गुंतवणूक केली, पण तिच्या नोंदींचे काय?

-यमाजी मालकर, ymalkar@gmail.com

बँक खाती, जीवनविमा, म्युच्युअल फंड आणि सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये सुमारे 82 हजार कोटी रुपये असे पडून आहेत, अशी एक आकडेवारी अलीकडेच प्रसिद्ध झाली आहे. याचा अर्थ कोट्यवधी गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणुकीची पुरेशी काळजी घेत नाहीत असा होतो. आर्थिकदृष्ट्या साक्षर होऊन त्याच्या नोंदी करण्याची सवय लावून घेणे, एवढाच हे नुकसान टाळण्याचा मार्ग आहे.

वेळच्या वेळी गुंतवणूक करणे हे जेवढे महत्त्वाचे आहे तेवढेच महत्त्व त्या गुंतवणुकीच्या नोंदी ठेवण्याला आहे, असे का म्हटले जाते याचे कारण पुढील आकडेवारीवरून स्पष्ट होऊ शकते. बँक खाती, जीवनविमा, म्युच्युअल फंड आणि सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये सुमारे 82 हजार कोटी रुपये असे पडून आहेत, जे मागायला कोणी येत नाही. अर्थात, रिझर्व बँक आणि सरकारने अशा निधीविषयी काही नियम केलेले असल्याने गुंतवणूकदाराला किंवा त्याच्या वारसाला त्याची आठवण होते किंवा हरवलेली कागदपत्रे सापडतात तेव्हा त्यांना पुढील काही वर्षे त्यावर हक्क सांगता येतो, पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी पडून राहतो, याचा अर्थ सध्याच्या गुंतवणूकदारांनी त्यातून धडा घेण्याची गरज आहे, एवढे नक्की.

वेळप्रसंगी आपल्या गरजा बाजूला ठेवून जी गुंतवणूक केली जाते ती अशी पडून का राहते, असा विचार केल्यास लक्षात असे येते की, कुटुंबातील कर्ता माणूस आपल्यानंतर कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा म्हणून गुंतवणूक करत असतो. पण तिची माहिती तो कुटुंबातील कोणाला देत नाही. अचानक काही दुर्दैवी होण्याची वेळ आपल्यावर येणार नाही, असा आशावाद प्रत्येकाच्या मनात असतो, ही चांगली गोष्ट आहे. पण व्यवहारात तसे होत नाही. जेव्हा खरोखरच अशी काही दुर्दैवी घटना घडते, तेव्हा त्या कर्त्या माणसाने अनेकदा गुंतवणुकीच्या नोंदी केलेल्या नसतात किंवा त्यासबंधीच्या कागदपत्रांची कामे पूर्ण केलेली नसतात. अशावेळी अशी गुंतवणूक एकतर अनेक वर्षे पडून राहते किंवा ती मिळविण्यासाठी वारसांना प्रचंड त्रास होतो. ही वेळ आपल्यावर किंवा आपल्या वारसांवर येऊ नये यासाठी आपण काय केले पाहिजे आणि अशा गुंतवणूकदारांसाठी सरकार किंवा रिझर्व बँक काय करते आहे, याची माहिती आपल्याला असली पाहिजे.

एक चांगली गोष्ट अलीकडील काळात झाली, ती म्हणजे सर्व आर्थिक व्यवहारांचे होत असलेले डिजिटलायझेशन. जीवनविमा, आरोग्य विमा असो, मोटारींचा इन्शुरन्स असो, बँक खाते, डीमॅट खाते असो की भविष्यनिर्वाह निधी असो, अशा सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीमध्ये वारसदारांची माहिती त्यात आधीच घेतली जाते आहे. ती डिजिटली सांभाळली जात असल्याने त्यासंबंधीची कागदपत्र सांभाळण्याची गरज पूर्वीपेक्षा कमी झाली आहे. शिवाय असे कागदपत्र डिजिटलमुळे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय मिळू लागले आहेत. त्यातील काही कागदपत्र तर डीजी लॉकरसारख्या अ‍ॅपमुळे आपल्या फोनमध्येच राहतात. अर्थात, ही सोय आहे आणि आपणही ती वापरू शकतो, याचे सर्वांना आकलन होण्यास अजून काही काळ जाईल. या सोयीचा वापर वाढत चालला आहे, एवढे मात्र नक्की. ज्या खात्यांमध्ये अशी रक्कम पडून आहे, त्यासंबंधीची माहिती वारसापर्यंत पोहचविण्याची मोहीम सबंधित संस्थांनी हाती घ्यावी, असे रिझर्व बँकेने सांगितले असल्याने अशा संस्थांकडून पुढाकार घेतला जात आहे.

अलीकडच्या काळातील असे काही पुढाकार आहेत. 1. विमा क्षेत्राचे नियंत्रण करणार्‍या इर्डाने 1000 रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम पडून असलेल्या गुंतवणूकदारांची माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यास सर्व विमा कंपन्यांना बंधनकारक केले आहे. 2. पडून असलेल्या अशा मुच्युअल फंडांची माहिती आपल्या वेबसाईटवर लावण्याचे सेबीने सर्व फंड व्यवस्थापन कंपन्यांना सांगितले आहे. 3. बँक खाते दोन वर्षे वापरले नाही तर त्याचे व्यवहार थांबविण्यात येतात आणि नव्याने केवायसी करण्यास सांगण्यात येते. तरीही ग्राहक बँक खाते सुरू करत नाहीत. त्यामुळे त्यातील रक्कम तशीच पडून राहते. अगदी अलीकडे केवायसी पूर्ण करण्यासाठी काही बँका एक एसएमएस पाठवीत असून त्यात एक लिंक असते. ती माहिती भरली की तुमची केवायसी पूर्ण झाल्याचा एसएमएस येतो. 4. नोकरी बदलली किंवा कमी काळातच थांबली की भविष्य निर्वाह निधीचे खाते वापराविना बंद पडते, असा आतापर्यंतचा अनुभव होता. आता मात्र ही खाती सहजपणे जेथे नोकरी मिळाली आहे, तेथे पोर्ट होउ शकतात. कारण या खात्यांना आता आधारसारखे नंबर मिळाले आहेत. त्यांना युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर म्हटले जाते.

एवढी सर्व सुविधा झाली म्हणजे ती सर्व गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहचली, असे मात्र म्हणता येणार नाही. कारण अजूनही अशी मोठी रक्कम अशा खात्यांत पडून आहे. मग अशा रकमेचे नेमके काय होते? सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत पत्रे आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनांमध्ये अशी सात वर्षे पडून राहिलेली रक्कम सिनियर सिटीझन वेल्फेअर फंडात जमा केली जाते. अर्थात, हा पैसा ज्यांचा आहे त्यांना शोधण्याचा प्रयत्न संबंधित संस्थांनी करावा असा नियम आहे. त्यासाठी या संस्था प्रत्येक आर्थिक वर्षांत 30 सप्टेंबरपासून पुढील साठ दिवसांत गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधतात. असे सतत सात वर्षे गुंतवणूकदाराशी संपर्क न झाल्यास मात्र हा निधी सिनियर सिटीझन वेल्फेअर फंडात जमा केला जातो. अशा सर्व गुंतवणूकदारांची यादी संबंधित संस्थांच्या वेबसाईटवर अपडेट करावी, असाही नियम आता करण्यात आला आहे. यातील अनेक गुंतवणुकीचा शोध नाव आणि पॅनकार्ड टाकून मिळू शकतो.

खरा प्रश्न असा आहे की, एवढी मोठी रक्कम पडून राहणे योग्य आहे का? ती पडून का राहते, त्याची कारणे आपण सुरुवातीला पाहिली आहेत. त्यावरून भारतीय गुंतवणूकदारांनी आर्थिकदृष्ट्या अधिक साक्षर होण्याची गरज आहे. गुंतवणूक करताना सर्व खरी माहिती देणे, शक्यतो डिजिटल मार्गाने गुंतवणूक करणे, त्याविषयीची कागदपत्रे जपून ठेवणे, सर्व गुंतवणुकीची एकत्र माहिती एका डायरीत लिहून ठेवणे (आवश्यक तेथे पासवर्डसह), सर्व गुंतवणुकीला वारसदाराचे नाव लावणे, वर्षातून एकदा आपल्या गुंतवणुकीचा आढावा घेणे, साठीनंतर आपले मृत्युपत्र तयार करून ठेवणे, वय वाढत जाते तसतशी गुंतवणुकीत अधिक सोपेपणा आणणे आणि कुटुंबातील किमान एका सदस्याला याची सर्व माहिती देत राहणे, एवढे जर केले गेले तर ज्या कारणासाठी गुंतवणूक केली गेली आहे, ती सार्थकी लागेल.