RamPrahar – The Panvel Daily Paper
मुंबई : प्रतिनिधी
रायगड तसेच महाड जिल्ह्यामधील जलप्रलयामुळे उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीत येथील शेती आणि व्यापार्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. महाड शहर आणि तालुक्यांमध्ये ही आपत्ती फार मोठ्या प्रमाणावर भेडसावली. त्यामुळे येथील शेतकरी व व्यापर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी विमा रकमेच्या 50 टक्के रक्कम तातडीने त्यांना देण्यात यावी. तसेच व्यापारी व शेतकर्‍यांना कमी व्याजदराने कर्ज देण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात यावेत. त्याचप्रमाणे विमा कंपन्यांकडून व्यापार्‍यांना 100 टक्के भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी विधानपरिषेदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांच्याकडे केली आहे. दरेकरांनी आपल्या दिल्ली दौर्‍यात केंद्रीय अर्थमंत्री सितारामण यांची भेट घेतली. या वेळी त्यांना महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली. दरेकरांनी या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनातून त्यांनी व्यापार्‍यांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. तसेच महाड आणि रायगडमधील व्यापारी व शेतकर्‍यांना या आपत्तीतून दिलासा देण्यासाठी काही मागण्या केल्या आहेत. महाड आणि पोलादपूरमधील सुमारे 18,700 कुटुंबे या पूरस्थितीमुळे प्रभावित झाली. तसेच व्यापार्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. एनडीआरएफ, नौदल आणि हवाई दलाची मदतकार्यात मोठी मदत झाली. एनडीआरएफचे जवान दिवस-रात्र नागरिकांना वाचवण्यासाठी व त्यांना पूर परिस्थितीत मदत करण्यासाठी तत्पर होते. केंद्र सरकारनेदेखील या आपत्तीजनक परिस्थितीत महाराष्ट्रासाठी मदतीचा हात पुढे केला. रायगड जिल्ह्यात विमा कंपन्या या शेतकरी व व्यापार्‍यांच्या विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण करण्यास इच्छुक नाहीत, असे सांगण्यात येत आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांना त्याबाबत योग्य निर्देश द्यावेत. जीएसटी व आयकर परतावा भरण्यासाठी व्यापार्‍यांना वाढीव सहा महिन्यांची मुदत देण्यात यावी. महाडच्या व्यापार्‍यांच्या या प्रमुख मागण्यांचा विचार करून विमा कंपर्‍यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत आणि शेतकरी व व्यापार्‍यांना दिलासा द्यावा, असेही दरेकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
