अपयशाची मालिका

ग्रामपंचायतीवरील प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न असो, विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा प्रश्न असो, सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण सीबीआयकडे तपासासाठी देण्याचा मुद्दा असो, अभिनेत्री कंगना राणावतच्या तथाकथित बेकायदा बांधकामाचा वाद असो या सर्वच मुद्द्यांवर राज्य सरकार वारंवार तोंडघशी पडले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील विद्यमान सरकारच्या पदरात अपयशाचेच माप घातले. अपयशांची ही मालिका यापुढे देखील अशीच सुरू राहणार आहे.

‘मराठा गडी यशाचा धनी’ असे एकेकाळी अभिमानाने म्हटले जात होते. महाराष्ट्राचा देदिप्यमान इतिहास, समृद्ध संस्कृती याचे सार्थ वर्णन वर्षानुवर्षे केले जात होते. परंतु सध्या सत्तेवर असलेल्या ठाकरे सरकारमुळे महाराष्ट्रावर अक्षरश: अवकळा आली आहे असे म्हणावे लागेल. गेल्या काही महिन्यांच्या यांच्या कारभारामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला जे काही भोगावे लागत आहे, त्याला तोड नाही. सध्याचे तीन चाकी महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि काही काळातच कोरोना विषाणूचे थैमान सुरू झाले. कोरोनाशी लढताना सदोदित केंद्र सरकारकडे आशाळभूत नजरेने पाहात बसलेल्या या तीन पक्षांच्या सरकारला राजकारणापलिकडे कशातच रस नव्हता व नाही. या सरकारने जे काही मोजके निर्णय घेतले, त्या निर्णयांना न्यायालयात टिकाव धरता आला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने अतिशय प्रामाणिकपणे अभ्यास करून उच्च न्यायालयात गोळीबंद युक्तिवादानिशी मराठा आरक्षणाला हिरवा कंदिल मिळवला होता. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर अधिक अभ्यास करुन, अधिक मोठ्या जिद्दीने महाराष्ट्राची बाजू लावून धरणे हे सरकारचे कर्तव्य होते. परंतु मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत काँग्रेस पक्ष कधीही गंभीर नव्हता हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न घटनापीठाकडे वर्ग केला आणि अंतिम निकाल लागेतोवर शिक्षण आणि नोकर्‍यांमधील मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. हा राज्य सरकारला आणि पर्यायाने महाराष्ट्राला खूप मोठा झटका आहे. या आरक्षणासाठी मोठा लढा महाराष्ट्राने दिला आहे. या प्रश्नी काही वर्षांपूर्वी प्रचंड मूक-मोर्चे निघाले होते. मराठा समाजाच्या या लढ्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत संवेदनशीलपणे प्रतिसाद दिला आणि सारी कायदेशीर ताकद पणाला लावून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जवळपास सोडवत आणला होता. मधल्या काळात निवडणुका झाल्या आणि महाविकास आघाडीचे सरकार खुर्च्या बळकावून बसले. या सरकारकडून योग्य ती पावले उचलली जातील अशी अपेक्षा नव्हतीच. या सरकारला उथळ आणि सवंग राजकारणापलिकडे कशातच रस नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. कोरोनाविरुद्धची लढाई हे सरकार कसे लढते आहे याचे पुरावे रोज वाढणार्‍या रुग्णसंख्येत आणि वाढत्या मृत्यूदरात ठळकपणे दिसत आहेत. कोरोनाशी सुरू असलेली लढाई दूरच राहिली. परंतु कंगना राणावतच्या तथाकथित बेकायदा बांधकामावर चोविस तासांत बुलडोझर चालवण्याची कार्यक्षमता या सरकारने दाखवली. यावरूनच या सरकारचे प्राधान्य कशाला आहे ते उघड होते. मराठा आरक्षण आता किमान वर्षभर तरी पुढे गेले. हातातोंडाशी आलेला यशाचा घास हिरावला गेला आणि महा‘भकास’ आघाडीच्या सरकारने महाराष्ट्राला आणखी एकदा अपयशाचा धनी केले.