‘प्रतिष्ठान’मुळे अखेरीस अंतुले सरकारला अपमानास्पदरीत्या पायउतार व्हावे लागले!

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका…
अंतुले सरकारवर शेतकरी प्रचंड नाराज होते. अगोदरच्या शरद पवार सरकारने ठरवून दिलेली एकरी किंमत शेतकर्‍यांना न देता दडपशाहीच्या मार्गाने शेतकर्‍यांचे आंदोलन  चिरडण्याचा हा प्रकार संतापजनक होता.
दि. बा. पाटील यांनी सरकारला वारंवार  इशारा दिला, पण सरकार ऐकायला तयार नव्हते.आंदोलन सुरूच होते. त्यामुळे वातावरण चिघळत चालले. सरकारला त्याची पर्वा नव्हती. शेवटी अंतुलेंचे हे सरकार 19 जूनच्या आंदोलनानंतर जेमतेम सहा महिने टिकले. 20 जानेवारी 1982 रोजी त्यांना अपमानास्पद स्थितीत राजीनामा द्यावा लागला.
त्या काळी राज्यात सिमेंटच्या वापरावर कडक निर्बंध होते. त्यात सूट हवी असेल तर  इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानला देणग्या द्या, असे मुख्यमंत्री अंतुले यांनी जाहीर केले. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना खूश करण्यासाठी आणि राज्यातील कलाकारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांनी हे प्रतिष्ठान स्थापन केले होते.
अंतुलेंच्या आवाहनानुसार अनेकांनी या प्रतिष्ठानला देणग्या देऊन सिमेंट वापरातील नियंत्रणात सूट मिळविली. परिणामी सिमेंटच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे हा सारा उपद्व्याप अंतुले यांच्या अंगलट आला. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना न्या. लेंटिंन यांनी बॅ. अंतुले यांना दोषी ठरविले. हा सारा भ्रष्टाचाराचाच प्रकार असल्याचे त्यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले. त्यामुळे अंतुले यांना राजीनामा द्यावा लागला. शेतकर्‍यांची नाराजी त्यांना भोवली. त्यानंतर बॅ. बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री झाले.
दि. बा. पाटील यांनी शेतकर्‍यांच्या मागण्या त्यांच्याही कानी घातल्या. बाबासाहेबांनी शेतकर्‍यांच्या लढ्याचा विचार करून या प्रश्नात सहानुभूतीने लक्ष घातले. जमिनीच्या किमतीबाबत सर्वप्रथम तुम्ही म्हणजे जमीन बचाव संयुक्त लढा समितीचे प्रतिनिधी, सिडको अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्र बसून निर्णय घ्या, असे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे सिडको अधिकार्‍यांनी या सर्व संबंधितांच्या बैठका घ्यायला सुरुवात केली. दिबांनी या बैठकीत शेतकर्‍यांची बाजू नेटाने लावून धरली. जमिनीला एकरी रु. 40,000 चा भाव मिळाला पाहिजे, या भूमिकेवर ते ठाम राहिले. तत्कालीन सिडकोचे अध्यक्ष राम महाडिक तसेच व्यवस्थापकीय संचालक सोहनी यांनी अनेक दिवसांच्या चर्चेअंती शेतकर्‍यांच्या या मागणीला सकारात्मक संमती दर्शविली. त्यासाठी डिसेंबर 1980चा काळ पायाभूत ठरविला गेला. एवढेच नव्हे तर त्यानंतर जमीन घेतल्यास आठ टक्के चक्रवाढ व्याज देण्याचे मान्य करण्यात आले.
जमीन बचाव संयुक्त लढा समितीचे प्रतिनिधी, सिडको अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या बैठकीत झालेल्या या तडजोडीमुळे शेतकरी आनंदित झाले, पण त्यांचा हा आनंद फार काळ टिकला नाही. सिडको संचालक मंडळाने निर्णय घेण्याअगोदरच बॅ. बाबासाहेब भोसले यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले. शेतकरी पुन्हा नाराज झाले. कारण सर्वमान्य तडजोड होऊनही अंतिम निर्णय न होता हा प्रश्न तसाच अधांतरी राहिला.
महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा परिणाम अशा प्रकारे शेतकर्‍यांच्या जमीन बचाव आंदोलनावर वेळोवेळी झाला, पण शेतकर्‍यांचा निर्धार अढळ होता. दि. बा. पाटील आंदोलकांना मार्गदर्शन करून त्यांच्यात या अन्यायाविरुद्ध लढण्याची ताकद वाढवत होते.आंदोलन तीव्र करीत होते. दरम्यान, न्हावा-शेवा बंदरासाठी आवश्यक असणार्‍या जमिनीला सरकारने ठरलेल्या दराने भाव देण्याचे नाकारले. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड संतापले. हा संताप त्यांनी उरण तहसील कार्यालयावर हजारोंच्या संख्येने मोर्चा काढून व निदर्शने करून व्यक्त केला. दि. बा. पाटील यांनी या मोर्चासमोर बोलताना सरकारला गंभीर इशारा दिला.

• दीपक रा. म्हात्रे , ज्येष्ठ पत्रकार