एलआयसीचा आयपीओ आणि आपला काय संबंध आहे?

देशातील सर्वात मोठी गुंतवणूक संस्था असलेल्या एलआयसीचे या आर्थिक वर्षात अंशत: खासगीकरण होणार आहे. याचा अर्थ सर्वसामान्य नागरिकांना त्या कंपनीत गुंतवणूक करण्याची संधी मिळणार आहे. तिच्या आयपीओची प्रक्रिया अशातच सुरु झाली असून तो येईल तेव्हा गुंतवणूकदारांनी त्याला लाभ घेतला पाहिजे.

एलआयसीमध्ये निर्गुंतवणूक करायची म्हणजे सरकारी हिस्सा 100 पेक्षा कमी करण्याचा निर्णय सरकारने फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात घेतला होता. हा हिस्सा साधारण 10 टक्के कमी केला जाईल. त्यासाठी एलआयसीच्या आयपीओची प्रक्रिया अशातच सुरु झाली असून या आर्थिक वर्षांतच ती पूर्ण होईल. या घटनेचा आणि आपला अतिशय जवळचा संबंध असल्याने त्याची माहिती आपल्याला असली पाहिजे.

एकतर बहुतेक गुंतवणूकदारांनी भविष्याची आर्थिक तरतूद म्हणून एलआयसीच्या पॉलीसी घेतलेल्या असतात. दुसरे म्हणजे शेअर बाजारात गुंतवणूक करणारी एलआयसी ही सर्वात मोठी संस्था आहे. ती शेअर बाजारातून फायदा मिळविते आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना वाटते. आपण एलआयसी काढली आहे पण आपण शेअर बाजारात गुंतवणूक करत नाही, असे जर कोणी म्हणत असेल तर ते खोटे आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. अर्थात, या गुंतवणुकीची चिंता थेट गुंतवणूकदाराला करावी लागत नाही, हे खरे आहे. पण एलआयसी ही 100 टक्के सरकारी कंपनी असल्यामुळे शेअर बाजार जसा पारदर्शी व्यवहाराने बांधला गेला आहे, तशी एलआयसी बांधलेली राहत नाही. म्हणूनच एलआयसीला जेवढा फायदा शेअर बाजारातून व्हायला हवा, तेवढा होतोच असे नाही. अनेकदा ती सरकारसाठीच काम करताना दिसते. असे जे दोष आहेत, त्यावर एलआयसीचे अंशत: खासगीकरण झाल्याने म्हणजे तिचे बाजारात लिस्टिंग झाल्यानेतिच्या व्यवहारांवरनियंत्रण येईल.

• आयआरसीटीसीमधील गुंतवणूक पाच पट

सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक केली की काय होऊ शकते, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे रेल्वे तिकीट बुकिंगचे काम करणार्‍या आयआरसीटीसीमध्ये अगदी गेल्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये करण्यात आलेली निर्गुंतवणूक. या 20 वर्षे जुन्या कंपनीचा आयपीओ त्या महिन्यात आला. त्याची किंमत होती 320 रुपये. आज त्याच कंपनीच्या एका शेअरची किंमत आहे,1380 रुपये. म्हणजे आठ महिन्यात त्या कंपनीचे मूल्य पाचपट झाले.कोरोनामुळे तो खाली आला, नाहीतर त्यापूर्वी तो 2000 रुपये झाला होता. ती आज तब्बल 22 हजार 500 कोटी रुपयांची कंपनी झाली आहे. सरकारचा हिस्सा 87 टक्के असूनही हे साध्य झाले आहे. याचा अर्थ या सरकारी कंपनीला अधिक चांगले काम करण्यासाठी अधिक भांडवल तर मिळालेच पण खुल्या स्पर्धेत उतरल्यामुळे तिच्यावर शेअर धारकांचे नियंत्रणही आले. ती 100 टक्के सरकारच्याच मालकीची कंपनी असती तर हे सर्व शक्य झाले नसते. शिवाय ज्या नागरिकांना या कंपनीचे महत्व लक्षात आले आहे, ते तिचे शेअरधारक झाल्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक प्रगतीत त्यांना सहभागी होता आले आहे. अर्थात, हा व्यवहार अजूनही बहुतांश भारतीय नागरिकांच्या लक्षात येत नसल्याने तिचा केवळ 7 टक्के वाटा जनतेकडे आहे. याचा अर्थ फायद्यातील सरकारी कंपनीमध्ये निर्गुंतवणूक ही सर्वार्थाने फायद्याची आहे.

• शेअर बाजारात सर्वाधिक गुंतवणूक

एलआयसी ही सरकारी कंपनी असल्यामुळे तिच्यावर गुंतवणूकदारांचा विश्वास आहे, हे बरोबरच आहे. एलआयसी ही एकमेव जीवन विमा कंपनी होती, त्यावेळी तिला कोणतीही स्पर्धा न करता कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय मिळाला. पण गेली 20 वर्षे ती 20 पेक्षा अधिक खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करते आहे. त्याही स्थितीत तिने आपला या उद्योगातील 70 टक्के हिस्सा कायम राखला आहे, हे विशेष आहे. अर्थात, सरकारच्या विश्वासार्हतेचा वाटा यात अधिक आहे. नाहीतर एलआयसीच्या पारंपारिक पॉलिसी योजनांमध्ये गुंतवणूकदारांचा चांगला फायदा होतो, असे आजही म्हणता येत नाही. मुळातच सरकारची जेव्हा जेव्हा काही आर्थिक गणिते चुकतात किंवा देशाच्या मोठ्या योजना मार्गी लावायच्या असतात, तेव्हा तेव्हा एलआयसीच्या निधीचा उपयोग केला जातो. जेव्हा महसूल वाढीचे चांगले मार्ग सरकारकडे नव्हते, तेव्हा असे करणे योग्यच होते. पण 1991 च्या जागतिकीकरणाच्या स्वीकारानंतर त्यासाठी अनेक मार्ग मोकळे झाले आहेत, त्यामुळे आता या कंपनीचा तसा उपयोग केला जाणे योग्य नाही. एलआयसी शेअर बाजारात मोठी गुंतवणूक करते. ती गेली काही वर्षे सरासरी 50 हजार कोटी रुपये इतकी अधिक राहिली आहे. त्यामुळेच शेअर बजारात गुंतवणूक करणारी ती देशातील सर्वात मोठी गुंतवणूक कंपनी ठरली आहे. त्यातून झालेला फायदा छोट्या गुंतवणूकदारांना बोनसच्या रूपाने दरवर्षी दिला जातो. त्यामुळे शेअर बाजार नावाच्या खुल्या मैदानात खेळण्याचा अनुभव एलआयसीला नवा नाही. त्याच बाजारात थेट उतरण्याचे पाऊल म्हणूनच स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे.

सरकारी कंपन्यांचा तिजोरीवर बोजा

1951 ला केवळ पाच सरकारी कंपन्या होत्या. आज देशात 300 सरकारी कंपन्या आहेत. कारणे वेगवेगळी असतील, पण सरकार नवनव्या उद्योगांमध्ये पडत राहिले आणि सरकारी कंपन्यांची संख्या वाढतच राहिली. 2017-18 या वर्षांत तोट्यातील सरकारी कंपन्यांची संख्या 52 असून त्यांचा एका वर्षातील तोटा 31 हजार कोटींच्या घरात आहे. तर 21 सरकारी बँकांचा त्याच वर्षातील तोटा पाहिला तर तो 85 हजार कोटींच्या घरात आहे. याचा अर्थ या कंपन्या चालविण्यासाठी सरकारला एक लाख 16 हजार कोटी रुपये दरवर्षी खर्च करावे लागतात. देशाला हा उरफाटा आर्थिक व्यवहार अजिबात परवडणारा नाही. या कंपन्या अधिक कार्यक्षमतेने चालविण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलण्याची गरज असून त्यांचे अंशतः खासगीकरण करणे, हा चांगला मार्ग आहे. एअर इंडियाच्या विक्रीचे प्रयत्न सध्या सुरु आहेत. बीएसएनएलचा तोटा कमी करण्यासाठी काही मालमत्ता विकणे आणि कर्मचार्‍यांना स्वेच्छानिवृत्ती देणे, असे मार्ग अवलंबले जात आहेत. पण सरकारच्या तिजोरीवर याचा मोठा बोजा पडतो आहे. 1991 पासून सुरु झालेली खासगीकरणाची ही प्रक्रिया पुढील काळात अधिक वेग घेईल आणि नजीकच्या भविष्यात सरकार अनेक उद्योगांतून बाहेर पडेल, अशी लक्षणे दिसू लागली असून एलआयसीची निर्गुंतवणूक हा एक महत्वाचा टप्पा आहे.

एलआयसीच्या निर्गुंतवणूकीचे वेगळेपण यासाठी आहे की, ती 31.11 लाख कोटी रुपये म्हणजे देशातील सर्वात अधिक संपत्तीचे व्यवस्थापन करणारी कंपनी आहे. तिचे आजचे बाजारमूल्य केले तर ते 28.74 लाख कोटी रुपये एवढे होईल. म्हणजे खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी-रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या सुमारे तिप्पट! याचा दुसरा अर्थ असा की एलआयसीचा आयपीओ आतापर्यंतचा सर्वात मोठा असू शकेल. त्यातून या कंपनीची आर्थिक ताकद आणखी वाढेल. कररूपाने पुरेसा पैसा जमा होत नसल्याने सरकार भांडवली खर्च करण्यासाठी सारखे आर्थिक अडचणीमध्ये अडते आहे. अशास्थितीत सरकारी कंपन्यांना खुल्या बाजारात उतरवून ती अडचण दूर करणे, हा एक चांगला मार्ग आहे.

गुंतवणूकदार म्हणून काय केले पाहिजे?

– एलआयसीचा आयपीओ घेतला पाहिजे.

– एलआयसीची पॉलिसी ही जीवन विमा म्हणूनच पाहिली पाहिजे, गुंतवणूक म्हणून नव्हे.

– जीवन विमा म्हणून टर्म विमा घेतला पाहिजे.

आकडे बोलतात….

– 1.8 ट्रीलीयन डॉलर-भारतीय शेअर बाजारातील बीएसईवर लिस्टेड असणार्‍या कंपन्यांचे बाजारमूल्य (जगात दहाव्या क्रमांकाचे एक्सचेंज)

– 19.3 ट्रीलीयन डॉलर-जगात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या अमेरिकेच्या द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजवर लिस्टेड असणार्‍या कंपन्यांचे बाजारमूल्य

– 44402 कोटी रुपये-परकीय गुंतवणूकदारांनी बाजार पडल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात मे आणि जूनमध्ये केलेली नवी गुंतवणूक

– 140 लाख कोटी रुपये-भारतीय बँकांत 5 जून अखेर असलेल्या ठेवी. (वाढीचा दर 11.3 टक्के, एकूण कर्जे 102 लाख कोटी रुपये)

– 65 हजार 454 कोटी रुपये – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 42 कोटी नागरिकांना कोरोना साथीच्या संकटात करण्यात आलेली थेट आर्थिक मदत.

दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी काही चांगल्या कंपन्या

– युपीएल (खते आणि कृषी रसायने)

– मन्नपूरम फायनान्स (सोने तारण कर्जे)

– एनटीपीसी (उर्जा)

– महानगर गॅस (गॅस वितरण)

– आयटीसी (सिगारेट आणि जीवनावश्यक वस्तू)

– अवंती फीड्स (मासे निर्यात)

यमाजी मालकर

ymalkar@gmail.com