शाळांवर संकट

महाराष्ट्र आणि मुंबईतील कोरोना रुग्णांचे वाढते आकडे चक्रावून टाकणारे आहेत. ही वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन राज्यात पुन्हा निर्बंध लागू करण्यात आले. तथापि, हे निर्बंध पूर्वीइतके कडक नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. उपाहारगृहे, दुकाने, मॉल, सिनेमागृहे, नाट्यगृहे अशा सर्व ठिकाणी 50 टक्के उपस्थितीस परवानगी देण्यात आली आहे. बाकी सगळे व्यवहार बव्हंशी सुरू असताना शाळा मात्र सरसकट 15 फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तो मात्र अनाकलनीय वाटतो. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नाही असे शिक्षणतज्ज्ञांचेही मत आहे.

कोरोनाने उभे केलेले आव्हान मोठेच आहे यात शंका नाही. कोरोनाचा सध्या धुमाकूळ घालणारा ओमायक्रॉन हा नवा अवतार जगभरच सर्वांना सळो की पळो करून सोडत आहे. गेल्या दोन वर्षांत कोरोना विषाणूच्या ज्या काही दोन-तीन लाटा आल्या, त्यामध्ये आपल्याकडे सर्वाधिक नुकसान शाळकरी मुलांचे झाले आहे. आताही रुग्णसंख्या वाढू लागताच अन्य काही पर्याय नसल्याप्रमाणे लागलीच सरसकट शाळाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शाळकरी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर होणार आहेच, पण शारीरिक व मानसिक नुकसान अधिक मोठे असेल याचा विचार निर्णयकर्त्यांनी केला होता काय असा प्रश्न पडतो. वारंवार शाळा बंद केल्यामुळे विद्यार्थीवर्गाची सर्व बाजूंनी हेळसांड होते. याच विद्यार्थीवर्गाकडे पाहून आपण भविष्यात देशाला महासत्ता बनवण्याची भाषा करतो. याच विद्यार्थीवर्गाला उज्ज्वल भविष्यकाळासाठी तयार करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने नवे कौशल्याधारित शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. परिस्थिती सुरळीत असती तर नवे शैक्षणिक धोरण या वर्षीपासूनच लागू होणार होते. देशाच्या बहुतांश भागात कदाचित तसे ते होईलही, परंतु तेव्हा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी काय करायचे या प्रश्नाचे उत्तर राज्यकर्त्यांना शोधावे लागेल. ज्या ठिकाणी कोरोनाचा कुठलाही प्रादूर्भाव पोहोचलेला नाही अशी ठिकाणे महाराष्ट्रातही आहेत. विशेषत: छोट्या गावांमध्ये किंवा खेड्यांमध्ये अथवा आदिवासी पाड्यांवर कोरोनाचा नवा विषाणू शिरकाव साधू शकलेला नाही. राज्यात जिल्हा परिषदांच्या सुमारे 50 टक्के शाळा दोन शिक्षकी आहेत. यापैकी बहुतेक शाळांची पटसंख्या 50च्या आत किंवा आसपासच आहे. ग्रामीण भागामध्ये कोरोनाचा जोर तितकासा दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून सरसकट शाळाबंदीचा निर्णय राज्य सरकारने एकतर मागे घ्यावा किंवा त्यामध्ये थोड्याफार सवलती द्याव्यात. तेच विद्यार्थ्यांच्या हिताचे होईल. सरसकट शाळाबंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करायचा म्हणजे नेमके काय करायचे असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. याचे उत्तर खरे तर कठीण नाही. शाळांबाबत स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन, तसे स्थानिक प्रशासनाला अधिकार देऊन निर्णय घ्यायला हवेत असे मत राज्य मुख्याध्यापक महासंघाने देखील व्यक्त केले आहे. शाळाबंदी हे शिक्षणाचा अधिकार देणार्‍या कायद्याचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे याचे भान राज्य सरकारला नाही. शाळकरी विद्यार्थीवर्गाला स्वत:चा आवाज नसतो. निर्णय प्रक्रियेवर ते दबाव टाकू शकत नाहीत. किंबहुना, त्यांच्या भवितव्याबाबतचे निर्णय त्यांच्या हातात नसतातच. धोरणकर्त्यांनीच विद्यार्थीवर्गाला असे गृहित धरले, तर नुकसानीशिवाय हाती काहीही लागणार नाही ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. विविध पर्याय शोधून प्राप्त परिस्थितीत शाळा सुरू ठेवण्याबाबत सरकारने फेरविचार करावा हेच विद्यार्थ्यांसाठी हिताचे आहे.