काही जणांना इतरांच्या घरात डोकावून त्यांना किती अडचणी आहेत हे पाहण्यात स्वारस्य असते. दुसर्यांप्रति कणव असण्यात काही वावगे नाही, पण ती वरवरची आणि एखाद्या विशिष्ट द्वेषातून असणे सर्वस्वी चुकीचेे. मुख्य म्हणजे आपल्या घरात अनेक समस्या असताना त्याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करून दुसर्यांप्रति नक्राश्रू ढाळण्यात काय मतलब, मात्र हेच उद्योग सध्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार करीत आहेत.
मराठीत एक फार गमतीशीर म्हण आहे ती म्हणजे ‘आपले ठेवायचे झाकून आणि दुसर्याचे पहायचे वाकून.’ याचा अर्थ सरळ आणि सोपा आहे तो म्हणजे आपण काहीही करून ते लपवायचे आणि दुसर्याच्या घरात डोकावून तेथील उणेअधिक काढत बसायचे. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार नेमके हेच तंत्र अवलंबत आहे. वास्तविक आपल्या राज्यात अनेक समस्या आहेत. विशेषत: अवेळी पाऊस, वादळे, अतिवृष्टीमुळे अन्नदात्या बळीराजाचे कंबरडे पार मोडले आहे. आधीच मजुरांची वानवा, बी-बियाणे, खतांचे वाढते दर, व्यापारी-अडत्यांकडून नाडणे यांसारख्या कारणामुळे शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवसाय होऊन बसला आहे. खरे तर शेतीला हा व्यवसाय म्हणजे चुकीचे आहे, कारण व्यवसायात फायद्याची अपेक्षा असते. शेतीत मात्र गुंतवलेली रक्कम काबाडकष्ट करूनही परत मिळेलच याची शाश्वती नसते. त्यातच हल्ली निसर्ग शेतकर्यांवर अवकृपा करू लागला आहे. वेळ काळ न पाहता वरुणराजा बरसत असतो. वादळांचे प्रमाणही वाढले आहे. पूर्वी क्वचित होणारी वादळे आता वर्षातून चार-पाच वेळा येत असतात. हे कमी म्हणून की काय परतीच्या पावसानेदेखील शेतकरी वर्गाला तडाखा दिला आहे. यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडला. शेतीसह एकूणच जगण्यासाठी पाणी आवश्यक आहे, परंतु त्याचा अतिरेक झाल्याने नुकसान सोसावे लागले आहे. अगदी कोरड्या दुष्काळी भाग असणार्या मराठवाड्यात काही भागांमध्ये पूर आले यावरून राज्यात किती पर्जन्यवृष्टी झाली असेल याचा अंदाज येऊ शकतो. यामुळे अक्षरश: होत्याचे नव्हते झाले आहे. बहुतांश ठिकाणी पिकांचे नुकसान झाले. खरीप हंगामातील हातातोंडाशी आलेले पीक वाहून गेल्याने बळीराजा पुरता हवालदिल झाला आहे. अशा परिस्थितीत ठोस मदतीची गरज असताना राज्य शासनाकडून मात्र आश्वासने, घोषणा देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे घोषणाबाज सरकार आहे. ही मंडळी वारेमाप घोषणा करतात. प्रत्यक्षात मात्र शेतकर्यांपर्यंत किती मदत पोहचते हा संशोधनाचा विषय आहे. याआधी आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये नुकसान झालेले विविध घटक आजही भरपाईपासून वंचित आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष देण्याऐवजी उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या हिंसाराचात मृत्यू पावलेल्या शेतकर्यांसाठी महाराष्ट्रात सोमवारी बंद पाळण्यात येणार आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे यूपीत घडलेल्या घटनेचे कुणीही समर्थन करणार नाही. स्वत: तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. असे असताना इथे बंद पाळून काय साध्य होणार आहे. यंत्रणा आपले काम करीत आहे. त्यांना ते करू द्या. इथे आदळआपट करण्यात काय आलाय पराक्रम. असे मगरीचे खोटे अश्रू ढाळण्यापेक्षा इथे आपल्या राज्यात शेतकर्यांची जी अवस्था झालेली आहे त्यावर उपाययोजना करून त्यांचे जीवन सुधारण्यात ठाकरे सरकारने पावले टाकली तर बरे होईल. राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले तर दाद कुणाकडे मागायची अशीच अवस्था राज्यातील शेतकर्यांची होऊन बसली आहे. त्याकडे आधी लक्ष द्या!