कोरोना संकटात केंद्राकडून राज्याला मिळालेली मदत

जागतिक महामारीच्या रूपात 2019 च्या अखेरीस जगावर कोरोना आजाराचे महासंकट कोसळले. विविध देशात हजारो लोक मृत्यूमुखी पडू लागले आणि एकच हाहाकार उडाला. चीनकडून हे जैविक युध्द खेळले जात असल्याच्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडु लागल्या. या आरोप-प्रत्यारोपाच्या खेळात सहभागी होण्याऐवजी या क्षणाला भारताला सुरक्षित ठेवणे अती महत्वाचे आहे हे जाणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खंबीर नेतृत्वाखालील सक्षम सरकारने या युध्दाला समर्थपणे तोंड देण्यासाठी सर्वतोपरी तयारी सुरू केली. त्यामुळेच लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसर्‍या क्रमांकावर असुनही (त्या तुलनेत) भारताचा मृत्यूदर मात्र आजतागायत कमी राहिलेला आहे. तसेच लसीकरणामध्ये ही 20 कोटीचा पल्ला ओलांडत भारत दुसर्‍या क्रमांकावर पोहोचला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हे आव्हान स्विकारून ते लीलया पेलले व अजुनही ते त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, त्याचेच हे यश आहे.

जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस केरळमध्ये कोरोनाचा पहिला रूग्ण आढळून आला. मार्च महिन्यामध्ये रूग्णांची संख्या झपाट्याने वाढू लागल्यावर अर्थव्यवस्थेपेक्षा जनतेच्या जीवाचे मोल अधिक आहे, त्याला प्राधान्य देऊन देशभरात लॉकडाऊनसारखा कठोर निर्णय घेऊन त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी सुद्धा केली. या कठिण काळात देशासमोर कोरोना आजाराचे तर संकट होतेच पण आरोग्य व्यवस्थेशी निगडीत अनेक प्रश्न आ वासून सरकारपुढे उभे होते. त्याचबरोबर जनतेच्या रोजीरोटीचा प्रश्न, अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, स्थलांतरीत मजुर अशा एक ना अनेक आव्हानांना तोंड द्यायचे होते.

आरोग्य हा विषय जरी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असला तरी कोरोना हे राष्ट्रीय संकट आहे हे जाणुन केंद्र सरकारने सुरूवातीपासूनच राष्ट्रीय आपत्ती निवारणाच्या अंतर्गत सर्व राज्यांना आरोग्य सुविधा, औषधे, अत्यावश्यक सुविधा व निधी पुरविला. नुकताच याच कायद्या अंतर्गत केंद्र सरकारने 1 मे 2021 रोजी 2021-22 वर्षातील पहिला हफ्ता 8873.6 कोटी रूपयाचा निधी एसडीआरएफकडे दिला असुन या निधीपैकी 50 टक्के निधी हा कोरोना नियंत्रणासाठी वापरण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. तर 2020 -2021 या वर्षात केंद्राकडून एकूण 30,520 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला होता.

आरोग्य व्यवस्थेतील पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी अभूतपूर्व अशी 70 हजार कोटीची तरतूद केली. तर लसीकरणासाठी 35 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली. पीपीई किट, कोरोना टेस्टिंग किट्स, व्हेटिंलेटर्स,एन 95 मास्क, हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन गोळ्या अशा सर्व प्रकारच्या अत्यावश्यक गोष्टींचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केले. लस निर्मितीसाठी स्वदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन भारत बायोटेककडून कोव्हॅक्सीन सारखी लस निर्मिती केली. तर सिरम इन्सिटीट्यूटकडून कोव्हीशिल्ड लसीचे उत्पादन सुरू करण्यात आले.

पीपीई किट, कोरोना टेस्टिंग किट्स, व्हेटिंलेटर्स, एन 95 मास्क, हायड्रोक्सिक्लोरोक्वीन गोळ्या व लस या सर्वाचा सुरळीत पुरवठा केंद्राकडून राज्यांना करण्यात आला आहे. 21 एप्रिल ते 23 मे या कालावधीमध्ये केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला सर्वाधिक 14 लाख 92 हजार रेमडिसीव्हर औषधांच्या मात्रा दिल्या आहेत. 1700 मेट्रिक टन हून अधिक ऑक्सिजनचा पुरवठा केंद्राकडून राज्याला करण्यात आला आहे. तसेच ऑक्सिजन प्रकल्प उभे करण्यासाठी सुद्धा राज्यांना निधी देण्यात आला असून केंद्र सरकारच्या 162 ऑक्सिजन प्रकल्प उभारणीच्या प्रकल्पां पैकी 10 प्रकल्प हे महाराष्ट्रात उभे करण्यासाठी सुद्धा परवानगी दिली आहे. 16 लाखांहून अधिक पीपीई किट्स, 32 लाखांहून अधिक एन 95 मास्क व 98 लाखांहून अधिक हायड्रोक्सिक्लोरोक्वीन गोळ्या राज्याला केंद्राकडून देण्यात आल्या आहेत. हजारो व्हेटिलेंटर्सचाही पुरवठा केंद्राकडून केलेला आहे व अजुनही राज्याच्या गरजेनुसार ही सर्व साधनसामुग्री केंद्राकडून पुरवण्यात येत आहे. 

जानेवारी 2021 पासून भारतात लसीकरण मोहिमेला सुरूवात झाली. कोवॅक्सीन व कोविशिल्ड या दोन प्रकारच्या लसी जनतेसाठी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिल्या. सुरूवातीला कोरोना योध्दे, त्यानंतर 65 वयोवर्षावरील सर्व नागरिक व मधुमेह आणि रक्तदाब सारखे सहआजार असलेल्यां रूग्णांना लसीकरण करण्यात आले. त्यानंतर 45 वर्षावरील नागरिकांचा समावेश केला व 1 मे पासून 18 वर्षावरील नागरिकांना ही लसीकरण देण्यास सुरूवात झाली. टप्प्या-टप्प्याने राबवलेल्या या मोहिमेमुळे 26 मे च्या आकडेवारीनुसार देशभरातील 20 कोटी नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. अमेरिकेने 124 दिवसात 20 कोटी जनतेचे लसीकरण केले तर भारताने 130 दिवसात हा टप्पा पूर्ण केला. 20 कोटीचा पल्ला गाठणारा अमेरिका पाठोपाठ भारत दुसर्‍या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. 

महाराष्ट्रातही 26 मे च्या आकडेवारीनुसार एकूण 2 कोटी 12 लाख 12 हजार 433 नागरिकांना लस देण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत केंद्राकडून राज्याला कोव्हॅक्सीन आणि कोव्हिशिल्ड अशा दोन्ही प्रकारच्या लशींचा मोफत पुरवठा करण्यात आला आहे. 

या कठिण काळात केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनामुळे देशभरातील अनेक घरांमध्ये दररोज चूल पेटत होती हे कोणीही नाकारू शकत नाही. लॉकडाऊनची घोषणा करताच देशभरातील लाखो कुटुंबांना मोफत रेशन धान्य पुरविण्याची घोषणा करून त्याची योग्य ती अंमलबजावणी केली.  उज्वला गॅस योजना, किसान सन्मान योजना, प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजना, विधवा, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या योजना अशा एक ना अनेक योजनाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना त्याच्या बँक खात्यात थेट मदत मिळाली आहे. यापैकी राज्यातील 9.5 कोटीहून अधिक शेतकर्‍यांना किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळाला आहे. 19 कोटी हून अधिक रक्कमेची मदत या लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात आत्तापर्यंत मिळाली आहे. उज्वला गॅस योजने अंतर्गत राज्यातील जवळपास 45 लाख लाभार्थ्यांना या योजने लाभ मिळत आहे. जनधन योजनेच्या माध्यमातून आत्तापर्यत 1 हजार 958 कोटीची मदत मिळालेली आहे. विधवा, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या योजनेच्या माध्यमातून 116 कोटी रूपयांची मदत राज्यातील लाभार्थ्यांना मिळाली आहे. 

एक राष्ट्र म्हणून आपण आज अत्यंत खडतर परिस्थितीतून जात आहोत, कोविडमुळे आपल्याला एक धडा मिळाला आहे, त्यासोबतच संधीही मिळाली आहे असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे 2020 रोजी 20 लाख कोटी रूपयांच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा करत आत्मनिर्भर भारत या अभियानाचा प्रारंभ केला. या अभियाना अंतर्गत आर्थिक सुधारणांवर विशेष भर दिला. रोजगाराला चालना देण्यासाठी मनरेगासाठी दिल्या जाणार्‍या निधीत 40 हजार कोटी रूपयाची वाढ केली. कंपनी कायद्यात सुधारणा करत, कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी ही उद्दोगस्नेही वातावरण निर्मितीसाठी विविध उपाययोजना राबवल्या. 2020 ते 2021 वर्षासाठी राज्यांची कर्जमर्यादा 3 टक्क्यावरून 5 टक्क्यापर्यत वाढवली. त्यामुळे आपल्या राज्यानां अतिरिक्त 4.28 लाख कोटी रूपये मिळतील.  सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज आणि इक्विटीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने 3 लाख 70 हजार कोटीचे थेट अर्थसहाय्य दिले. महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये 20 टक्के उद्योग हे या वर्गात मोडत असल्याने जवळपास 50 हजार कोटीपर्यंतचा लाभ राज्यातील लाभार्थ्यांना मिळाला. तसेच राज्यातील 33 लाखाहून अधिक मुद्रा योजने अंतर्गत कर्ज घेत या योजनेचा ही लाभ उठवला. 

पंतप्रधान मोदी यांनी वारंवार प्रत्येक देशाच्या मुख्यमंत्री, टास्क फोर्स, डॉक्टर्स, जिल्हाधिकारी व विविध महत्त्वाच्या अधिकार्‍यांशी सातत्याने संवाद साधुन प्रत्येक राज्याचा, जिल्ह्याचा आढावा घेतला. ज्या- ज्या ठिकाणी अधिकाधिक गरज होती त्याठिकाणी केंद्रीय टास्क फोर्स पाठवून राज्यांना मार्गदर्शन केले. माध्यमाच्या साहय्याने जनतेशी संवाद साधत त्यांना सकारात्मक ऊर्जा देत केवळ भारतालाच नव्हे तर भारताच्या शेजारील गरिब राष्ट्रांनाही विविध मार्गाने मदत करत या जागतिक कोरोना संकटा विरोधात लढण्याचा सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे.

-फ्रेडी डिकोस्टा – गोन्सालविस