कर पद्धतीत आशादायक बदलाच्या दिशेने जाणारे धाडसी पाऊल

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुली करण्याचा अधिकार देणारा कायदा रद्द करून सरकारने धाडसी पाऊल उचलले आहे. आता सर्वसामान्य करदात्यांची सध्याच्या कर पद्धतीच्या गुंतागुंतीतून सुटका करून आदर्श ठरू शकणार्‍या बँक व्यवहार करासारख्या कर पद्धतीकडे वाटचाल करण्याची वेळ आली आहे.

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारण्याचा अधिकार सरकारला देणारा कर कायदा अखेर रद्द झाल्यामुळे सध्या उद्योग जगतात आनंद व्यक्त केला जात आहे. भारतातील कर कायदे सरकारला मनमानी करण्याची मुभा देतात. त्यामुळे भारतात उद्योग व्यवसायाची वाढ करताना परकीय कंपन्या जपून पाऊले टाकत होत्या. ज्याचा परिणाम परकीय गुंतवणुकीवरही होत होता, पण आता हा कायदा रद्दच केला गेला असल्याने भारताची प्रतिमा बदलण्यास मदत होईल. ‘इज ऑफ डुइंग बिझिनेस’ निकषांमध्ये भारताने गेली सात-आठ वर्षे चांगली मजल मारली आहे, पण अशा जाचक कर कायद्यांमुळे मोठी झेप घेणे शक्य होत नव्हते. त्यातील मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे.

चूक दुरुस्त केली, हे चांगले

व्होडाफोन आणि केर्न या कंपन्यांकडून या कायद्यामुळे सरकारला मोठी देणी असल्यामुळे त्या कंपन्यांची नावे पुढे येत होती, पण त्या कायद्याचा अडथळा असा अनेक कंपन्यांना होत होता. या दोन्ही मोठ्या कंपन्यांनी सरकारची मागणी मान्य न करता तिला भारतीय न्यायालयात आव्हान दिले तसेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही दाद मागितली. दोन्ही ठिकाणी या कंपन्यांचे म्हणणे मान्य केले गेले. सरकार मात्र हार मानण्यास तयार नव्हते, पण आंतरराष्ट्रीय लवादाने केर्न कंपनीच्या बाजूने दिलेला निकाल आणि त्यामुळे भारत सरकारच्या परदेशातील मालमत्ता जप्त होण्याची निर्माण झालेली शक्यता पाहता सरकारने ही चूक दुरुस्त केली, हे चांगले झाले.

हक्काचा महसूल कधी मिळणार?

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारमध्ये प्रणव मुखर्जी यांनी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाचा हा कायदा 2012मध्ये आणला होता. तेव्हापासूनच त्यावर टीका होत होती, पण तो कायदा जाण्यासाठी पुढे तब्बल नऊ वर्षे लागली. कोणालाच नको असलेला कायदा जाण्यास इतका मोठा काळ का लागला, हेही समजून घेतले पाहिजे. त्याचे एक प्रमुख कारण असे आहे की, भारत सरकारला देश चालविण्यासाठी करांच्या मार्गाने जो हक्काचा आणि पुरेसा महसूल मिळायला हवा, तो कधीच मिळत नाही. त्यामुळे सरकार कर कायद्यांमध्ये सतत बदल करून खर्च भागविण्याचा प्रयत्न करते. खासगी कंपन्या आणि परकीय कंपन्या हे सरकारचे नेहमीच लक्ष्य असते. त्यामुळे हा कायदा युपीएच्या काळात आला आणि भाजपच्या कारकिर्दीतही तो आतापर्यंत राहिला होता. त्याचे दुसरे कारण म्हणजे तो रद्द केल्यास परदेशी उद्योगांना धार्जिणी भूमिका सरकार घेते, अशी टीका होईल, अशीही भीती सरकारला वाटत होती, पण या दोन्ही कारणांवर मात करून सरकारने हा धाडशी निर्णय घेतला आहे.

पेट्रोल डिझेलवरील करांवर मदार

पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढलेले दर हा गेली काही महिने देशात चर्चेचा विषय आहे. त्यातील छोटेमोठे चढउतारही मोठ्या बातम्यांचे विषय होतात. वास्तविक त्यातून राज्य आणि केंद्र सरकारला जो भरभक्कम कर मिळतो, तो कर महसुलाची तूट भरून काढण्यास सध्या मोठी भूमिका बजावत आहे. शिवाय, ते दर आंतरराष्ट्रीय भावाशी जोडलेले आहेत, असे जाहीर केले असल्याने आता त्यात बदल केल्यास त्या धोरणामध्ये बदल करणे म्हणजे पुन्हा मागे जाणे आणि सरकारी तेल कंपन्यांना पंगु केल्यासारखे होईल.त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या टीकेचे धनी होऊन सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील कर अजूनपर्यंत कमी केलेले नाहीत. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करांची वसुली केली तर जी भरभक्कम रक्कम तिजोरीत जमा होऊ शकली असती, पण त्या रकमेचा त्याग करणे हेही पेट्रोल डिझेल वरील करांमुळेच शक्य होते आहे, असेही आता म्हणता येईल. अर्थात, पेट्रोल डिझेलच्या किमती अशाच चढ्या ठेवाव्यात, असा मात्र याचा अर्थ नाही. त्या कमी झाल्याच पाहिजेत. फक्त त्यातून जसा हक्काचा महसूल जमा होतो, तसा दुसरा मार्ग सरकारला शोधावा लागेल.

बदल मोठा, पण पुरेसा नाही

सरकारच्या आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थकारणापुढील प्रश्नांची कितीही चर्चा केली तरी ती अखेर तुटपुंज्या कर महसुलाशी जाऊन थांबते. 138 कोटी लोकसंख्येच्या या सर्वच दृष्टीने मोठ्या असलेल्या देशात दरवर्षी 30 ते 32 लाख कोटी रुपयांचाच पब्लिक फायनान्स उभा राहतो. ही काही चांगली गोष्ट नाही. त्यात भरीव वाढ झाली तरच देशातील पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवा चांगल्या आणि पुरेशा होऊ शकतील. ही वाढ होण्याचा खात्रीचा एकच मार्ग आहे. तो म्हणजे जास्तीत जास्त नागरिकांकडून कमीतकमी कर जमा करणे. याचा अर्थ कर पद्धती सोपी सुटसुटीत करणे. जीएसटी हा या मार्गाने जाणारा एक मोठा बदल अलीकडेच केला गेला, पण तो पुरेसा ठरणार नाही.

बँक व्यवहार कराची प्रतीक्षा

अर्थक्रांती प्रतिष्ठान गेली काही वर्षे बँक व्यवहार कराच्या (बीटीटी) दिशेने वाटचाल करण्याचा सरकारला आग्रह धरत आहे. पुरेसे बँकिंग झालेले नसल्याने आणि इंटरनेटचा प्रसार झाला नसल्याने अशी कर पद्धती गेल्या दशकात व्यवहार्य नव्हती, हे समजण्यासारखे आहे, मात्र आता जेव्हा बँकिंग करणार्‍या नागरिकांची संख्या वेगाने वाढत चालली आहे आणि इंटरनेट कानाकोपर्‍यात पोहचू लागले आहे, तेव्हा आता तरी बँक व्यवहार कर पद्धतीची तयारी केली पाहिजे. स्वतंत्रपणे कर भरण्याची गरज नाही. तो अतिशय कमी प्रमाणात आपोआप कापून घेतला जातो आणि त्याशिवायचा दुसरा कर भरण्याची गरजच नाही, अशी आदर्श कर पद्धती बीटीटीच्या रूपाने प्रत्यक्षात येईल. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर भरणे मोठ्या कंपन्यांना जाचक वाटले म्हणून त्यांनी त्याला आव्हान दिले, पण सर्वसामान्य करदात्यांना अजूनही कर भरताना पुरेसा दिलासा मिळालेला नाही. अर्थात, कर भरणे सुलभ व्हावे यासाठी अलीकडच्या काळात सरकार करत असलेले प्रयत्न आशादायक आहेत. ते प्रयत्न बँक व्यवहार कराच्या दिशेने कधी जातात याची आपण प्रतीक्षा करूयात.

-यमाजी मालकर, अर्थप्रहर