ही संघर्षाची भूमी

स्वर्गीय दि. बा. पाटील यांचेच नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिल्याखेरीज मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, भिवंडी, डोंबिवली आणि रायगड जिल्ह्यातील भूमिपूत्र स्वस्थ बसणारच नाहीत, पण लोकभावनेचा अनादर करणार्‍यांना हा संघर्ष किती पेटू शकतो याची कल्पना अद्याप आलेली दिसत नाही. विमानतळाचे सुयोग्य नामकरण सोडाच, संबंधित प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याची तत्परताही सिडकोच्या ठायी दिसत नाही. ही बेपर्वाई चव्हाट्यावर आणण्यासाठीच सोमवारी विमानतळ काम बंद आंदोलन करण्यात आले. यापुढेही सिडकोची असमर्थता अशीच राहिल्यास हा संघर्ष शिगेला पोहचेल यात शंका नाही. नवी मुंबई विमानतळाला ज्येष्ठ नेते स्वर्गीय दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी 2008पासून केली जाते आहे. अनेक संस्था, संघटनांच्या सोबतच नामवंतांनी वैयक्तिक पातळीवरही या संदर्भात सिडकोकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून सत्ताधार्‍यांनी या मागणीकडे पाहिले पाहिजे, पण अद्याप तरी त्या दिशेने काहीही हालचाल दिसत नाही. इतकेच काय तर विमानतळाच्या प्रकल्पासाठी ज्या 27 गावांच्या जमिनी घेतल्या, त्यांचेही अनेक प्रश्न सोडवण्याबाबत सिडको कमालीची उदासीन दिसते. विमानतळासाठी घातलेल्या भरावामुळे पावसाळ्यात या गावकर्‍यांच्या गावांत पाणी भरते. घरे तोडून गाव सोडून जाण्याचा मार्गही मोकळा झालेला नाही. अठरा महिन्यांचे भाडे देणार्‍या सिडकोकडून दोन-दोन वर्षे घरबांधणीसाठी परवानगीच मिळत नाही. अनेकांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे जन्म-मृत्यूसारख्या मूलभूत नोंदी करवून घेण्यातही अडचणी येत आहेत. हा अवघा मनस्ताप या गावकर्‍यांनी कशासाठी बरे सहन करायचा? सिडकोच्या या हलगर्जीपणाचा निषेध म्हणून सोमवारी ओवळे फाटा येथे लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समितीमार्फत विमानतळ लाक्षणिक काम बंद आंदोलन करण्यात आले. हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहात, आता पेटवू सारे रान असा एल्गार करीत भूमिपुत्रांनी या वेळी सिडकोला एक महिन्याचा इशारा दिला. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन सिडकोने स्वत:हूनच विमानतळाचे काम बंद केले, पण यापूर्वी काम बंद आंदोलन करण्याचे 27 गाव संघर्ष समितीने जाहीर केले, तेव्हा मात्र पोलिसांच्या मध्यस्थीने झालेल्या बैठकीत निव्वळ सांगतो, बघतो, माहिती घेतो अशी आश्वासने देऊन प्रकल्पग्रस्तांची बोळवण करण्यात आली. राज्यात कोरोना आणि या विषाणूचा नवा अवतार ओमायक्रॉनच्या फैलावाने पुन्हा एकदा निर्बंध लादलेले असताना अशा चिंताजनक परिस्थितीत आंदोलन करण्यास गावकर्‍यांना का भाग पाडण्यात आले? आपल्या व्यथा मांडण्यासाठी तेव्हाही गावकर्‍यांसमोर आंदोलनाखेरीज अन्य पर्याय नव्हता आणि यापुढेही असणार नाही. सत्ताधार्‍यांची भूमिका सकारात्मक होत नाही तोपर्यंत ही लढाई अधिकाधिक तीव्र केली जाईल, असे प्रतिपादन या वेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी केले आणि याच भूमिकेवर अवघे आंदोलनकर्ते भूमिपुत्र ठाम आहेत. सरकारला जनभावनेचा आदर करावाच लागेल. विमानतळासाठी आपल्या जमिनी, आपली गावेच नव्हे तर राहती घरेही देणार्‍या या गावकर्‍यांच्या समस्यांमध्ये सिडकोला लक्ष घालावेच लागेल. या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रति सिडकोचे आणि सत्ताधार्‍यांचे काहीच उत्तरदायित्व नाही काय? की प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न वार्‍यावर सोडून देणे हा सिडकोच्या कार्यपद्धतीचा एक अविभाज्य भाग झाला आहे? तसे असल्यास ‘दिबां’नी दिलेला संघर्षाचा मूलमंत्र भूमिपुत्रांच्या मनावर कोरलेला आहेच. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे हक्क मिळेपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील.