सेबीच्या एका बदलामुळे शेअर बाजारात नवे वारे

मागील आठवड्यात शेअर बाजारांची नियामक संस्था असणार्‍या सेबीनं पर्यायी आधारावर शेअर व्यवहारांसाठी टी+1 रोलिंग सेटलमेंट सादर केली. परिपत्रकानुसार, हा नवीन नियम 1 जानेवारी 2022पासून अमलात येईल आणि तो सहा महिन्यांसाठी चाचणीच्या स्वरूपात असू शकतो.

मागील आठवड्यात बाजारासाठी एक महत्त्वपूर्ण घटनेवर सुनावणी झाली आणि लगेचच ज्याच्यावर बाजारातील सक्रिय ब्रोकर्स, ट्रेडर्स, इन्व्हेस्टर्स, कस्टोडियन्स, बँका उलट सुलट चर्चा करू लागले आणि तितकंच त्यावरील तर्क-वितर्कांना उधाण येऊ लागलं. तर काय आहे ही महत्त्वपूर्ण बाब जी भारताला इतर जगाच्या तुलनेत पुढं नेऊन ठेऊ शकते?

टी+1 व्यवहारपूर्ती, म्हणजेच T+1 Settlement.

सध्या आपल्या बाजारामध्ये टी+2 सेटलमेंट चालू असून त्याची सुरुवात बीएसईनं 1 एप्रिल 2003पासून केली. त्या संदर्भात आधी आपण काही महत्त्वाच्या संज्ञांविषयी जाणून घेऊ. आधी मुंबई, राष्ट्रीय व इतर प्रादेशिक शेअर बाजारांचा व्यवहार हा एक आठवड्यासाठी असायचा हे लक्षात घेऊ, म्हणजेच सेटलमेंट मुदत ही एका आठवड्याची असायची. उदा. बाँबे स्टॉक एक्स्चेंजचे व्यवहार दर सोमवारी सुरू होऊन त्यांची सौदापूर्ती ही दर शुक्रवारी व्हायची, तर राष्ट्रीय म्हणजेच नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचे व्यवहार हे बुधवार ते मंगळवार असायचे आणि पुणे स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये व्यवहार शुक्रवारी चालू होऊन त्यांची सौदेपूर्ती दर गुरुवारी व्हायची. म्हणजेच आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी घेतलेले शेअर्स त्यांची डिलिव्हरी न घेता ते विकण्यासाठी शेवटच्या दिवसापर्यंत मुभा असे व त्यानंतर त्या शेअर्सची डिलिव्हरी घेतल्यास संपूर्ण पैसे द्यावे लागत किंवा विकलेले असल्यास डिलिव्हरी द्यावी लागत असे. त्याचप्रमाणं आठवड्याभरात शेअर्सची नुसती खरेदी-विक्री करून व्यवहारपूर्ती केल्यास केवळ फरकाच्या रकमेचं पे-इन अथवा पे-आऊट जी जबाबदारी ही व्यवहार करणार्‍याची (ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, कस्टोडियन व पर्यायानं एक्स्चेंजची) असायची.

पे-इन व पे-आऊट : पे-इन म्हणजे खरेदी केलेल्या शेअर्सची डिलिव्हरी घेतल्यास किंवा सरलेल्या आठवड्यातील व्यवहारपूर्तीमध्ये (ट्रेडिंग) झालेला तोटा यांची रक्कम ब्रोकरला अदा करणं. तर पे-आऊट म्हणजे विकलेल्या शेअर्सची डिलिव्हरी दिल्याचे पैसे मिळणं अथवा आठवड्यातील व्यवहारांमधील झालेला नफा घेणं.

रोलिंग सेटलमेंट : आधी आठवड्याच्या व्यवहारांमध्ये टी+5 हे रोलिंग सेटलमेंट असायचे यामध्ये तेव्हा संपूर्ण पाच दिवसांचे 1 रोलिंग सेटलमेंट गृहीत धरलं जायचं. याची सुरुवात 15 जानेवारी 1998पासून डीमॅट शेअर्सच्या बाबतीत झाली, नंतर 31 डिसेंबर 2001पासून सेबीनं सर्व स्क्रिप्समध्ये (कंपन्या) कंपलसरी रोलिंग सेटलमेंट आणलं आणि भारतानं या बाबतीत कात टाकली. हा बदल भारतासाठी मोठा मैलाचा दगड ठरला. तर आता प्रत्येक ट्रेडिंग दिवस हा ट्रेडिंग कालावधी मानला जातो आणि दिवसा झालेले व्यवहार दिवसभरातील निव्वळ दायित्वांवर आधारित ठरवले जातात. भारतात रोलिंग सेटलमेंटमधील व्यवहार टी+2 आधारावर सेटल केले जातात. सध्या टी+2नुसार शेअरचा व्यवहार (डिलिव्हरी/ट्रेडिंग) हा त्याचदिवशी सेटल करावा लागतो आणि त्याचं पे-इन व पे-आऊट त्या व्यवहार दिवसाच्या दोन दिवसांनंतर करण्याचं बंधन आहे. म्हणजेच सोमवारी झालेल्या व्यवहारांचं पे-इन हे बुधवारी सुमारे सकाळी 11पर्यंत तर पे-आऊट सुमारे दुपारी अडीच नंतर करण्यात येतं. म्हणजेच हा संपूर्ण व्यवहार रोज दुपारी अडीचपर्यंत पुरा करावाच लागतो. आता टी+1 सेटलमेंट चालू झाल्यास हाच व्यवहार वरील उदाहरणात मंगळवारीच पार पाडवा लागेल.

शॉर्ट डिलिव्हरी : आधी नमूद केल्याप्रमाणं, जर तुम्ही ट्रेडिंग म्हणजे ’T’ दिवशी कोणताही स्टॉक विकला तर तुम्हाला T+2 वर शेअर्सची डिलिव्हरी देण्याचं बंधन आहे, परंतु तसं न झाल्यास त्या अयशस्वी पे-इन डिलिव्हरीस शॉर्ट डिलिव्हरी संबोधलं जातं. अगदी कोणी या गोष्टी जाणूनबुजून करत नसतील तरी क्वचितशा तांत्रिक त्रुटींमुळं असं घडू शकतं. 

ऑक्शन (शेअर्सचा लिलाव) : शेअर बाजारातील व्यवहारांबाबत ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. ही एक नामुष्कीची बाब आहे जी विकलेल्या शेअर्सची डिलिव्हरी ही पे-इन दिवसाच्या आंत ब्रोकर/एक्सचेंजला न देऊ केल्यास ओढवते. डिलिव्हरी दिली न गेल्यास त्यास बॅड डिलिव्हरी मानलं जाऊन सौदापूर्ती म्हणजे ज्या कोणी ते शेअर्स घेतलेले असतील त्यास डिलिव्हरी देण्यासाठी अथवा त्याचा मोबदला देण्यासाठी एक्स्चेंज हे बांधील असतं आणि म्हणूनच रोज विशेष असं ऑक्शन मार्केट टी+3 दिवशी थोड्या वेळासाठी चालू होत असतं ज्यामध्ये केवळ एक्स्चेंजचे मेंबर्सच भाग घेऊ शकतात आणि त्यासाठी एक्स्चेंज त्या ऑक्शन होणार्‍या कंपन्यांच्या शेअर्ससाठी एक ठराविक किंमतपट्टा ठरवून देते ज्यामध्ये ऑक्शन मार्केटमध्ये भाग घेणारे मेंबर्स आपले शेअर्स देऊ (विकू) शकतात. या किंमतपट्ट्यासाठी टी+2 दिवसाच्या बंद भावापेक्षा जास्तीत जास्त 20 टक्के भाव गृहीत धरला जाऊ शकतो आणि ऑक्शन मार्केटमधील झालेल्या व्यवहारानुसार ऑक्शन प्राईस ठरवली जाते आणि त्या निघालेल्या (derived) भावाप्रमाणं त्यामध्ये वरती 0.05 टक्के दंड आकारला जाऊन शॉर्ट डिलिव्हरी देणार्‍यास हा बोजा उचलावा लागतो. कधीकधी ऑक्शन मार्केटमध्ये शेअर्सची लेन-देन होऊ न शकल्यास डिलिव्हरी घेणार्‍यास त्या जास्तीच्या किंमतीनं परतावा दिला जाऊ शकतो यालाच कॅश सेटल्ड म्हटलं जातं. सध्याच्या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांचे शेअर्स पॉवर ऑफ ऍटर्नी (POA) अथवा ब्रोकर्सकडं प्लेज केलेले असल्यानं डिलिव्हरी डिफॉलट्सची शक्यता कमी झालेली आहे जी एक चांगली बाब आहे.

आताच्या नवीन नियमानुसार, स्टॉक एक्सचेंजेस किमान एका महिन्याची आगाऊ सूचना दिल्यानंतर कोणत्याही स्क्रिप्सवर (नोंदणीकृत कंपन्या) टी+1 सेटलमेंट देऊ शकतात. टी+1 सेटलमेंटचा नवीन नियम ही नियामकाच्या बाजूनं एक चांगली चाल आहे, कारण यामुळं ग्राहकांना त्यांच्या मार्जिनची गरज कमी होण्यास मदत होऊ शकते, कारण त्यांचे मार्जिन दोन दिवसांऐवजी एक दिवसासाठीच ब्लॉक केले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, एका दिवसात गुंतवणूक परत मिळण्यासाठी वेळेत केलेली कपात म्हणजे अधिक किरकोळ गुंतवणूक इक्विटी मार्केटमध्ये येईल ही शक्यता. तरीही काहींना ही गोष्ट धाडसाची वाटते कारण ह्याची सुरळीत पूर्तता होण्यासाठी अनेक तांत्रिकी सोपस्कार पार पाडावे लागतील त्याचप्रमाणं एक्सचेंजेसला काही कार्यरत समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो, कारण संपूर्ण सेटलमेंट सायकल पूर्ण करण्यात अनेक घटक आणि संस्था समाविष्ट आहेत आणि सर्वांनी एकत्रपणे आपापली जबाबदारी स्वीकारणं गरजेचं आहे. याउलट टी+1 सेटलमेंटमध्ये भारताला निधीपूर्व बाजारपेठ मिळेल, परंतु त्यासाठी जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना या संरचनेसह अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकतं, कारण टी+2मध्ये पैसे भरण्यासाठी आधी एक दिवसाचा अवधी मिळत आहे, परंतु टी+1मध्ये तुमच्या ब्रोकरकडील खात्यात व्यवहाराएवढी आगाऊ रक्कम असणं आवश्यक असेल आणि कदाचित पुढील काळाची (टी+1) गरज म्हणून सध्याचे 100 टक्के मार्जिन्सचे नियम या 1 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आलेले आहेत.

सुपरशेअर : ग्रासिम इंडस्ट्रीज

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी, 10683 कोटी रुपये उत्पादन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह किंवा पीएलआय योजना मंजूर केली, त्यामुळं बाजारातील तज्ञ या घोषणेनंतर कापड क्षेत्रावर बुलिश आहेत. ग्रासिम या कंपनीच्या शेअर्सना या बातमीमुळं मागणी राहिली आणि त्यामुळं ग्रासिम कंपनीच्या शेअर्सचा भाव गेल्या आठवड्यात निफ्टी 50 कंपन्यांमधील सर्वांत जास्त म्हणजे सुमारे साडेसहा टक्क्यांनी वाढला. 1947 साली टेक्स्टाईल उत्पादक सुरू झालेली ग्रासिम इंडस्ट्रीज ही आज देशातील अग्रगण्य नावाजलेली कंपनी आहे. आज अनेक क्षेत्रांमध्ये नेतृत्व उपस्थितीसह एक अग्रणी वैविध्यपूर्ण अशी कंपनी म्हणून विकसित झाली आहे. कंपनी ही व्हिस्कोस स्टेपल फायबर, भारतातील सर्वांत मोठे क्लोर-अल्कली, लिनन आणि इन्सुलेटर्स प्लेयरचे अग्रगण्य जागतिक उत्पादक आहे. अल्ट्राटेक सिमेंट आणि आदित्य बिर्ला कॅपिटल या त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांद्वारे, कंपनी भारतातील सर्वांत मोठी सिमेंट उत्पादक आणि एक अग्रणी वैविध्यपूर्ण वित्तीय सेवा पुरवणारी कंपनी आहे. ग्रासिमनं सजावटीच्या पेंट्स व्यवसायात उडी घेण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर ग्रासिम आगामी वर्षात 2600 कोटी रुपयांची भांडवली खर्चासाठी गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळं भविष्यातदेखील कंपनीच्या शेअर्सना मागणी राहू शकते.

-प्रसाद ल. भावे(9822075888)