वेळोवेळी आंदोलने करूनही प्रकल्पग्रस्तांची परवड सुरूच!

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका…
गेली अनेक वर्षे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या जमिनीचा अनिर्णीत राहिलेला प्रश्न होता, तो सोडविण्याच्या दृष्टीने संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाने एक प्रकारे चालना मिळाली. तो निर्णय असा होता की, न्हावा-शेवा बंदर प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्के विकसित जमीन देण्याकरिता जासई गावाजवळील 90 एकर, फुंडे गावाजवळील 275 एकर अशी एकूण 365 एकर जमीन आरक्षित करावी.
संचालक मंडळाच्या या निर्णयाने शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. या बैठकीला जेएनपीटीचे अध्यक्ष अरुण बोंगिरवार, उपाध्यक्ष नीरा सग्गी, कृष्णा कोटक, के. पी. देसाई, मार्क फर्नांडिस, कामगार नेते डॉ. शांती पटेल, जी. एन. उबाळे, एम. एम. सग्गी, अ‍ॅड. अरुण साठे, विश्वस्त भूषण पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
एकीकडे साडेबारा टक्के विकसित जमीन देण्याबाबत सरकारी पातळीवर नव्याने निर्णय होत होता, तर दुसरीकडे जेएनपीटीच्या संचालक मंडळाने यासाठी 365 एकर जमीन आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या संबंधी प्रकल्पग्रस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याचा 1 नोव्हेंबर 2001 रोजी निकाल देताना न्यायमूर्ती व्ही. जी. पलसीकर आणि न्यायमूर्ती श्री. वजीफदार यांनीही प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या बाजूने योग्य दिला. आपल्या निकालपत्रात त्यांनी स्पष्ट म्हटले की, महाराष्ट्र शासनाने 6 सप्टेंबर 1990 रोजी काढलेल्या अध्यादेशातील फायदे मिळविण्यास अर्जदार जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी पात्र आहेत. नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार्‍या फायद्यापासून जेएनपीटी  प्रकल्पग्रस्तांना वगळणे चुकीचे व बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यांनाही तशा प्रकारची जमीन देण्याची कार्यवाही सरकारने ताबडतोब सुरू करावी.
उच्च न्यायालयाचा हा आदेश येताच प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना खूप आनंद झाला. आपले आंदोलन आणि त्यात हुतात्मा झालेल्या शेतकरी बांधवांचे सांडलेले रक्त वाया गेले नाही, या भावनेने ते खूष होते, पण दुर्देव त्यांची पाठ सोडत नव्हते. सार्‍या गोष्टी जुळून आल्या तरी अंमलबजावणीच्या बाबतीत अनेक अडचणी उद्भवत होत्या. लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे प्रयत्न सुरूच होते.
बैठकांवर बैठका होत होत्या, पण शेतकर्‍यांच्या हाती काहीच लागत नव्हते. त्यामुळे ‘दिबां’ संताप अनेकदा अनावर होत असे. ते नेहमी म्हणत, आम्ही दिलेल्या शौर्यशाली लढ्यामुळे शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयामध्ये सनदी अधिकार्‍यांच्या पूर्वग्रहदुषित मनोवृत्तीमुळे सकारात्मक झालेल्या निर्णयात झारीतील शुक्राचार्याप्रमाणे वेळोवेळी त्रुटी व विसंगती ठेवण्याचे काम केले जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मागण्या रास्त असूनही त्यांना न्याय मिळत नाही.
‘दिबां’चं हे म्हणणं अगदी खरं होतं. कारण जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न आज इतके वर्षे लढा देऊनही सुटत नव्हता. राज्य सरकार निर्णय घेऊनही पुढे सरकत नव्हते. मग हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आंदोलक व कामगारांनी 23 मार्च 2010पासून जेएनपीटी बंद करण्याचे आंदोलन जाहीर केले. त्याची तयारीही जोरात केली. परिणामी जेएनपीटीचे तत्कालीन चेअरमन आणि नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांच्या मध्यस्थीने बैठक घेऊन शेतकर्‍यांचा हा प्रश्न एका महिन्याच्या आत सोडवला जाईल, असे लेखी आश्वासन जेएनपीटी प्रशासनाने दिल्यामुळे हे आंदोलन मागे घेतले गेले, पण महिन्याभरात काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा 21 एप्रिल 2010पासून जेएनपीटी बंद करण्याची घोषणा केली. तेव्हा 20 एप्रिल रोजी जेएनपीटी अधिकारी व पोलीस आयुक्तांनी गेस्ट हाऊसमध्ये बैठक घेऊन रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या समक्ष साडेबारा टक्के जमीन वाटपाची कागदपत्रे दाखवून त्यांना वाटपाची कार्यवाही सुरू करण्यास सांगितले. त्यामुळे तेही आंदोलन मागे घेण्यात आले.
एवढे होऊनही त्याची कार्यवाही होत नव्हती. शेवटी 7 ते 18 मार्च 2011पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांनी साखळी उपोषण केले. त्यात हजारोंच्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले आणि त्यानंतर 23 मार्च 2011पासून जेएनपीटी बंद करण्याचा निर्धार जाहीर केला. याची शासनाने गंभीर दखल घेतली व त्यांनी तातडीने 22 मार्च 2011 रोजी दिल्लीत तत्कालीन नौकानयनमंत्री जी. के. वासन यांच्याबरोबर दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली  प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली. ही बैठक तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या दालनात झाली. या बैठकीस रायगड जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे उपस्थित होते. या बैठकीत जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्के जमिनीचा लाभ देण्याचे मान्य करण्यात आले व त्यांची मंजुरी येत्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतली जाईल, असे ठरले.
या बैठकीची माहिती पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी 23 मार्च रोजी करळ फाटा येथे जमलेल्या हजारो शेतकर्‍यांसमोर सांगितली. त्यामुळे दि. बा. पाटील यांच्या उपस्थितीत जेएनपीटी बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले.