आर्थिक आणि प्रादेशिक विषमता कमी करण्याचे स्वागतार्ह मार्ग

जन धन योजनेच्या मार्गाने सर्वसामान्य नागरिकांची वाढत असलेली आर्थिक समावेशकता तसेच गव्हर्नमेंट ई पोर्टल आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या मार्गाने राज्य सरकारांची होणारी बचत आणि आर्थिक व्यवहारात येत असलेली पारदर्शकता हीच नागरिक आणि प्रदेशांतील विषमता कमी करणारी ठरणार आहे.

देशात आर्थिक समावेशकता वाढत असल्याच्या दोन चांगल्या घटना सध्या घडत आहेत. पहिली आहे ती वैयक्तिक नागरिकाची आर्थिक समावेशकता वाढू लागल्याची आणि दुसरी घटना मागास समजल्या जाणार्‍या उत्तर प्रदेशने या क्षेत्रात घेतलेल्या आघाडीची. देशातील सर्व नागरिकांना बँकिंग करण्याची सुविधा सहजपणे मिळणे ही आर्थिक सामावेशकता वाढण्यासाठीची पूर्वअट आहे, पण बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होऊनही त्यात मोठी प्रगती होऊ शकली नव्हती. त्यामुळेच 2014 पूर्वी देशातील 50 टक्के नागरिक बँकिंगपासून दूर होते, पण त्या वर्षी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजनेमुळे हे चित्र बदलत चालले आहे. आता देशातील 80 टक्के नागरिकांना बँकिंग करणे शक्य झाले आहे.

जन धन खाती झाली 44 कोटी

15 ऑगस्ट 2014ला जाहीर झालेल्या आणि त्याच महिन्यात 28 तारखेला लागू झालेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजनेचा लाभ घेणार्‍या नागरिकांची संख्या ऑक्टोबर 2021मध्ये तब्बल 44 कोटी झाली आहे. नव्याने बँकिंग करू लागलेल्या या नागरिकांनी आपल्या बँक खात्यात 1.46 लाख कोटी रुपये ठेवले आहेत. त्यातील अनेक जण अजून नियमित बँकिंग करू शकत नाहीत, पण नजीकच्या भविष्यात हे चित्र बदलणार आहे. सात वर्षांतील आर्थिक समावेशकतेचा हा मोठाच टप्पा म्हटला पाहिजे, कारण बँकिंगची ओळख झाल्याशिवाय बँकेचे कर्ज, विमा योजना, निवृत्ती आणि गुंतवणुकीचे नवे मार्ग याची ओळख सर्वसामान्य नागरिकांना होत नाही. असे नागरिक मग अशा सर्व संघटीत व्यवस्थेपासून दूर राहतात. आर्थिक विषमता वाढीचे हे प्रमुख कारण आहे. देशातील गरजू नागरिकांना थेट मदत करण्यासाठी जन धन बँक खाती कशी उपयोगी ठरली, हे आपण कोरोना संकटात पाहिलेच आहे. डीबीटीच्या मार्गाने गरजू नागरिकांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणे शक्य झाले, कारण जन धन बँक खात्याच्या मार्गाने ती व्यवस्था तयारच होती.

गव्हर्नमेंट ई पोर्टलमध्ये आघाडी

दिल्लीला लागून असलेला नोएडा, गाझियाबाद हा उत्तर प्रदेशचा भाग आहे, पण ही श्रीमंत शहरे पाहून उत्तर प्रदेशची कल्पना येऊ शकत नाही, कारण 24 कोटी लोकसंख्येचा या प्रदेशात अजूनही ग्रामीण भागात राहणार्‍या नागरिकांची संख्या अधिक आहे. वीस पैकी तब्बल 17 कोटी नागरिक तेथे ग्रामीण भागात राहतात. म्हणजे देशातील ग्रामीण भागात राहणार्‍या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता हे प्रमाण तब्बल 18 टक्के इतके आहे. आधुनिक जगात आर्थिक समृद्धी ही शहरांत पाहायला मिळते आहे. त्यामुळे ज्या राज्यांत वेगाने शहरीकरण झाले त्या राज्यांत आर्थिक स्थिती सुधारल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील नागरिक महाराष्ट्र आणि दिल्लीत येण्यासाठी का प्रयत्न करतात, हे यावरून लक्षात येते. महाराष्ट्राचे सरासरी दरडोई उत्पन्न दोन लाखांच्या घरात आहे, तर उत्तर प्रदेशात ते त्याच्या निम्मेही नाही. यावरून हा फरक लक्षात येतो.

अशा या उत्तर प्रदेशमध्ये आर्थिक समावेशकता आणि आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकतेविषयी काही चांगल्या घटना घडल्या असून त्याचे स्वागत केले पाहिजे. राज्य सरकारे करीत असलेली खरेदी पारदर्शी, कार्यक्षम आणि गतीने व्हावी, यासाठी गव्हर्नमेंट ई पोर्टल किंवा जीईएमची स्थापना करण्यात आली आहे. (2016) सरकारांच्या खरेदीमध्ये पैशांना गळती लागत होती तसेच कमी दर्जाचा माल घेतला जात होता, पण सरकारे आणि त्यांना पुरवठा करणारे सर्व पुरवठादार या पोर्टलवर एकत्र आले असून त्यांच्यात होत असलेल्या खुल्या स्पर्धेमुळे ही त्रुटी दूर होण्यास मदत झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत उत्तरप्रदेशने या पोर्टलचा सर्वाधिक वापर केला आहे. 2020-21मध्ये तर उत्तर प्रदेशने त्यावर चार हजार 611 कोटी रुपयांची खरेदी केली आहे. देशातील अनेक राज्ये सध्या अपुर्‍या महसुलाचा सामना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जीईएमच्या माध्यमातून होणार्‍या खरेदीतील बचतीचा फायदा उत्तर प्रदेशाला झाला, असे म्हणता येईल.

46 हजार 700 कोटी रुपयांची डीबीटी

उत्तर प्रदेशाने घेतलेली दुसरी झेप त्यापेक्षाही महत्त्वाची आहे. ती म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर किंवा डीबीटीमध्ये त्याने देशात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. उत्तर प्रदेशपेक्षा आकाराने आणि लोकसंख्येने खूपच छोटे (पाऊणे तीन कोटी) राज्य असलेल्या हरियाणाचा या योजनेचे गुण 88.8 तर उत्तर प्रदेशला 85.2 टक्के गुण मिळाले आहेत. उत्तर प्रदेशचा विस्तार आणि ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे अधिक प्रमाण लक्षात घेता, हे उल्लेखनीय म्हटले पाहिजे. उत्तर प्रदेशने या आर्थिक वर्षात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरने 46 हजार 700 कोटी रुपये गरजू नागरिकांच्या बँक खात्यावर जमा केले, तर या पद्धतीचा अधिकाधिक वापर केल्यामुळे सरकारचे 69 कोटी रुपये वाचले आहेत. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरची सोय नव्हती तेव्हा सामाजिक योजनांचा फायदा गरजूंना देताना किती गैरव्यवहार आणि अडवणूक होत होती. हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. उत्तर प्रदेशासारख्या मागासलेल्या राज्यात तर हे प्रमाण अधिक होते. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील हा चांगला बदल म्हटला पाहिजे.

कॉमन सर्विस सेंटरचा वाटा

उत्तर प्रदेशने हे कसे शक्य केले, हेही जाणून घेतले पाहिजे. त्या राज्यात एक लाख 30 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आहे. ज्यामुळे सर्व सरकारी योजनाचा लाभ घेण्यात येणार्‍या अडचणी दूर होतात. अशा सेंटरची संख्या सतत वाढत जाईल. यासाठी उत्तर प्रदेशात विशेष प्रयत्न केले गेल्याचे दिसते, कारण मार्च 2019 ते मार्च 2020 या एका वर्षात असे सेंटर वाढीचा तेथील दर 15 टक्के राहिला जो देशात सरासरी पाच टक्केच राहिला. पॉइंट ऑफ सेल मशीनचा वापर स्वस्त धान्याच्या दुकानांमध्ये वाढविण्यात आल्यामुळे सरकारचे 1200 कोटी रुपये वाचले आहेत. स्वस्त धान्य घेणार्‍या नागरिकांचे प्रमाण तेथे सर्वाधिक आहे आणि त्यात गैरव्यवहार होण्याचे प्रमाणही सर्वाधिक होते, पण व्यवहारात या सेंटरद्वारे पारदर्शकता आल्यामुळे हा स्वागतार्ह बदल झाला आहे.

आपल्या देशातील आर्थिक विषमतेविषयी आपण जेव्हा बोलतो, तेव्हा सर्वसामान्य नागरिकांना देशाच्या आर्थिक विकासात भाग घेता आला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. तसेच विकसित राज्ये आणि मागासलेली राज्ये यांच्यातील आर्थिक दरी कमी झाली पाहिजे, असे आपल्याला अपेक्षित असते. जन धन योजनेच्या मार्गाने अशा नागरिकांपर्यंत आर्थिक समावेशकता पोचते आणि गव्हर्नमेंट ई पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटरच्या मार्गाने मागास राज्यातील अर्थव्यवहार पारदर्शी आणि जलद होऊन त्यांच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळते. या दोन्ही गोष्टी आपल्यातील भेद कमी करणार्‍या असल्याने त्यांचे स्वागत केले पाहिजे.

-यमाजी मालकर, ymalkar@gmail.com