दुष्काळग्रस्तांच्या व्यथा समजून घेणारे ‘दिबा’

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका…
लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी 1967 ते 1972 ही विधानसभेची तिसरी टर्म अनेक कारणांनी गाजवल्यामुळे सार्‍या महाराष्ट्राचे लक्ष त्यांच्याकडे लागले होते. याच काळात मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी राज्यातील परिस्थितीची पाहणी करून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यांनी दारूबंदी विधेयकाचा व्यवहार्य विचार करून दारूबंदीचे धोरण बदलले आणि 8 ऑगष्ट 1972 रोजी राज्यातील दारूबंदी उठवली. विधानसभेत याविरूद्ध मोठा गदारोळ झाला. ‘दिबां’नी सरकारवर जोरदार टीका केली. विरोधी पक्षांनीही सरकारवर हल्लाबोल केला, पण मुख्यमंत्री ठाम होते. राज्याच्या महसूल वाढीसाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्या काळी राज्यात मटका, जुगाराचे जणू पेव फुटले होते. अनेक ठिकाणी त्याचा बोलबाला सुरू होता. या सार्‍याला आळा बसावा यासाठी सरकारने लॉटरी सुरू केली. त्याची पहिली सोडत 12 एप्रिल 1969 रोजी काढण्यात आली. विधानसभेत याचेही पडसाद उमटले.
त्यापूर्वी वसंतराव नाईक यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. तो म्हणजे  मराठी ही सरकारची राज्यभाषा राहिल. 14 फेब्रुवारी 1964 रोजी घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले. दि. बा. पाटील या सार्‍या घटनांचे बारकाईने निरीक्षण करीत होते तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर प्रहार करीत होते.
वसंतराव नाईक यांनी शेती आणि शेतकरी यांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या यांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले. कापसाची तसेच भात, ज्वारी पिकांची एकाधिकार पद्धतीने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला गेला, पण त्याची अंमलबजावणी करताना त्यातील त्रुटींमुळे शेतकर्‍यांना सहन कराव्या लागणार्‍या हाल अपेष्टांची, वेदनेची दखल विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्यांना घ्यावी लागली. ‘दिबा’ शेतकर्‍यांच्या या समस्या मांडण्यात नेहमी आघाडीवर असत. सरकारला धारेवर धरत. कारण शेतकरी, कष्टकरी हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता.
1965मध्ये मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी एक अभुतपूर्व घोषणा करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ते म्हणाले, पुढील दोन वर्षांत महाराष्ट्र अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मला फाशी द्या. केवढा हा आत्मविश्वास! या घोषणेने त्यांचे विरोधकही आश्चर्यचकित झाले, पण वसंतरावांनी खंबीरपणे निर्णय घेत पुढील काही वर्षांत आपला शब्द खरा करून दाखवला. महाराष्टू अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला, मात्र ही स्थिती कायम राहिली नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्यात बदल होत गेला.
1972 साली महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला. या दुष्काळाने उग्र रूप धारण केले. परिणामी शेतकर्‍यांच्या, कष्टकर्‍यांच्या हाल-अपेष्टा वाढल्या. त्यांच्या शेतातील खरीपाची पिके करपून गेली. विहीरी आटल्या. त्यामुळे खेड्यापाड्यातील लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी उन्हातान्हात रानोमाळ भटकू लागले. जनावरांची अवस्था तर फारच बिकट झाली. जिथे माणसाला पिण्यासाठी पाणी मिळणे मुश्किल झाले होते, तेथे जनावरांचे काय! त्यांना चाराही मिळणे कठीण झाले. अशा प्रकारे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला होता आणि त्याबाबतच्या सरकारी उपाययोजना कमी पडू लागल्या. गुरांसाठी छावण्या उघडाव्यात असा सरकारी आदेश असूनही अनेक ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. या भीषण दुष्काळामुळे शेतीचे उत्पादन तर बुडालेच, पण सरकारच्या रोजगार हमी योजनेत अनेक शेतमजुरांना कामही मिळू शकले नाही. त्यामुळे त्यांची उपासमार होत होती.
दि. बा. पाटील या काळात विधानसभेत शे. का. पक्षाचे गटनेते होते. त्यांनी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याशी या दुष्काळी परिस्थितीबाबत सविस्तर चर्चा केली आणि या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांचा दौरा केला. या दौर्‍यासाठी मुख्यमंत्री नाईक यांनी संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना योग्य त्या सूचना देऊन ‘दिबां’ना पूर्ण सहकार्य केले. कारण त्यांना विश्वास होता की, ‘दिबा’ या दुष्काळी परिस्थितीकडे राजकीयदृष्ट्या न पाहता सामाजिक बांधिलकीच्या जाणिवेतून ते आपल्या सरकारला दुष्काळ निवारणासाठी विधायक सूचना करतील.
दि. बा. पाटील यांनीही त्यांचा हा विश्वास खरा करून दाखवला आणि दौर्‍यानंतर सरकारला दुष्काळ निवारण्यासाठी अनेक बहुमोल सूचना केल्या. ‘दिबां’नी आपल्या उभ्या आयुष्यात जनहिताच्या आड येणारे राजकारण कधीच केले नाही. कारण त्यांचा पिंड जनहिताला प्राधान्य देणारा समाजकारणाचा होता.