शिक्षणाच्या निर्यातीचा ब्रिटन, अमेरिकेला धनलाभ!

ब्रिटनमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाणारे भारतीय विद्यार्थी असो की अमेरिकेत संख्या, तसेच उत्पन्नाने वजनदार झालेला भारतीय समूह असो, यामागे काम करणारे अर्थकारण अचंबित करणारे आहे. त्या संबंधीच्या ताज्या आकडेवारीने हा बदल किती वेगवान आणि व्यापक आहे हे लक्षात येते.

शिक्षणाचा व्यवसाय झाला, असे आपण म्हणतो तेव्हा बहुतांश वेळा धंदा शब्द वापरला जातो आणि शिक्षणाची स्थिती किती वाईट किंवा धंदेवाईक झाली आहे, असे आपल्याला म्हणायचे असते. त्या अर्थाने शिक्षणाचा धंदा होणे हे वाईटच, पण तो व्यवसाय कसा जगभर मान्य केला गेला आहे याची अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतात. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेली या संदर्भातील माहिती अचंबित करणारी आहे. ही माहिती आहे ब्रिटन आणि अमेरिकेतील पण ती आहे भारतीय विद्यार्थी आणि अनिवासी भारतीयांच्या संबंधी. अर्थकारणाला किती महत्त्व आहे, हे या दोन्ही घटनांवरून लक्षात येते.

शिक्षणसंस्थांची मागणी काय?

पहिला संदर्भ आहे तो ब्रिटनमधील. तेथील अर्थकारणाला कोरोना आणि ब्रेक्झीटचा फटका बसला असून त्यातून सावरण्यासाठी तेथील प्रसिद्ध शिक्षणसंस्थांकडून ती मागणी पुढे येते आहे, ती फारच बोलकी आहे. ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी ग्रॅज्युवेट रूट व्हीसा दिला जातो. ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेता यावे यासाठी प्रयत्न करणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे, मात्र ब्रिटनमध्ये अधिक परकीय नागरिकांनी येऊ नये, म्हणून अलीकडच्या काही वर्षांत तेथील व्हीसा धोरण अधिक कडक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आणि कोरोना संकटामुळे अशा विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी झाल्याने तेथील शिक्षण संस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. सरकारने या व्हिसा धोरणाविषयी अधिक उदार भूमिका घ्यावी आणि विदेशी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करावे, अशी मागणी या संस्थांनी केली आहे.

दोन लाख कोटी रुपयांचा व्यवहार

आपण या मागणीकडे एक साधी मागणी म्हणून पाहू तर आपली गल्लत होईल. त्यानिमित्ताने जे आकडे समोर आले आहेत, ते पाहिल्यावरच तिचे गुपित कळण्यास मदत होईल. ब्रिटनमध्ये एका वर्षांत जे विद्यार्थी येतात, त्यातून ब्रिटनमध्ये जो आर्थिक व्यवहार होतो, तो आहे तब्बल 28.8 अब्ज पौंडचा! म्हणजे सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचा. यात सर्वांत आघाडीवर आहेत ते भारतीय विद्यार्थी. उच्च शिक्षणासाठी ब्रिटनमध्ये येणार्‍या परकीय विद्यार्थ्यांचे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेतील योगदान सांगणारा अहवाल प्रसिद्ध झाला असून त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे. ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी सर्वाधिक विद्यार्थी चीनमधून येतात. (86 हजार 895) भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. ती आहे 18 हजार 305. ती दुसर्‍या क्रमांकावर असली तरी या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून ब्रिटनला जो (टक्केवारीत) आर्थिक फायदा होतो, तो अधिक असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

‘शिक्षण’ही हक्काची निर्यात?

ब्रिटनमध्ये प्रवेश करण्यासाठी लावण्यात आलेल्या नव्या कसोट्या, वाढीव शुल्क याचा वाईट परिणाम विद्यार्थी संख्या रोडावण्यावर होईल आणि ब्रिटनच्या ‘शिक्षण’या हक्काच्या निर्यातीला फटका बसेल, असा थेट इशाराच या अहवालात देण्यात आला आहे. याचा अर्थ ब्रिटनच्या निर्यातीमधून जो महसूल मिळतो, त्यात शिक्षणाचा वाटा मोठा असल्याचे त्यात मान्य करण्यात आले आहे. ब्रेक्झीटमुळे ब्रिटन हा युरोपीय युनियनचा भाग राहिलेला नाही. त्याचा ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालाच आहे. युरोपमधून येणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्याही पुढील काळात कमी होण्याची शक्यता आहे. चीन आणि ब्रिटनचे आर्थिक संबंध अमेरिकेच्या चीनविरोधी धोरणांमुळे रोडावू शकतात. अशा परिस्थितीत चीन वगळता सर्वाधिक विद्यार्थी पाठविणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांचा मार्ग अधिक सुकर करा, असेच या अहवालात सुचविण्यात आले आहे. अर्थकारण देशाच्या धोरणावर किती खोलवर परिणाम करते, याचेच हे उदाहरण म्हणता येईल.

भारतीयांचे उत्पन्न दुप्पट!

दुसरे उदाहरण आहे अमेरिकेतील भारतीयांचे आणि त्यांच्या वाढत्या संख्येचे तसेच समृद्धीचे. अमेरिकेतील भारतीय समूह हा उच्चशिक्षित आणि श्रीमंत मानला जातो हे आपल्याला माहित असते, पण त्यासंदर्भातील नेमकी आकडेवारी नसते. अमेरिकेच्या प्रशासनाने अलीकडेच जाहीर केलेल्या सेन्सस डेटाच्या निमित्ताने ती समोर आली असून ती अशीच अचंबित करणारी आहे. भारतीय समूहाचे अमेरिकेच्या दृष्टीने किती महत्त्व आहे हेच या आकडेवारीने स्पष्ट झाले आहे. भारतीय समूह उच्च शिक्षणात तर आघाडीवर आहेच, पण तो वार्षिक उत्पन्नाच्या बाबतीतही अमेरिकन नागरिकांना ओलांडून कितीतरी पुढे निघून गेला आहे. अमेरिकेन कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 63 हजार 922 डॉलर म्हणजे सुमारे 46 लाख रुपये आहे. तर तेथील भारतीय कुटुंबात ते सरासरी 90 लाख रुपये आहे. म्हणजे अमेरिकन कुटुंबाच्या दुप्पट! तैवान आणि फिलिपिनी समूहही श्रीमंत मानले जात असले तरी भारतीय समूहाच्या ते बरेच मागे आहेत. सर्व बाबतीत भारताच्या पुढे असलेला चीन आणि जपान, पण त्याही देशांच्या समूहांना भारतीय समूहाने मागे टाकले आहे. चीनी कुटुंबात ते 85 हजार डॉलर तर जपान कुटुंबात ते 84 हजार डॉलर इतके आहे. अर्थात, अमेरिकेतील सर्व भारतीय इतके श्रीमंत आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही. सरासरी 40 हजार डॉलर उत्पन्न असलेली भारतीय कुटुंबेही आहेतच, पण हे प्रमाण फक्त 14 टक्के आहे. तर मूळ अमेरिकन कुटुंबांमध्ये हे प्रमाण 33 टक्के इतके अधिक आहे. दुसरीकडे दोन लाख डॉलरपेक्षा अधिक (दीड कोटी रुपये) उत्पन्न असणार्‍या भारतीय कुटुंबांचे प्रमाण 25 टक्के असून इतके श्रीमंत असणारे मूळ अमेरिकन फक्त आठ टक्के आहेत.

अर्थकारणाचा परिणाम

अमेरिकेत भारतीय समूहाचे महत्त्व वाढत चालले, हे त्यांचे उत्पन्न म्हणून जसे महत्त्वाचे आहे तसेच त्यांची संख्या म्हणूनही महत्त्वाचे आहे. सध्या सुमारे 40 लाख भारतीय अमेरिकेत आहेत. त्यातील 16 लाख हे व्हिसा होल्डर आहेत. 14 लाख हे अमेरिकन नागरिक झाले आहेत. तर मूळ भारतीय वंशांचे असलेले पण अमेरिकेत जन्म झाला, अशा 10 लाख नागरिकांचा त्यात समावेश आहे. माहिती तंत्रज्ञान, आर्थिक व्यवस्थापन आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील उच्च पदांवर काम करणार्‍यांमध्येही भारतीय समूहाचा वरचष्मा आहे. अमेरिकेत भारतीय डॉक्टरांचे प्रमाण नऊ टक्के आहे. अमेरिकेच्या राजकारणात भारतीय वंशाचे नागरिक का दिसू लागले आहेत आणि अमेरिका आणि भारताच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये वाढ का होऊ लागली आहे याचे हे एक कारण आहे. हे दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एकमेकांना सांभाळून घेताना दिसतात, याचेही हे एक कारण म्हणता येईल. अमेरिकेनेही शिक्षणाची निर्यात करूनच असे भारतीय मिळविले आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजे. उद्याच्या जगाची एक झलकही या सेन्ससमध्ये पाहायला मिळते. उदा. अमेरिकेत वास्तव्य करणार्‍या आशियायी नागरिकांची संख्या 1990मध्ये केवळ 66 लाख एवढी होती. ती सध्या दोन कोटी 30 लाखांवर पोहचली आहे आणि 2060मध्ये ती दुप्पट म्हणजे चार कोटी 60 लाख होईल, असा अंदाज या सेन्ससमध्ये करण्यात आला आहे. त्यातही भारतीय नागरिक अधिक असतील, असे सध्याच्या प्रवाहावरून दिसते, पण महत्वाची बाब ही की अर्थकारणाचा समाजजीवनावर किती परिणाम होतो हे यावरून लक्षात येते. ब्रिटनमधील भारतीय विद्यार्थ्यांमुळे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळत असलेले बळ असो की अमेरिकेच्या उभारणीत मोलाचा वाटा उचलत असलेला भारतीय समूह असो, त्याच्या मागील अर्थकारणाचा विचार विसरता येत नाही हेच खरे!

-यमाजी मालकर, ymalkar@gmail.com