कसली पाळत!

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासूनच सुरू झाले आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधीपक्षांच्या खासदारांनी पाळत प्रकरणाचा मुद्दा उकरून काढत सभागृहाचे पहिल्या दिवशीचे कामकाज पाण्यात बुडवले. वास्तविक अशा प्रकारची कुठलीही पाळत यंत्रणा केंद्र सरकारकडे नाही. तसा सरकारचा उद्देशदेखील नाही असे स्पष्टीकरण नवे माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी वारंवार सभागृहात दिले, परंतु त्याने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. कारण मुळात त्यांना समाधान वाटून घ्यायचेच नसावे.
केंद्रातील मोदी सरकारतर्फे काही विशिष्ट व्यक्तींच्या मोबाइल फोन आणि ईमेल्सवर पाळत ठेवली जात असल्याची हाकाटी सुमारे दीड वर्षापूर्वी उठली होती. एखादे चोरटे स्पायवेअर संबंधित व्यक्तीच्या मोबाइल फोनमध्ये सोडून त्याचा किंवा तिचा फोन हॅक केला जातो व त्याद्वारे फोनमधील फोटो, मेसेजेस आणि अन्य माहिती सहजरित्या चोरता येते असा जावईशोध कुठल्या तरी पाश्चात्य देशातील संस्थेने लावला होता. त्या आरोपाला ना शेंडा होता, ना बुडखा. साहजिकच अनावश्यक आणि खर्‍या-खोट्या, कथित शास्त्रोक्त चर्वितचर्वणापलिकडे त्यातून काहीही निघाले नाही. इस्रायलमधील एनएसओ नावाच्या गुप्तचर कामे करणार्‍या संस्थेने पेगॅसस नावाचे एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर तयार केले असून त्याद्वारे सहजरित्या पाळत ठेवता येते अशी माहिती त्याचवेळी पहिल्यांदा बाहेर आली होती. जबाबदार सरकारे वगळता आम्ही कोणालाही अशाप्रकारचे सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देत नाही. गुन्हेगारी आणि दहशतवाद यांच्या विरोधातच हे तंत्रज्ञान वापरले जाते असे तेव्हा त्या संस्थेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले होते. सौदी अरबस्तानासारख्या काही देशांच्या सरकारांनी हे सॉफ्टवेअर इस्रायलकडून घेतल्याचेही उघड झाले होते, परंतु भारत सरकारचा त्याच्याशी दुरान्वयानेदेखील संबंध नव्हता हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. म्हणूनच की काय त्याबाबतची चर्चा थंडावली. दीड वषार्र्नंतर आता पुन्हा एकदा तेच गुर्‍हाळ सुरू झाले आहे. जगातील काही एकाधिकारशाही गाजवणारी सरकारे महत्त्वाच्या व्यक्तींवर पेगॅससमार्फत पाळत ठेवत असल्याची बातमी द गार्डियनने प्रसिद्ध केली. त्यावरून भारतात खळबळ उडाली आहे. या वृत्तानुसार, पाळत ठेवण्यासाठी संभाव्य लक्ष्य म्हणून जगभरातील व्यक्तींच्या नावांची तयार केलेली यादी बाहेर फुटली असून यामध्ये 40 भारतीय पत्रकारांची नावे असल्याचे उघड झाले आहे. हे सर्व पत्रकार म्हणे संवेदनशील विषयांवर काम करत होते. म्हणजे नेमके काय करत होते हे मात्र अजुनही गुलदस्त्यातच आहे. अनेक उद्योगपती, नोकरशहा, राजनैतिक अधिकारी, राजकीय नेते आणि पत्रकार अशा जगभरातील सुमारे 50 हजार नावांची यादी बाहेर फुटली आहे. यातील सुमारे 300 नावे भारतातील आहेत. पुन्हा एकदा पाळतीचा प्रकार अचानक चर्चेत आल्यामुळे काँग्रेसी मंडळींना जणु आनंदाच्या उकळ्याच फुटल्या आणि काहीही अर्थ नसलेल्या या पाळत प्रकरणावरून काँग्रेससह अन्य विरोधीपक्षांनी मोदी सरकारला धारेवर धरले. केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून केंद्र सरकार विरोधात ही खोटी वावटळ उठवण्यात आली आहे. मोबाइल फोनद्वारे पाळत ठेवण्यात आलेली तथाकथित नावे जाहीर झाली आहेत. त्यातील पत्रकारांची नावे पाहिल्यास या पत्रकारांनी कुठली महत्त्वाची प्रकरणे आजवर उजेडात आणली आहेत किंवा त्यांच्या नावांसंदर्भात कसलाही पुरावा का सादर केला गेलेला नाही असा प्रश्न पडतो. संसदेचा बहुमोल वेळ वाया घालवण्यापलीकडे यातून काहीही साध्य होणार नाही.