काँग्रेसची न्याय योजना अडचणीत

अलाहाबाद : वृत्तसंस्था

लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्ये काँग्रेसने न्याय योजनेची घोषणा केली. या घोषणेंतर्गत गरिबाच्या खात्यात महिन्याला सहा हजार, तर वर्षाला 72 हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा करण्यात आली, पण या योजनेला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला असून, त्याबाबत काँग्रेसला नोटीस बजावली आहे. न्याय योजना म्हणजे गरिबांना लाच दिली जात आहे, असे का समजू नये? असा सवाल हायकोर्टाने काँग्रेसला केला आहे. त्यामुळे काँग्रेस आता त्यावर काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मोहित कुमार या वकिलाने अलाहाबाद हायकोर्टात काँग्रेसच्या न्याय योजनेविरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गोविंद माथूर आणि न्यायमूर्ती एसएम शमशेरी यांच्या खंडपीठासमोर याबाबतची सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने अशी घोषणा म्हणजे मतदारांना लाच देत असल्याचा प्रकार नाही का? त्यासाठी पक्षावर बंदी किंवा इतर कोणतीही कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा सवाल केला आहे.

निवडणूक आयोगाकडूनही न्यायालयाने यावर उत्तर मागितले आहे. उत्तरासाठी काँग्रेस आणि निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. अशी योजना म्हणजे लाच दिल्यासारखे असल्याचे मत न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केलेे.

काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीमध्ये न्याय योजनेचा जोरदार वापर प्रचारादरम्यान करीत आहेत. या योजनेंतर्गत देशातील 20 कोटी गरिबांच्या खात्यात महिना सहा हजार रुपये जमा करण्यात येणार आहेत. वर्षाला ही रक्कम 72 हजार रुपये असेल. त्यास न्यायालयाने आक्षेप घेत नोटीस बजावली आहे.