राजकीय सुंदोपसुंदीमुळे रोजगाराची संधी जाणार

कोकणातील नाणार रिफायनरी प्रकल्प अन्य राज्यात जाऊ नये, यासाठी फडणवीस सरकारने तो प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात रोहे परिसरात आणण्याचा प्रयत्न केला, त्याला शह देण्यासाठी शिवसेनेने त्या ठिकाणी ‘बल्क ड्रग्ज पार्क’ उभारण्याचे जाहीर केले. मात्र त्याला दोन वर्षे झाली तरी महाराष्ट्र शासन जागा उपलब्ध करून देऊ शकले नाही आणि रिफायनरी प्रकल्पाबाबतही काही निर्णय आघाडी सरकारने घेतला नाही. त्यामुळे रिफायनरी प्रकल्प आता तीन भागात विभाजन करून आंध्र, कर्नाटक व गुजरात या राज्यात जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. सुमारे 1.50 लाख लोकांसाठी थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करण्यास मदत करणारा हा रिफायनरी प्रकल्प आपल्या राज्यातून गेल्यास उपलब्ध होणारी रोजगाराची संधी आपण गमावून बसणार आहोत.

इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांचा हा संयुक्त रिफायनरी प्रकल्प रत्नागिरीजवळील नाणार येथे उभारण्यात येणार होता. या संदर्भात प्रारंभिक करारावर स्वाक्षर्‍याही झाल्या होत्या. या प्रकल्पामुळे भारताला कमी खर्चामध्ये इंधनाची उपलब्धता होणार होती. या प्रकल्पामुळे एक लाख लोकांना रोजगार मिळू शकतो, असेही सांगण्यात आले होते. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांना हा रिफायनरी प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा, असे वाटत होते. प्रतिवर्ष 60 दशलक्ष टन्स क्षमतेसह रिफायनरी-कम-पेट्रोकेमिकल प्रकल्प ही जगातील सर्वात मोठी सुविधा मानली गेली आहे.

जागतिक दर्जाच्या नाणार रिफायनरीला सुरुवातीपासूनच उद्धव ठाकरेंनी विरोध केला. शिवसेनेबरोबरच्या युतीसाठी तडजोड म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार प्रकल्प तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रद्द करावा लागला होता. त्या वेळी नाणार प्रकल्प रद्द करताना मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, आम्ही या गुंतवणुकीची संधी महाराष्ट्रातून बाहेर जाऊ देणार नाही  कारण त्यात एक लाख रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता आहे.  हा महत्त्वाचा उद्योग राज्यातून जाऊ नये यासाठी चपळाई आणि राजकीय लवचिकता दाखवत तो प्रकल्प  संपूर्णपणे जसाच्या तसा रायगड जिल्ह्यात हलविण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला. त्यासाठी तब्बल 50 हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रियादेखील पूर्ण करण्यात आली. सिडकोच्या अंतर्गत रोहा, अलिबाग आणि मुरूड तालुक्यांतील 40 गावांतील जमीन एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीसाठी सरकारने ताब्यात घेतली. या नव्या जागेसंदर्भात अराम्को कंपनी आणि तिच्या भारतीय भागीदारांची मान्यता घेण्यात आली असून त्यानंतरच ही जमीन अधिग्रहित केली गेली, अशी माहिती सरकारातील उच्चपदस्थांकडून समजली होती. या प्रकल्पाविरोधातही शिवसेनेने आगपाखड केली.

रोहा, अलिबाग आणि मुरूड तालुक्यांतील किनारपट्टीवर तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी सिडकोच्या माध्यमातून एकात्मिक औद्योगिक वसाहत उभारली जाणार होती. या गावांमधील क्षेत्र नवनगर म्हणून अधिसूचित करून, सिडकोला नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. या गावांमधील कार्यरत असलेल्या सर्व नियोजन यंत्रणांचे अधिकार रद्द करून आसपासच्या गावांचे नियोजन किंवा संबंधित सर्व परवाने आदी फक्त सिडकोकडून दिले जाणार होते. नाणारमध्ये तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होणार नसल्यास तो उभारण्याची तयारी आंध्र प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी दर्शविली होती. गुजरात राज्यात आधीच तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आहेत. महाराष्ट्राला हा प्रकल्प राखण्यात यश आले नाही  तर ते राज्याचे मोठे नुकसान ठरले असते. म्हणून कोणत्याही प्रकारे हा प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ नये, यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी आवश्यक ती तजवीज करून सेनेस कात्रजचा घाट दाखवला होता.

रोहा तालुक्यातील चणेरे परिसरामधील 800 एकर शासन संपादित जमिनीपैकी400 एकर जमिनीचा प्रस्तावित औद्योगिकीकरणासाठी वापर करावा, अशी मागणी चणेरे ग्रामस्थांनी रायगड जिल्हा भाजपचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या सोबत तत्कालीन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने 19 जानेवारी 2019 रोजी  त्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करून ‘रायगड भवन’ बेलापूर येथे कार्यालय सुरू केले, तसेच पुढील जबाबदारी सिडकोकडे सोपवली, मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तांतर झाले. त्याचा फटका या प्रकल्पाला बसला. उद्धव ठाकरे यांचा नाणार रिफायनरीला आधीच विरोध केला होता. त्यामुळे राजकीय आकसाने पूर्वगामीच्या सरकारची नवनगरच्या रूपात उभारली जाणारी तिसरी मुंबईपण महाविकास आघाडी सरकाने 8 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे रद्द करून तेथे ‘बल्क ड्रग्ज पार्क’ उभारण्याचे जाहीर केले. त्या विरोधात स्थानिक प्रकाश विचारे, मन्नन धनसे, लक्ष्मण कासारे, विधिज्ज्ञ शंकर म्हात्रे, दिनेश जगताप यांनी एक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखलही केली आहे.

महाराष्ट्र शासन रिफायनरीला जागा देण्यास हेतुपुरस्सर विलंब करीत आहे, हे लक्षात घेऊन केंद्राच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने सदर रिफायनरीचे तीन भागांत विभाजन केले. आंध्र, कर्नाटक व गुजरात या राज्यात केंद्राचे एक पथक या प्रकल्पासाठी जागा पहाणीस गेल्याची माहिती इंग्रजी वर्तमानपत्राने 10 ऑगस्ट 2021 रोजी दिली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून परराज्यात स्थलांतरीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सन 1995 मध्ये ज्या कोकणाने शिवसेनेला 60 आमदार एक हाती निवडून देऊन राज्याच्या सत्तेचा सोपान सोपविला, त्या कोकणाच्या विकासाबाबत ठाकरे सरकारने विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. कोकणचा कॅलिफोर्निया करणार अशी स्वप्न दाखवीत ठाकरे सरकारने सगळे प्रकल्प बंद करून रस्ते खड्ड्यात घातल्याचेच दिसत आहे. हा प्रकल्प अन्य राज्यात गेल्यास त्याचा फटका  कोकणालाच नव्हे तर संपूर्ण राज्याला सहन करावा लागणार आहे.

या रिफायनरी प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने रायगडमध्ये जमीन अधिग्रहणासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना आवश्यक ते सहकार्य केल्याचे समजले होते. आता मात्र त्याच पक्षाच्या रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी आपल्या तालुक्यातील हा रिफायनरी प्रकल्प परराज्यात जात असताना सत्तेत असूनही विरोध करू नये, याचे आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही.

-नितीन देशमुख, खबरबात