केवनाळे, साखर सुतारवाडी पुनर्वसनाचा पेच?

अतिवृष्टीमुळे पोलादपूर तालुक्यात 22 जुलै 2021 रोजी भूस्खलन होऊन साखर आणि सुतारवाडी येथे  वित्त व मनुष्यहानी झाली होती. तेथील पुर्णत: बाधितांचे पुनर्वसन आणि संभाव्य बाधित क्षेत्रातील नागरिकांचे पुनर्वसन, पुनर्वसनासाठी भुसंपादन, संपादित जमिनीचे मोजमाप  तसेच मोबदले याखेरिज केवनाळे येथील नियोजित दोन जमिनींची परस्परजोडणी आदी विविध समस्यांबाबत पेच निर्माण झाले आहेत. या कामांची पूर्तता तसेच पुनर्वसन कामाची जबाबदारी पार पाडण्यासंदर्भात प्रशासनाकडून अक्षम्य हलगर्जीपणा होत असल्याचा लाभ राजकीय प्रभाव वाढविण्यासाठी केला जाणार आहे. दरम्यान साखर सुतारवाडी येथे टाटा समुहाकडून तर कोटक महिंद्रा समुहाकडून दरडग्रस्त केवनाळे गावाचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.

पुनर्वसनासाठी दोन प्रकारचे बाधित

साखर सुतारवाडी आणि केवनाळे येथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना पुर्णत: घरे गमावलेल्यांच्या पुनर्वसनासोबतच जी घरे दरडप्रवण क्षेत्रामध्ये आहेत मात्र, बाधित झाली नाहीत अशांचेही पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. याखेरिज, दोन्ही प्रकारच्या बाधितांच्या घरांचे अ,ब,क अशा प्रकारच्या घरपट्ट्यांचे उतारे करण्यात येऊन घरांची संख्यादेखील वाढविली जाणार आहे. यामुळे मूळ पुर्णत: घरे गमावलेल्यांच्या पुनर्वसनाला विनाकारण खीळ बसणार असून आगामी काळामध्ये बाधितांना कन्टेनर केबिनच्या घरांमध्ये राहावे लागणार आहे. याच काळात उर्वरित बाधितांना त्यांच्या स्वत:च्या घरांमध्ये राहण्याची मुभा मिळणार आहे.

केवनाळे बाधितांसाठी जमिनीची तरतूद

देवळे ग्रुपग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाण जमिनीऐवजी केवनाळे येथे सध्या कंटेनर निवासी संकुलाजवळील खासगी जमीन खरेदीसाठी प्रस्तावित करून केवनाळेतील बाधितांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न महसुल यंत्रणांकडून होणार आहे. या जमिनीच्या मध्यभागी दरीसदृश्य खोल भाग असल्याने येथील दोन्ही जमिनी जोडण्यासाठी पुल उभारावा लागणार आहे. शासनाकडून या पुलासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. या पुलाखेरिज  भुसंपादन, मोजणी व घरांची संख्यानिश्चिती यासारखे अनेक महत्वाचे निर्णय प्रलंबित आहेत. पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेणार्‍या कोटक महिंद्रा फायनान्स कंपनीच्या सीआरएस फंडाचा वापर करून या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विलंब होत आहे.

केवळ मृत्यू झालेल्या दरडग्रस्त गावांचे पुनर्वसन?

पोलादपूर तालुक्यातील अनेक गावांना 22 जुलै 2021 च्या अतिवृष्टीदरम्यान दरडबाधित व्हावे लागले आहे. याखेरिज, ज्या गावांचे रस्ते, पुल, शेती, व्यापार, व्यवसाय तसेच खासगी आणि शासकीय इमारतींचे नुकसान झाले आहे, अशांनाही पुरेशी भरपाई मिळालेली नाही. यामुळे सर्व आपद्क्षेत्र अद्याप उद्ध्वस्त अवस्थेत असल्याचे दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ मृत्यूमुखी पडलेल्या साखर सुतारवाडी आणि केवनाळे या गावांच्याच पुनर्वसनाचा सातत्याने उल्लेख होत आहे. दाभिळ आदिवासीवाडीच्या अलिकडे व पलिकडेही दरडी कोसळल्या होत्या. तेथील महादेव कोळी समाजाच्या लोकांनीदेखील पुनर्वसनाची मागणी केली आहे, मात्र  त्याकडे दूर्लक्ष केले गेले आहे. दरडग्रस्त केवनाळे आणि चिरेखिंड परिसरातील आंबेमाची गावाच्या पुनर्वसनाचा अनाकलनीय सूर अनेकांनी सहेतूकरित्या आळविला आणि कालांतराने तो हवेत विरला. आंबेमाची ग्रामस्थांनी स्थलांतरास लेखी विरोधही दर्शविला. या पार्श्वभुमीवर केवळ मृत्यू झालेल्या दरडग्रस्त क्षेत्रातील बाधित आणि संभाव्य दरडप्रवण क्षेत्रातील घरांचे पुनर्वसन करण्याची भूमिका शासनाकडून घेतली जात आहे.

जमिनीचे दर आणि क्षेत्र निश्चितीसाठी सहकार

केवनाळे गावाच्या पुनर्वसनासाठी अवाजवी दर मागून जमिनीची निश्चिती करण्याचा प्रकार उघडकीस आला असून प्रशासनावर याबाबत अपरिहार्यतेचे दडपणही दिसून आले आहे. सोयीस्कर जमिनी संपादित करण्याऐवजी केवळ सुचविलेल्या जमिनींच्या भौगोलिक स्वरूपाकडे दूर्लक्ष करून बाधित तसेच संभाव्य बाधितांचे स्थलांतर करून पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केवनाळे आणि साखर सुतारवाडीच्या पुनर्वसनावेळी होणार आहे. यादरम्यान, क्षेत्र निश्चितीसाठी सोबत राहणार्‍या राजकीय व्यक्तींचा सशर्त सहकार प्रशासनासमोर आव्हान बनले आहे. बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी आग्रही असलेले स्थानिक राजकीय पुढारी सशर्त सहकार करताना दबावतंत्र राबवित असल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी ठरत आहेत.

आगामी निवडणुककामी व्यस्त राहणार यंत्रणा

येत्या महिनाभरात पोलादपूर नगरपंचायतीची निवडणूक जाहीर होणार असून तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या आणि पंचायत समितीच्या चार जागांसाठी मार्च 2022 पूर्वी निवडणुका होऊ घातल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल प्रशासनासह तालुक्यातील सर्वच सरकारी यंत्रणा निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी व्यस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे केवनाळे पुनर्वसन कामात पुढाकार घेणार्‍या कोटक महिंद्रा कंपनीच्या अधिकार्‍यांना योग्य त्या प्रमाणात सहकार्य मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे येत्या मार्च 2022 पुर्वी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटीज साठीचा फंड वापरण्याचा आराखडा  पुनर्वसन करणार्‍या कंपन्यांकडून मान्यतेसाठी सादर न झाल्यास या फंडाचा वापर अन्यत्र  वळविला जाऊ शकणार आहे. दरम्यान, या काळात ज्यांची घरे बाधित झाली नाहीत, अशांना अधिक पुनर्वसन घरकुले मिळवून देण्याचे मधाचे बोट लावून जि.प. आणि पं.स. च्या निवडणुकीत प्रभाव निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही राजकीय आणि प्रशासनाच्या मिलीभगतचे स्वरूप दरडग्रस्तांना हक्काची  घरकुलं मिळण्यात अडथळा निर्माण करणारी ठरणार आहे.

साखर सुतारवाडीबाबत गोंधळाची परिस्थिती

साखर सुतारवाडीच्या पुनर्वसनासाठी एकीकडे पोलादपूरनजिकच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सदनिकांचा वापर करण्याचा विचार दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे रानबाजिरे धरणालगतच्या परिसरात एमआयडीसीने भुसंपादित करूनही विनावापर ठेवलेल्या जमिनीचा विचार मांडण्यात येत आहे. एमआयडीसीने धरण परिसरातील ज्या जमिनी संपादित केल्या त्यापैकी काही जमिनींच्या सातबारा उतार्‍यावर महसूल विभागाने एमआयडीसीचे संरक्षित क्षेत्र असा उल्लेख न केल्याने अनेक भुमाफियांनी या पुनर्वसनाआडून या जमिनीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. परिणामी, टाटा समूहाने साखर सुतारवाडीमध्ये पुनर्वसन वसाहत बांधण्यासंदर्भात तयारी दर्शवूनदेखील आजतागायत जमिनीची निश्चिती झालेली दिसून येत नाही.

साखर सुतारवाडी आणि केवनाळे या जीवितहानी झालेल्या दोन प्रमुख दरडग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात होणारा विलंब पुनर्वसनकामी पुढाकार घेण्यासाठी तयार झालेल्या कंपन्यांना या मानसिकतेपासून दूर करण्यास कारणीभूत ठरणार असल्याने राज्याचे पुनर्वसनमंत्री ना.विजय वडेट्टीवार यांनी त्यांच्या विभागामार्फत स्वतंत्रपणे प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

-शैलेश पालकर, खबरबात