सिडकोने घेतलेले सेवा शुल्क पनवेल महापालिका करणार परत; आयुक्तांच्या ग्वाहीमुळे नागरिकांना मिळणार दिलासा

पनवेल ः प्रतिनिधी

सिडको हद्दीतील नागरिकांकडून सिडकोने घेतलेले सेवा शुल्क परत करण्याच्या ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याबाबत ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी  महापौर डॉ. कविता चौतमोल आणि सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गुरुवारी (दि. 17) महापालिका आयुक्तांकडे केली. या वेळी सिडको वसाहतींतील नागरिकांच्या मालमत्ता करातून सिडकोने घेतलेले सेवा शुल्क लवकरात लवकर परत करण्यात येईल, असे ठाम आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याने सिडको वसाहतींतील नागरिकांना दुहेरी करातून दिलासा मिळणार आहे.  महापौर डॉ. कविता चौतमोल आणि सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या नगरसेवकांनी  महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांची गुरुवारी महापालिकेत भेट घेतली. या शिष्टमंडळात स्थायी समिती अध्यक्ष संतोष शेट्टी, प्रभाग समिती अध्यक्ष सुशीला घरत, हेमलता म्हात्रे, अनिता पाटील, समीर ठाकूर, नगरसेवक अनिल भगत, नितीन पाटील, तेजस कांडपिळे, अजय बहिरा, डॉ. अरुणकुमार भगत, बबन मुकादम, हरेश केणी, अमर पाटील, विकास घरत, मुकीद काझी, नगरसेविका चारुशीला घरत, सीता पाटील, वृषाली वाघमारे, राजश्री वावेकर, माजी उपनगराध्यक्ष संदीप पाटील व भाजपचे खारघर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल यांचा समावेश होता. पनवेल महापालिका ऑक्टोबर 2016मध्ये स्थापन झाली. त्या वेळी  पनवेल महापालिकेत ग्रामीण भाग आणि सिडको वसाहतींचा समावेश करण्यात आला. तेव्हा सिडकोकडून या वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी मालमत्ताधारकांकडून सेवा शुल्क आकारण्यात येत होते. याशिवाय महापालिकेने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 127 (1) (अ)नुसार सिडको वसाहतींमधील मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कराच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. एकाच गोष्टीसाठी दोन शासकीय संस्थांनी कर आकारणी करणे अन्यायकारक आहे. या अन्यायाच्या विरोधात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व नगरसेवकांनी 6 एप्रिल 2021 रोजी झालेल्या महासभेत मालमत्ता कराची आकारणी 1 एप्रिल 2021पासून करावी, तथापि  नियमानुसार शक्य नसल्यास सिडकोने नागरिकांकडून वसूल केलेले सेवा शुल्क मालमत्ता करातून वगळून ते नागरिकांना परत करण्यात यावे तसेच आवश्यकता वाटल्यास त्यासाठी शासनाची परवानगी घेण्याकरिता तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात यावा, असा ठराव सर्वानुमते मंजूर केलेला आहे, पण या ठरावावर अद्याप कोणतीही अंमलबजावणी झालेली  दिसून येत नाही. सिडकोकडून सेवा शुल्क घेऊन पुरविण्यात येणार्‍या गटार, सिवरेज लाइन, रस्ते, कचरा आणि बिल्डिंगची गळती आदी पायाभूत सुविधांचा दर्जा चांगला नाही. या वसाहतींमध्ये भाजी मार्केट, मच्छी मार्केट आणि रोज बाजार यांसारखी मार्केट्स दिलेली नाहीत. रस्ते आहेत, पण त्यांची दुरवस्था झाल्यावर कधीतरी चार-पाच वर्षांनी त्याची दुरुस्ती केली जाते. भविष्यात वाढणार्‍या लोकसंख्येचा विचार न करता पूर्वीच्या लोकसंख्येवर आधारित कामोठे, कळंबोली, खारघरसारख्या ठिकाणी टाकलेली सिवरेज लाइन आता अपुरी पडत आहे. नवीन पनवेल स्टेशन ते विचुंबेकडे जाणारा रस्ता त्या भागातील नागरीकरण वाढल्याने लहान वाटतो आणि लोकांना वाहतूक कोंडी सहन करावी लागते. सिडकोने सेवा शुल्क घेऊन निकृष्ट प्रतीच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. कामाची दुरुस्ती करताना अत्यंत संथगतीने करण्यात येत असल्याने येथील नागरिकांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने सुविधा पुरवण्याचे काम सिडकोकडून हस्तांतरण करून घेण्याची मागणी केली. याबाबत सिडकोच्या अधिकार्‍यांजवळ अनेक वेळा चर्चा व आंदोलने करूनही कामे होत नसल्याने आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासोबत चर्चा करून पनवेल महापालिका स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याचे ठरले. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कळविण्यात आले आणि महापालिका स्थापन झाली. आता येथील सर्व सेवा महापालिकेकडे हस्तांतरण केल्या जाऊन महापालिकेतर्फे सर्व सेवासुविधा मिळतील अशी खात्री नागरिकांना वाटली, मात्र सिडकोला नागरिकांना सेवासुविधा देण्यात कोणतेही स्वारस्य नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे येथील पायाभूत सुविधांचे हस्तांतरण अजूनही झालेले नाही. मोकळ्या भूखंडासाठी पालिकेने मार्च 2019मध्ये 72 भूखंडांचे पैसे भरूनही सर्व भूखंड अद्याप हस्तांतरित केलेले नाहीत. सिडकोकडून जाणूनबुजून उशीर केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. सिडको वसाहतींमधील मालमत्ताधारकांना महापालिकेने सन 2016पासूनचा मालमत्ता कर भरावा, अशा नोटिसा नुकत्याच बजावल्या. मागील कालावधीतील सेवा शुल्क सिडकोला भरलेले असताना ते पुन्हा का भरावे, असा प्रश्न नागरिकांना पडला. आम्ही सिडकोला सेवा शुल्क देतो मग पुन्हा महापालिकेलाही ते का द्यायचे? महापालिका आम्हाला कोणत्याही सुविधा पुरवत नसताना हे शुल्क का भरायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या दुहेरी कर पद्धतीबद्दल पनवेलचे नागरिक व भारतीय जनता पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये असंतोष निर्माण झाला व ही न्याय्य मागणी असल्यामुळे सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाकाराने ठराव मंजूर करण्यात आला होता. याबाबत अडीच महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होऊनही प्रशासनाकडून व सिडकोकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली दिसत नाही. त्यामुळे नागरिकांना नाहक आर्थिक भूर्दंड व मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेऊन ठरावाची कार्यवाही तातडीने झाली नाही, तर नागरिकांच्या हितासाठी आम्हाला सिडको व महापालिका प्रशासन यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला. या वेळी चर्चा करताना आयुक्तांनी सिडकोने वसूल केलेले चार वर्षांचे सेवा शुल्क पनवेल महापालिका सिडको वसाहतींतील नागरिकांना परत देणार आहे. सिडकोकडून 1 ऑक्टोबर 2016पासून 31 मार्च 2021पर्यंत किती सेवा शुल्क वसूल केले आहे याची माहिती मागविण्यात आली असून, ती माहिती मिळाल्यावर परतावा देण्यात येईल, असे सांगितले.

सिडको वसाहतींतील नागरिकांना दुहेरी कराचा आर्थिक भुर्दंड व मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी सिडकोने वसूल केलेले सेवा शुल्क त्यांना परत करावे, या मागणीसाठी आज आयुक्तांची भेट घेऊन या सेवा शुल्काचा लवकरात लवकर परतावा द्यावा; अन्यथा भाजप आणि आरपीआयचे सर्व नगरसेवक राजीनामा देतील, असे आम्ही सांगितले.

-परेश ठाकूर, सभागृह नेते, पनवेल महानगरपालिका