रायगड जिल्ह्यातील जमिनी लाटण्याचा डाव

रायगड जिल्ह्यात मोठमोठाले प्रकल्प येत आहेत. त्यासाठी जमिनी संपादित करण्याचे काम सुरू आहे. नवीन प्रकल्पाच्या नावाखाली जमिनी घेतल्या जात आहेत, परंतु यापूर्वी औद्योगिक कारणांसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या, मात्र त्यापैकी अनेक ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे उद्योग सुरू करण्यात आलेले नाहीत. शेतकर्‍यांच्या पिकत्या जमिनी घेऊन त्या पड ठेवण्यात आल्या आहेत. हेच ‘उद्योग’ सुरू आहेत. प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतकर्‍यांच्या जमिनी लाटण्याचा हा डाव आहे. विकासकामांना विरोध करण्याचे कारण नाही, परंतु ज्या जमिनी घेण्यात आल्या आहेत, त्यावर प्रकल्प होणार नसेल तर त्या जमिनी शेतकर्‍यांना परत मिळाण्यासाठी आवाज उठवलाच पाहिजे. गेल्या 20 वर्षात रायगड जिल्ह्यातील भातशेतीखालील क्षेत्रात शहरीकरण व अन्य प्रकल्प इत्यादी कारणांमुळे 39 हजार 264 हेक्टर म्हणजे 98 हजार 160 एकर एवढी प्रचंड घट झाली आहे, तसेच जिल्ह्यात आता जे जमीन संपादन सुरू आहे, त्यामुळे एकाच वर्षात 52 हजार 62 एकर क्षेत्र शेतीकडून अन्य कारणासाठी वळवले जात आहे. म्हणजेच एक लाख एकर शेतजमीन मारण्यात आली. आतादेखील 52062 एकर जमीन मारण्यात  येत आहे. ही रोजगारांची, उपजीविकेची व पर्यावरणाची प्रचंड हानी आहे. त्या तुलनेत नवीन रोजगारनिर्मिती होताना दिसत नाही. प्रत्येक प्रकल्पासाठी जमीन घेताना रोजगार निर्मितीचे फक्त गाजर दाखवले जाते, पण प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. भूमी संपादन कायद्याच्या (2013) कलम 10 नुसार जिल्ह्यांमध्ये संपादनाखालील क्षेत्र विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे असता कामा नये, मात्र हा मुद्दाच संपादनाच्या अधिसूचना काढताना विचारात घेतलेला नाही. ‘भाताचे कोठार’ ही रायगड जिल्ह्याची ओळखच पुसून टाकण्याच्या दिशेने व इथला शेतकरी वर्गच संपविण्याच्या दिशेने सरकारची पावले पडताना दिसत आहेत. हे भूमी संपादन कायदा 2013 च्या कलम 10चे उल्लंघनदेखील आहे. भूसंपादन कायदा 2013 नुसारच सदर जमीन संपादन झाले पाहिजे, ज्यात प्रकल्प नाकारण्याचा अधिकार प्रकल्पबाधितांना आहे, पण तो कायदा गुंडाळून ठेवून शासन सदर जमीन संपादन करत आहे. फार्मा पार्क हा केमिकल प्रकल्प आहे व इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या, तसेच फणसाड अभयारण्याला लागून आहे. विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर हा 12975 कोटींचा प्रकल्प असून त्याचा स्थानिक जनतेला कसलाही फायदा नाही. उलट त्यांचे जगणे धोक्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना फायदा मिळावा, यासाठी येथील शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत. जेएसडब्ल्यू या कंपनीने प्रदूषण व खारे पाणी जमिनीत घुसवल्याने आतापर्यंत शेकडो एकर जमिनी नासवल्या आहेत, तसेच मोठ्या प्रमाणात जमीन, पाणी व हवेचे प्रदूषण चालविले आहे. ज्यावर सरकार आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कसलेही नियंत्रण नाही. झोनल अ‍ॅटलस फॉर साइटिंग इंडस्ट्रीज या अहवालात रायगड जिल्ह्यातील वाढत्या प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली असून आणखी प्रदूषणकारी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात येऊ नये, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. तीदेखील बाजूला ठेवून केमिकल प्रकल्प व महाकाय प्रकल्पांसाठी जमिनी घेणे सुरूच आहे. दुसर्‍या बाजूला  वाढत्या तपमानाचा धोका व त्यामुळे येणारे पूर, अतिवृष्टी, दरडी कोसळणे या संकटांना सामान्य जनता वारंवार सामोरी जात आहे. ते टाळण्यासाठी अनावश्यक औद्योगिकीकरण व विनाशकारी प्रकल्पांना आळा घालण्याची गरज आहे, मात्र त्याकडे व जागतिक इशार्‍यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. रायगड जिल्ह्यात याआधी उद्योगांसाठी संपादित केलेल्या अनेक जमिनी पडून आहेत. त्या विकसित करण्याचे सोडून नव्याने शेतकरी व स्थानिक जनतेला बेरोजगार व उद्ध्वस्त केले जात आहे. या सर्व प्रक्रियेत शेतकरी व सामान्य जनतेची फसवणूकच केली जात आहे, अशी भावना रायगड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची बनत चालली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांना शेतकरी विरोध करीत आहेत. हे प्रकल्प नकोत व ते रद्दच करण्यात यावेत, अशी मागणी होऊ लागली आहे. हे प्रकल्प नकोत, यासाठी काही दिवसांपूर्वी शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. यापूर्वी प्रकल्पांसाठी ज्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या आहेत, त्या शेतकर्‍यांना वाईट अनुभव आहे. एकतर त्यांना योग्य मोबदला मिळालेला नाही किंवा ज्या उद्देशासाठी जमिनी घेण्यात आल्या तेथे ते प्रकल्पच आले नाहीत. जमिनी पडून राहिल्या. जमीन गेली. त्याचा मोबदला नाही. जमीन नसल्यामुळे शेती करता येत नाही. त्यामुळे बेराजगारी वाढली. शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या नावाखाली शेतकर्‍यांच्या जमिनी लाटल्या जाणार असतील, तर त्याला शेतकर्‍यांनी विरोध केलाच पाहिजे. विकासकामांना विरोध करण्याचे कारण नाही, परंतु ज्या प्रकल्पासाठी जमिनी घेण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी जमिनींचा वापर न करता त्या वर्षानुवर्षे पड ठेवल्या जात असतील तर त्या जमिनी शेतकर्‍यांना परत मिळाल्याच पाहिजेत. त्यासाठी  आवाज उठवलाच पाहिजे.

-प्रकाश सोनवडेकर