गरजेपोटी बांधलेली घरे, पिण्याचे पाणी, नैना, पायाभूत सुविधासंदर्भात योग्य नियोजन व्हावे

आमदार प्रशांत ठाकूर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
गरजेपोटी बांधलेली घरे, पिण्याचे पाणी, नैना संदर्भातील प्रश्न, पायाभूत सुविधा योग्य नियोजन या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळात अर्थसंकल्पातील नगर विकास विभागाच्या मागणी अनुषंगाने आपल्या मागण्या शासनाकडे मांडल्या. या वेळी त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना मुख्यमंत्री महोदयांनी याकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्याची मागणी केली.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात आपल्या भाषणात म्हटले की, नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत येणारा नवी मुंबई, ठाणे जिल्हा, पनवेल तालुका, उरण तालुका हा परिसर मिळून सिडकोची नवी मुंबई निर्माण झाली. 1970 साली सिडकोची स्थापना झाली आणि त्या वेळेला असेलल्या गावठाणाच्या सीमारेषा कागदावर कायम केल्या गेल्या. 1970नंतर सिडकोची कामे क्रमाक्रमाने अजूनही होत आहेत, मात्र गावठाणाच्या सीमारेषा 1970 सालच्याच पकडल्या जातात आणि यामुळे त्या गावठाणाच्या पलीकडे बांधलेल्या घरांच्या बाबतीतला प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. या जमिनीवरील घरे नियमित करावीत यासाठी लोकनेते दि.बा. पाटीलसाहेबांनीसुद्धा संघर्ष केला आहे. या ठिकाणी वारंवार झालेल्या संघर्षामुळे कधी 200 ते कधी 250 मीटरची मर्यादा घातली गेली आहे, पण 250 मीटरची मर्यादासुद्धा अव्यवहार्य आहे आणि ते वारंवार लक्षात आले आहे. मधल्या काळात क्लस्टरचा पर्याय आला, पण क्लस्टरचा पर्यायसुद्धा लोकांना पूर्णपणे स्वीकारार्थ नाही. अशा वेळेला क्लस्टर असावे की गावठाण असावे या वादात कोणताही निर्णय झाला नाही.
पनवेल महानगरपालिका झालेली आहे. अन्य ग्रामपंचायतीही आहेत, पण गावठाण भोवतालच्या बांधकामावर लोकं आपली घरे पुनर्बांधणी करायला जातात, मात्र पुनर्बांधणी करायला सिडको त्यांना परवानगी देत नाही आणि त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होते. अशा वेळेला सतत संघर्षाची भूमिका ग्रामस्थांकडून घेतली जाते आणि त्यामुळे सरकारच्या विषयी लोकांच्या मनात आकस निर्माण होतो. त्या अनुषंगाने या बाबतीत मुख्यमंत्री महोदयांनी लवकरात लवकर शासन पातळीवर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. दि.बा. पाटीलसाहेबांनी केवळ घरे नाही तर गरजेपोटी झालेल्या सर्व घरांना नियमित करण्याची गरज व्यक्त केली होती. घरे असू द्या किंवा व्यावसायिक बांधकाम असू द्या योग्य व्यवहाराप्रमाणे प्रीमियम घ्या, पण या गरजेपोटी घरांच्या बाबतीतला निर्णय सरकारने घेण्याची आवश्यकता आहे. गावांच्या बाबतीतल्या ज्या नागरी सुविधा आहे त्या देण्यात सिडको आजही टाळाटाळ करते. सिडको विकसित करणार्‍या शहरांसाठी सुविधा मिळतात, पण गावांना सुविधा मिळत नाही हा भेदभाव दूर करण्याची गरज आहे. आज सीआरझेडमुळे अनेक ठिकाणी स्मशानभूमीपासून मैदानापर्यंत अनेक सोयीसुविधांवर निकष बंधने आली आहेत, पण सिडको स्वतःसाठी आवश्यक त्या ठिकाणी सीआरझेडच्या निकषासाठी भांडणार आणि स्वतःला हवी ती बांधकामे करून घेणार, मात्र गावांसाठीच्या सुविधांकडे मात्र कानाडोळा करणार हे योग्य नाही याकडे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्ष वेधले.
नैना शहर सिडकोने बांधायचे ठरवले. प्रथम नैना स्कीम करायची ठरवली. आता टिपी स्कीम करण्याचे ठरले, पण यामध्ये टीपी स्कीमचा विकास सिडको करणार आणि त्यासाठी हजारो कोटी रुपये मोजायला सिडको तयार होत आहे, पण गावठाण की ज्याच्याभोवती ज्यांच्या जागांवर नैना टीपी स्कीम घेणार आहेत तेथील गटारे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था काय आहे? सिडको हद्दीतील वसाहतींना पिण्याचे पाणी मिळत नाही. मग कोंढाणे धरण होत नसेल बाळगंगा अपूर्ण असेल तर पाणी कशा प्रकारे दिले जाणार आहे. नैना हद्दीतील उसर्ली, विचुंबे, देवद, पाली देवद, आकुर्ली, कोळखे, पळस्पे अशी 23 गावे आहेत. या गावातील गावठाणाच्या सोयीसुविधांचा विकास झाला पाहिजे. नैनाच्या हद्दीतील बांधकामावर सिडकोचे अधिकारी कारवाई करत आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मनात असंतोष आहे. सिडकोच्या हद्दीतील शहरातील पाणी वितरण व्यवस्थेत त्रुटी आहेत. आजही शहरांना पाणी मॅन्युअली दिले जाते, ते ऑटोमेशन झाले पाहिजे. पाणी वितरणासंदर्भात सिडकोने टाटा कन्सल्टन्सीची नेमणूक केली होती, पण त्यांच्या अहवालावर अंमलबजावणी मात्र केली जात नाही. या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करूनही उपाययोजना होत नाही. म्हणून कामोठे, कळंबोली, खारघर, तळोजा या प्रत्येक ठिकाणी मोर्चे निघत आहेत, रोज अधिकार्‍यांना घेराव घातला जात आहे. त्यामुळे पाण्याचे वितरण नियोजन योग्य प्रकारे होण्यासाठी योग्य मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी या संदर्भात सिडकोला निर्देश द्यावेत, अशी अपेक्षा असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले.
पाण्याच्या बाबतीत वेगवेगळ्या महापालिकेत संघर्ष सुरू आहे. एमजीपी, एमआयडीसी, एनएमएमसी या पाणीपुरवठा करणार्‍या यंत्रणा आहेत. ठाणे जिल्ह्यात जशी स्टेम ऑथॉरिटी आहे तशी या सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी रायगडमध्ये ऑथॉरिटी आवश्यक आहे. विमानतळ होत असताना नैना शहर आहे या शहराला योग्य पद्धतीने पाणी पुरवठा व्हायचा असेल तर स्टेमसारखी ऑथॉरिटी झाली पाहिजे आणि ती सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या नेतृत्वाखाली झाली तर हा विषय निश्चित मार्गी लागू शकतो. त्यामुळे याचाही विचार या अनुषंगाने झाला पाहिजे, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपल्या भाषणातून अधोरेखित केले.