1990 साली सरकारने काढलेल्या आदेशामुळे शेतकरी अधिकच भडकले

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका… जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्के विकसित जमीन परत देण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनदरबारी वेळोवेळी अनेक बैठका होत होत्या. लोकनेते दि. बा. पाटील या प्रश्नाचा सतत पाठपुरावा करीत होते, पण सरकारी पातळीवर निर्णय होऊनही कार्यवाही पुढे सरकत नव्हती.अशा स्थितीत सरकारने 6 मार्च 1990 रोजी यासंबंधीचा एक जीआर काढला. या जीआरमुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या संतापात अधिकच भर पडली. कारण हा जीआर प्रकल्पग्रस्तांना बराचसा हानिकारक ठरणारा होता. या जीआरप्रमाणे ज्या खातेदारांचे ताबे 6 फेब्रुवारी 1986पूर्वी देण्यात आले तसेच ज्या शेतकर्‍यांनी 6 फेब्रुवारी 1986पूर्वी नुकसानभरपाईची रक्कम स्वीकारली आहे अशा शेतकर्‍यांना 6 मार्च 1990च्या आदेशान्वये साडेबारा टक्के जमिनीचा लाभ मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे 6 मार्च 1990च्या जीआरप्रमाणे साडेबारा टक्के जमिनीचा वापर फक्त निवासी कारणांसाठीच करता येईल. ज्यांच्या जमिनी न्हावा शेवा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या आहेत त्या शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. शिवाय स्वतःची जमीन जे शेतकरी स्वतः कसत नाहीत त्यांनाही या योजनेचा फायदा घेता येणार नाही तसेच वाटप केलेल्या जमिनीचे हस्तांतर 10 वर्षे करता येणार नाही आणि साडेबारा टक्के जमिनीचे हे वाटप नागरी जमीन अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार केले जाईल. सरकारचा जीआर म्हणजे शेतकर्‍यांची फसवणूक आहे. शेतकर्‍यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे, अशी भावना त्यांच्यामध्ये बळावली व ते संतप्त झाले. त्यांनी सिडको व शासनाविरोधात संघर्षाचे रणशिंग फुंकले. त्यानंतर आंदोलने, मोर्चे, निदर्शने सुरू झाली. तरीही सरकार दाद देत नव्हते. शेतकर्‍यांच्या साडेबारा टक्के जमिनीच्या प्रश्नांसाठी काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांना सरकारने ज्याप्रमाणे साडेबारा टक्के विकसित जमीन देण्याचा निर्णय घेऊन जमिनीचे वाटप केले तसे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनाही जमिनीचे वाटप करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकार व सिडकोला द्यावेत, अशी विनंती या दाव्याद्वारे न्यायालयाला करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने तसा आदेश सरकारला व सिडकोला दिला, परंतु या आदेशाविरुद्ध सिडकोने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी सिडकोची नाही. ही जमीन राज्य सरकारच्या आदेशानुसार सिडकोने जेएनपीटीला हस्तांतरित केली आहे व त्या जमिनीची किंमतही जेएनपीटीने शेतकर्‍यांना दिली आहे, असा युक्तिवाद करून सिडकोने या प्रकरणी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे असे की ही जमीन नवी मुंबईसाठी अधिसूचित केली असल्यामुळे ज्याप्रमाणे नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विकसित जमीन देण्यात आली, त्याचप्रमाणे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनाही देणे न्यायोचित होईल व तसा केंद्र सरकार निर्णय घेईल, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही सरकारने हा प्रश्न तसाच रेंगाळत ठेवला. 1984च्या आंदोलनानंतर डॉ. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, सुधाकरराव नाईक त्यानंतर पुन्हा शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. या सर्व मुख्यमंत्र्यांकडे दि. बा. पाटील यांनी शेतकर्‍यांच्या मागण्या लावून धरल्या होत्या. वेळोवेळी बैठकाही सुरू होत्या, पण निर्णय पुढे सरकत नव्हता. शरद पवारांनी मात्र शेतकर्‍यांच्या या प्रश्नात सहानुभूतीने लक्ष घातले.

-दीपक रा. म्हात्रे, ज्येष्ठ पत्रकार