वीजटंचाईचे सावट

गेल्या काही दिवसांपासून देशभरातच वीजनिर्मिती घटल्यामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झालेली दिसते. तथापि हे संकट टाळण्यासाठी केंद्र सरकारकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू असून लवकरात लवकर वीजसंकट दूर करण्यात येईल अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मात्र नेहमीप्रमाणे याहीबाबत कांगावा करण्याची संधी सोडलेली नाही. प्रत्येक समस्येत ज्यांना राजकारण दिसते, त्यांच्याकडून कसलीच अपेक्षा करण्यात अर्थ नसतो.

देशातील वीजटंचाईमुळे काही मोठ्या आकाराची राज्ये अंधारात बुडतील की काय अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे. मोठ्या आकाराच्या राज्यांपैकी तामिळनाडू, राजस्थान या राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्र देखील वीजसंकटाच्या दारात उभा आहे असे म्हटले तरी चालेल. भारतामध्ये बव्हंशी राज्यांमध्ये कोळसा आधारित वीजप्रकल्पांमधूनच वीजनिर्मिती केली जाते. जलविद्युत किंवा औष्णिक विद्युत तसेच अपरंपारिक ऊर्जा स्त्रोत यांच्या माध्यमातून देखील वीजनिर्मिती होत असते. परंतु भारतासारखा विशाल देश कोळशापासून वीज तयार करण्याच्या पारंपरिक प्रक्रियेला अजुनही सोडचिठ्ठी देऊ शकलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. वीजटंचाईचे संकट एकट्या भारताच्याच नशिबी आले आहे असे समजण्याचे काही कारण नाही. जवळपास सर्वच जगाला सध्या वीजटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. बलाढ्य अर्थसत्ता म्हणून गेल्या दोन दशकांमध्ये पुढे आलेल्या चीनमध्ये देखील वीजेचे संकट भेडसावते आहे. वीजनिर्मितीसाठी कोळशाचा वापर करणारा चीन हा पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे तर भारत दुसर्‍या स्थानावर आहे. कोरोना काळामध्ये अनेक व्यवस्था कोलमडल्या, त्याची झळ वीजनिर्मितीसारख्या मूलभूत उद्योगाला देखील बसली. याखेरीज अन्य नैसर्गिक आपत्तींमुळे देखील वीजनिर्मितीवर गंभीर परिणाम झाला. त्याचे फलस्वरुप म्हणजे सध्या भेडसावणारी वीजटंचाई. भारतामध्ये वीजनिर्मितीसाठी सर्वसाधारणपणे 17 दिवसांचा साठा राखीव ठेवला जातो. त्यामुळे वीजनिर्मितीची प्रक्रिया सुरळीत चालू राहते. हा राखीव साठा सध्या अवघ्या चार दिवसांवर येऊन पोहोचला आहे. अनेक नैसर्गिक आपत्ती आणि कोरोनाचे संकट असताना देखील यंदा देशामध्ये कोळशाचे विक्रमी उत्पादन झाले. परंतु जोरदार पावसामुळे हा कोळसा खाणींमधून वीजनिर्मिती केंद्रांपर्यंत नेण्यात प्रचंड अडथळे निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर कोळशाअभावी राज्यातील जवळपास 14 वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद पडले असल्याने राज्य अंधारात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह आणि कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याबरोबर बैठक घेऊन देशासमोरील वीजसंकटाचा आढावा घेतला. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 8 ऑक्टोबर रोजी वीजेचा वापर या महिन्यात आतापर्यंतचा सर्वाधिक झाल्यामुळे चिंतेत भर पडली असे दिसते. दरम्यान, कोळसा टंचाईच्या संदर्भात कोल इंडियावर खापर फोडण्याचा उद्योग राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे. कोल इंडियाच्या ढिसाळ कारभारामुळेच वीजेचे संकट ओढवल्याची टीका राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी केली. वास्तविक वीजटंचाईची ही समस्या केंद्र व राज्य सरकारने समन्वयानेच सोडवायला हवी. कारण हा काही एका विशिष्ट राज्याचा प्रश्न नाही. अर्थात मविआ सरकारकडून समन्वयाची अपेक्षा करणे थोडेसे तर्काला सोडूनच होईल हे खरे. तूर्तास, वीजेचा वापर काटकसरीने करण्याचा मार्ग आपल्या हाती उरला आहे. सणासुदीचा काळ जवळ येत असल्यामुळे वीजेची काटकसर न केल्यास राज्य अंधारात बुडेल अशी भीती आहे. कारण  महाराष्ट्रात वीजटंचाईबरोबरच धोरण टंचाई देखील भासते आहे.