सहकारी बँकांवर आरबीआयचा अंकुश

लोकसभेत विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणण्याचे विधेयक नुकतेच लोकसभेत मंजूर झाले आहे. त्यामुळे सहकारी बँका आता आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आल्या असून त्यांच्या व्यवहारांवर आरबीआयचा अंकुश असणार आहे. सहकारी बँकांना आरबीअययायच्या चौकटीत आणण्यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये दुरुस्ती करणार्‍या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक पटलावर ठेवले होते, तसेच हे विधेयक आता जूनमध्ये काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाची जागा घेणार आहे.
या कायद्यामुळे सरकारी व खासगी बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकाही रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आल्या आहेत. सध्या देशात 1482 शहरी सहकारी व 58 मल्टी-स्टेट को. ऑपरेटिव्ह बँका आहेत. एकूण मिळून 1540 सहकारी बँका या निर्णयामुळे थेट रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. सहकारी बँकांचे ग्राहक व ठेवीदारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेणेत आला. जर कुठलीही बँक दिवाळखोरीत निघाली तर अशा वेळी ठेवीदारांची बँकेत जमा असलेली पाच लाखांपर्यंतची ठेव सुरक्षित असेल. कारण वित्तमंत्र्यांनी फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प मांडताना ही रक्कम एक लाखावरून पाच लाखांवर नेली आहे. डीआयसीजीसी कायदा 1961मधील कलम 16 (1)मधील तरतुदींनुसार कुठलीही बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास डीआयसीजीसी प्रत्येक ठेवीदाराला रक्कम परत करण्यासाठी उत्तरदायी असते.
या निर्णयामुळे आपला बँकेतील पैसा सुरक्षित असल्याचा विश्वास जनतेत निर्माण होईल. सहकारी बँकेतील जमा रक्कम कुठल्या क्षेत्रासाठी देण्यात यावी याची निश्चिती रिझर्व्ह बँक करेल. सहकारी क्षेत्रातील बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित आल्यानंतर त्यांनाही रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. त्यामुळे देशाचे पतधोरण यशस्वी करणे सोपे जाईल. या बँकांना आपल्याकडील काही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागेल. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सहकारी बँकांवरील लोकांचा विश्वास वाढून देशातील आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले आहे.