्‍यांना वेळ नाही. इथे सत्ताधारी हे खंडणी वसुलीच्या मागे आहेत असे चित्र निर्माण झाले आहे. ज्यांनी कायद्याचे रक्षण करायचे त्या पोलीस अधिकार्‍यांना सुपारीबाज गुंडांप्रमाणे खंडण्या गोळा करण्याची कामे करावी लागत आहेत. निदान तसे आरोप तरी होत आहेत. भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, महामारी, मोडकळलेली अर्थव्यवस्था, रोजगाराची दुर्दशा, उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी बांधव अशा समाजातील सर्व घटकांना प्रचंड मनस्ताप भोगावा लागत आहे. या नष्टचर्यातून बिचारा विद्यार्थीवर्गदेखील सुटलेला नाही. त्यांच्या हालअपेष्टांकडे तर कुणीच पाहायला तयार नाही. ही सारी दुरवस्था महाराष्ट्राच्या वाट्याला कोणामुळे आली? महाराष्ट्राच्या सध्याच्या अवस्थेला आघाडी सरकार जबाबदार आहे यात शंका नाही. कोरोनाची साथ आटोक्यात असताना आरोग्य व्यवस्था आणखी सुसज्ज करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला असता तर आजची ही वेळच ओढवली नसती, परंतु ठाकरे सरकारमधील खुर्चीबाज नेत्यांनी प्रत्येक गोष्टीत राजकारण केले. त्यातून केंद्र सरकारने हाती घेतलेली राष्ट्रव्यापी लसीकरणाची मोहीमदेखील सुटली नाही. लसीकरणाच्या सुरुवातीलाच डझनावारी शंका उपस्थित करून जनतेमध्ये संभ्रम पसरवण्याचे काम मात्र आघाडी सरकारने चोखपणे बजावले. देशभरात अन्यत्र लसीकरण वेगात सुरू असताना महाराष्ट्रात मात्र शंकाकुशंकांचे मोहोळ उठले होते. याबद्दल केंद्र सरकारने कानउघाडणी करताच राज्यातील सत्ताधार्‍यांना खडबडून जाग आली. आजही लसीकरणाचा वेग वाढवण्याचे मोठे आव्हान राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेसमोर आहे. चहुबाजूंनी नाडल्या गेलेल्या महाराष्ट्राच्या जनतेला आधार देण्याऐवजी सत्ताधारी मश्गुल आहेत ते स्वत:च्या खुर्च्या वाचवण्यात किंवा स्मारकाच्या भूमिपूजनात. स्वर्गीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रस्तावित स्मारकाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम ठाकरे सरकारने बुधवारी घाईघाईत उरकून घेतला. ज्यांनी या स्मारकासाठी आपुलकीने सर्वतोपरि मदत केली त्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साधे निमंत्रण पाठवण्याचे सौजन्य या सरकारमध्ये नाही. मनाचा एवढा कोतेपणा कशासाठी? राजकारण आपल्या जागी असते व वैयक्तिक आप्तसंबंध, आपुलकी आपल्या जागी असते. या दोहोंची गल्लत करणे महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृतीच नाही, परंतु एवढे शहाणपण ठाकरे सरकारमध्ये असते तर आणखी काय हवे होते? हे असले सरकार शिरावर बसल्यामुळे महाराष्ट्राचा कसोटीचा काळ लांबतच चालला आहे.