वरातीमागून घोडे

खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानीबद्दल आजवर अनेकदा आवाज उठवण्यात आला आहे.  लुबाडणुकीचे हे लोण ग्रामीण भागातही पोहोचल्याची बरीच ओरड सुरू झाल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने शहर व जिल्ह्यांची वर्गीकरणावर आधारित दरआखणी जाहीर केली आहे. वास्तविक यापूर्वीच्या कोणत्याही उपाययोजनांचा रुग्णालयांकडून होणार्‍या लुबाडणुकीला अटकाव करण्यात फारसा उपयोग झालेला नाही. कोरोनाची पहिली लाट येऊन गेली, दुसरी लाट देखील आता ओसरताना दिसते आहे अशावेळी खाजगी रुग्णालयांच्या नफेखोरीला चाप लावणार्‍या या नव्या अधिसूचनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.

वरातीमागून घोडे पाठवले तरी कार्य पार पडते अशी महाविकास आघाडी सरकारची समजूत असावी. कोरोनाविरुद्धची लढाई आणि अर्थचक्र पुन्हा गतिमान करण्याचे कार्य या दोन्ही आघाड्यांवर हे सरकार सपशेल अपयशी ठरले त्याचे प्रमुख कारण या तीन चाकी सरकारमध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव हे आहे. सदोदित विलंबाने निर्णय घेणार्‍या या सरकारचे काय करायचे ते महाराष्ट्रातील मतदार योग्य वेळी ठरवतीलच. आलेली समस्या कितीही गंभीर वा किरकोळ असो ती केंद्र सरकारकडे ढकलून देण्यापलीकडे या सरकारने गेल्या दीड वर्षात काहीही केलेले नाही. केंद्र सरकारचे पाठबळ नसते तर या सरकारने कोरोना विषाणूच्या दोन्ही लाटांना कसे तोंड दिले असते हा प्रश्नच आहे. तरीही यांची केंद्र सरकारविरुद्धची बडबड चालू असतेच. या सरकारच्या नाकर्तेपणाचे ताजे उदाहरण म्हणून नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेकडे बोट दाखवावे लागेल. ही अधिसूचना आहे खाजगी रुग्णालयांकडून कोरोनावरील उपचारांसाठी आकारण्यात येणार्‍या अव्वाच्या सव्वा दरांबाबतची. आता खाजगी रुग्णालये कोरोना रुग्णांच्या नातलगांची कशाप्रकारे लूटमार करतात हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. गेले दीड वर्ष महाराष्ट्रातील जनता हा ताप भोगते आहे. कोरोनाचा रुग्ण खाजगी इस्पितळात दाखल झाला की रुग्णाचा आणि त्याच्या नातलगांचा उपचारादरम्यान काहीही संपर्क उरत नाही. आपल्या रुग्णावर नेमके कसले उपचार चालू आहेत, कुठल्या प्रकारची औषधे त्याला देण्यात येत आहेत याचा तपशीलही कळत नाही. संबंधित खाजगी रुग्णालयातील दूरध्वनीद्वारे संपर्कात असलेला वैद्यकीय कर्मचारी जे काही सांगेल त्यावर विश्वास ठेवावा लागतो. रेमडेसिवीर किंवा स्टेरॉइडसारखी महागडी औषधे, ऑक्सिजन किंवा व्हेंटिलेटरवरील उपचार यासाठी अफाट खर्च करावा लागतो. अखेरीस लाखो रुपयांचे बिल रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या हातात ठेवले जाते. नव्या अधिसूचनेनुसार निश्चित दरांपलीकडे कुठल्याही खाजगी रुग्णालयात अधिक दर आकारता येणार नाहीत. याच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे निर्देश जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. नव्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील शहरांचे व जिल्ह्यांचे तीन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सर्वसाधारण उपचारखर्च प्रतिदिन 2400 रुपयांपासून चार हजार रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. परंतु व्हेंटिलेटरसह आयसीयु आणि महागडी औषधे मात्र या दरनिश्चितीतून वगळण्यात आली आहेत. त्यासाठीचे दर प्रतिदिन साडेचार हजारांपासून ते नऊ हजार रुपयांपर्यंत दिले आहेत. खरे सांगायचे तर सरकारने केलेली ही दरनिश्चिती देखील सामान्य नागरिकांना परवडण्याजोगी नाही. तसेच रुग्णांच्या लुटमारीवरील उपाययोजनेला इतका विलंब का लागला? दीड वर्षांहून अधिक काळ सामान्यांची लुबाडणूक सरकारने का होऊ दिली? सरकारची संवेदनाशून्यता हेच एकमेव कारण या मागे आहे. वरातीमागून घोडे धाडण्याचा हा प्रकार पूर्णत: निरर्थक आहे.