मराठा आरक्षण रद्द

• सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
• राज्य सरकार बाजू मांडण्यात अपयशी

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश व नोकर्‍यांमध्ये दिलेल्या आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर बुधवारी (दि. 5) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या वेळी मराठा आरक्षण अवैध असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुनावला आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे, मात्र 9 सप्टेंबर 2020पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध राहतील, असा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचे सांगितले तसेच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून देण्यात आलेले आरक्षण अवैध असल्याचे सांगत सर्वोच्चन्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुनावला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2019मध्ये याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.
यामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांचा समावेश होता.
मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागून होते. हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळून लावला. मराठा आरक्षण देणे गरजेचे वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचे म्हटले आहे.
1992 साली इंद्रा सहाणी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. याच निर्णयावर बोट ठेवत राज्याने दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निकाल सुनावताना मराठा आरक्षण रद्द करण्यात येत असल्याचा निर्वाळा दिला.

मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कमी पडले असून सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल निराशाजनक आहे. भाजप सरकारच्या वेळी आरक्षण टिकले, पण नव्या बेंचसमोर राज्य सरकार मागे पडले. सरकारमधील समन्वयाच्या अभावामुळे कायद्याला स्थगिती मिळाली. न्यायालयीन लढाई लढताना गनिमी कावा करण्याची गरज आहे. गनिमी काव्याचा चुकीचा अर्थ काढू नये. न्यायालयीन लढाईत आपला मुद्दा बरोबर आहे यासाठी तो वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडावा लागतो. समोरचा मुद्दा चुकीचा आहे हे पटवून देण्यासाठी युक्तिवाद व कायदेशीर दावे करावे लागतात. येत्या काळात याची गरज आहे.
 -देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने भक्कमपणे बाजू न मांडल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळून लावला आहे. राज्य सरकारचा नाकर्तेपणाच या निर्णयास कारणीभूत आहे. या प्रश्नावर पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी अधिवेशन बोलावण्यात यावे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय योग्यपणे बाजू मांडत उच्च न्यायालयात हा कायदा संमत करून घेतला होता, पण महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यापासून या प्रश्नाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. या सरकारला मराठा समाजाची बाजू मांडता आली नाही. सरकारमध्ये सुसंवादच नसल्यामुळे याचा मोठा फटका मराठा समाजाला बसला आहे.
-चंद्रकांत पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष

पंढरपुरात मराठा तरुणांचेअर्धनग्न होऊन आंदोलन
मराठा समाजास आरक्षण नाकारल्याच्या निषेधार्थ राज्यभर मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. पंढरपूर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मराठा समाज बांधवांनी आंदोलन सुरू केले. काही बांधवांनी अर्धनग्न होऊन राज्य सरकारविरोधात रोष व्यक्त करीत सामूहिक मुंडण आंदोलन केले. या वेळी संतप्त मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी आम्ही मंत्री, आमदार आणि खासदारांच्या गाड्या फोडू, असा इशाराही दिला आहे.