नव्या सरकारचे भवितव्य काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर अवलंबून

महाराष्ट्राच्या 14व्या  विधानसभेसाठी 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी भारताच्या निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेतल्या आणि त्याची मतमोजणी 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी घेण्यात आली. 288 जागांपैकी भारतीय जनता पक्षाचे 105, शिवसेनेचे 56, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 54 आणि काँग्रेसचे 44 आमदार निवडून आले. लौकिकार्थाने भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनाप्रणित महायुतीला सरकार स्थापनेसाठी जनादेश मिळाला होता, परंतु शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते यांच्यात मुख्यमंत्रिपदावरून वाद निर्माण झाला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात खरे कोण आणि खोटे कोण? या मुद्द्यावरून गैरसमज निर्माण झाले. परिणामी भारतीय जनता पक्षाने सर्वाधिक मोठा पक्ष चौदाव्या विधानसभेत येऊनही सरकार स्थापनेसाठी दावा दाखल केला नाही. जोपर्यंत शिवसेना सोबत येत नाही तोपर्यंत सरकार स्थापन करणार नाही, अशी संयमी आणि सामंजस्याची भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. मुख्यमंत्रिपदासह सत्तेच्या समान वाटपावर शिवसेना अडून बसली. इतकेच नव्हे तर सत्तेत समान वाटा मिळत नसेल तर अन्य पर्याय खुले असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. या भूमिकेमुळे महायुतीमध्ये विसंवाद निर्माण झाला. भारतीय जनता पक्षाने ’वेट अँड वॉच’ ची भूमिका घेतली. दुसर्‍या बाजूला या विधानसभा निवडणुकीत वरचढ ठरलेल्या शरद पवार यांच्याभोवती सर्वांच्या नजरा खिळल्या होत्या. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभेत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले, परंतु भारतीय जनता पक्षाने सरकार स्थापन करण्यासाठी दावा दाखल केला नाही. यादरम्यान शिवसेनेचे नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या संपर्कात येऊन भारतीय जनता पक्षाशिवाय भाजपविरोधी सर्वांना एकत्र करून सरकार स्थापन करण्यासाठी हालचाल सुरू केली. राज्यपाल कोश्यारी यांनी दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांना पाचारण केले. भारतीय जनता पक्षाने देवेंद्र फडणवीस यांची विधिमंडळ पक्षनेते, तर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून निवड करण्यात आली. एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली, पण सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंब्याचे पत्र ना राष्ट्रवादी काँग्रेस देऊ शकली आणि ना काँग्रेसने समर्थनाचे पत्र दिले. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी या आस्तेकदम पावले टाकत होत्या. काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे यांनी सर्वप्रथम ’प्यार और जंग में सबकुछ जायज हैं!’ असे म्हणत शिवसेनेच्या समर्थनाची उघड उघड भूमिका घेतली. त्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, खासदार हुसेन दलवाई यांनीही शिवसेनेच्या बरोबर सरकार बनविण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली. महाराष्ट्राबाहेर केरळ, कर्नाटक या दक्षिण भारतातील राज्ये तसेच उत्तरेकडील राज्यातील काँग्रेसचे नेते शिवसेनेचे समर्थन करण्यासाठी अनुकूल नव्हते. मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष संजय निरूपम यांनीही विरोधी सूर लावला होता. त्यामुळेच सोनिया गांधी पटकन निर्णय घेत नव्हत्या. शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांची भेट घेतली, पण काही काळ शिवसेनेला झुलवत ठेवले. भारतीय जनता पक्ष श्रद्धा आणि सबुरीच्या भूमिकेत होता. कोणताही थयथयाट न करता शांतपणे परिस्थितीवर बारीक नजर ठेवून होता. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विनोद तावडे, गिरीश महाजन, आशिष शेलार हे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर सातत्याने चर्चा करीत होते. यादरम्यान भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि राज्यसभा सदस्य नारायण राणे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन करणार आणि यासाठी जे जे करावे लागेल ते ते मी करणार, असे सांगून राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडवून दिली. अर्थात हे नारायण राणे यांचे व्यक्तिगत मत असल्याचे सांगून सुधीर मुनगंटीवार यांनी वातावरण शांत करण्यासाठी प्रयत्न केला. काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी हळूहळू शिवसेनेच्या जवळ

येऊ लागले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्या नेत्यांमध्ये बैठकांवर बैठका होऊ लागल्या आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी स्थापन करण्यात आली. किमान समान कार्यक्रम ठरविण्यात आला. महाशिवआघाडी, महासेना आघाडीऐवजी महाविकास आघाडी करण्यावर एकमत झाले. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आमदारांची बडदास्त ठेवण्यात येऊ लागली. बैठकांवर बैठका आणि चर्चांवर चर्चा झडल्या. अखेर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झाले. 22 ऑक्टोबर 2019 रोजी रात्री उद्धव ठाकरे हे नवे मुख्यमंत्री होणार या बातम्या निश्चित झाल्या आणि त्या 23 तारखेच्या वर्तमानपत्रात मुख्य मथळ्यात आकारालाही आल्या, परंतु 22 तारखेची रात्र ऐतिहासिक ठरली आणि या रात्रभरात वेगवान घडामोडी घडल्या. 12 ऑक्टोबर 2019 रोजी लागलेली राष्ट्रपती राजवट 23 ऑक्टोबर 2019 च्या पहाटे 5 वाजून 57 मिनिटांनी उठविण्यात आली आणि सकाळी 7.50 वाजता भारतीय जनता पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची, तर विधिमंडळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजितदादा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ राजभवनात घेतली. त्याबरोबर महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली आणि 23 ऑक्टोबरची सर्व वर्तमानपत्रे शिळी ठरली. देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीला धक्का दिला. अजितदादा यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेतेपदावर त्यांची नेमणूक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्वच आमदारांच्या बैठकीत एकमताने केल्याने 54 आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्याने 119 आणि 54 असे 288च्या सभागृहात स्पष्ट बहुमत राज्यपालांना दिसून आले आणि त्यांनी त्वरेने राष्ट्रपती राजवट हटविण्यासाठी शिफारस करून फडणवीस-पवार सरकारचा शपथविधी संपन्न केला. त्याबरोबर महाविकास आघाडीवर जणू राजकीय प्रहारच

झाला होता. ठाकरे-मुंडे यांच्यानंतर पवार कुटुंब फुटते की काय अशी चर्चा सुरू झाली. मग काय एकच धावपळ. अजितदादा आपले बंधू श्रीनिवास पवार यांच्या निवासस्थानी पत्नी सुनेत्रा, पुत्र पार्थसमवेत दाखल झाले होते. अजितदादा यांचे मनपरिवर्तन करण्यासाठी दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे यांची लगबग सुरू झाली. सिल्व्हर ओक, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान ते मलबार हिल अशा नेत्यांच्या चकरा सुरू झाल्या. सुप्रिया सुळे, रोहित पवार, सदानंद सुळे आदींनीसुद्धा कौटुंबिक हेलावणार्‍या भावना मोकळ्या केल्या. पक्ष फुटावा असे वाटत नसेल तर भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला पाठिंबा द्या, अशी भूमिका थेट शरदरावांना ऐकविणारे आणि न डगमगणारे अजितदादा अखेर साडेतीन दिवसांत पाघळले आणि काका आणि पक्ष वाचवण्यासाठी वर्षा निवासस्थानी जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती राजीनामा सुपूर्द करते झाले. याचदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली होती आणि तसे पत्र राजभवन येथे रवाना करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच वेगवान उलथापालथ करणार्‍या घडामोडी घडत होत्या. संयमी आणि शांतपणे वर्तन करणार्‍या भारतीय जनता पक्षाने सरकार अल्पमतात आले असल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री येथे आपली भूमिका स्पष्ट करीत राजभवनात जाऊन आपला राजीनामा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सोपविला. पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत देवेंद्र फडणवीस यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्रिपदी राहण्यास राज्यपालांनी सांगितले. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी नेत्यांनी केलेली विनंती मान्य करीत महाविकास आघाडीचे नेते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी पत्र दिले आणि 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी शिवतीर्थावर शपथविधी करण्यासाठी मान्यता देताना 3 डिसेंबर 2019पर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेशही दिला. त्याप्रमाणे शपथविधी सोहळा संपन्न झाला आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, नितीन राऊत या मंत्र्यांनी शपथ घेतली. विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, मंत्रिपद, खातेवाटप ही तारेवरची कसरत नवीन मुख्यमंत्र्यांना करावी लागेल. पदांवरून दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये धुसफूस सुरू झाली आहे. खिलाडूपणा दाखवत देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील शपथविधी सोहळ्यात उपस्थित राहिले. राज ठाकरे आपल्या मातोश्रींच्या समवेत उपस्थित झाले. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार टिकविण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस किती मनापासून साथ देतात की चरणसिंग यांना ’आमचा पाठिंबा सरकार स्थापन करण्यासाठी आहे, सरकार चालविण्यासाठीची जबाबदारी आमची नाही’ असे इंदिरा गांधी यांनी सांगितले होते. आता त्यांच्या सूनबाई सोनिया गांधी यांच्या भूमिकेवर सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. पाहू या काळाच्या उदरात काय काय दडलेले आहे ते, पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सक्षम विरोधी पक्ष महाराष्ट्रात उभा आहे आणि शरद पवार यांनी या सर्व ’राज’नीतिमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अध्यक्षांची मजबूत विरोधी पक्ष आणण्याची इच्छा पूर्ण केली, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

-योगेश त्रिवेदी, मंत्रालय प्रहर