भारत बंदचा फज्जा

नव्या कृषी सुधारणा कायद्यांमधील त्रुटींबाबत केंद्र सरकारशी वाटाघाटी करणार्‍या हरयाणा-पंजाबमधील शेतकर्‍यांनी भारत बंदची हाक मंगळवारी दिली होती. त्याला अपेक्षेप्रमाणेच देशभरातून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशचा काही भाग वगळता देशातील सर्व व्यवहार बव्हंशी सुरळीत राहिले. हे तसे घडणारच होते. कारण मोदी सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी सुधारणांचे देशभरात स्वागतच झाले आहे.

स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षे होऊन गेली तरीही बळीराजाचे हाल तसेच चालू राहिले होते. शहरी आणि राजकीय डावपेचांपासून दूर राहणारा शेतकरी वर्ग ही एक वोट बँकच मानली गेली. हा वर्ग असहाय, अविकसित आणि अडाणी राहिला तरच सत्ता गाजवता येते हे गणित अंगवळणी पडले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे जुनाट दुखणे ओळखून शेतकर्‍यांच्या हितासाठी नवे कृषी सुधारणा विधेयक आणले. या नव्या सुधारणांनुसार अडते-दलाल यांच्या कचाट्यातून शेतकरी पूर्णत: मुक्त झाला आहे. आपल्या शेतात पिकलेला शेतमाल कुठल्या भावाने विकायचा हे आजवर शेतकर्‍याला ठरवता येत नव्हते. हे काम अडते-दलाल मंडळी करत असत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाचा लिलावच होतो. म्हणजे, तेथेदेखील शेतकर्‍याचे बाजारभावावर नियंत्रण नसतेच. आजदेखील बाजार समित्यांमध्ये रुमालाखाली हात झाकून बाजारभाव ठरवले जातात. अन्न पिकवणार्‍या शेतकर्‍याला ही व्यवस्था गोंधळाचीच वाटली तर त्यात नवल नाही. नव्या कृषी सुधारणांमुळे असले प्रकार बंद होऊन कृषी व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल. याचाच अर्थ शेतकरी हा खर्‍या अर्थाने राजा ठरेल. परंतु या नव्या कृषी सुधारणा काही जणांच्या हितास बाधा आणणार्‍या आहेत हे तर उघडच दिसते. वर्षानुवर्षे चालत आलेला शेतकर्‍यांना नाडणारा हा उद्योेग यापुढे थांबणार आहे. आजवरच्या या व्यवस्थेच्या जोरावर मुबलक पैसा आणि सत्ता मिळवणार्‍या काही महाभागांनी खोटेनाटे गैरसमज पसरवून शेतकर्‍यांना आंदोलनासाठी उकसवले. यथावकाश शेतकर्‍यांच्या गैरसमजांचे निराकरण होऊन सारे काही आलबेल होईल अशी आशा आहे. पंजाब-हरयाणातील किसान बांधवांनी प्रतिकात्मक भारत बंदची हाक दिली होती. त्या वाहत्या गंगेत विरोधी पक्षांनी संधी साधून हात धुवून घेतले. शेतकर्‍यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मोदी सरकारवर निशाणा साधण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न कधीही यशस्वी होणार नाही. कारण त्यांचा हेतूच मुळात स्वार्थी व दुष्टपणाचा आहे. अशा प्रकारच्या राजकारणात अल्पकाळासाठी यश प्राप्त झाल्यासारखे भासते पण ते खरे नसते. असले स्वार्थी राजकीय डावपेच कालांतराने उघडे पडतात व मतदार त्यांना धडा शिकवतात. मंगळवारी झालेला भारत बंद यशस्वी होण्याची शक्यता नव्हतीच कारण विरोधी पक्षांनी त्यात राजकारण घुसडले होते. एकेकाळी याच कृषी सुधारणांना पाठबळ देणारे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे राजकीय पक्ष आज केवळ मोदी द्वेषापोटी कृषी सुधारणा कायद्याच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. राजधानी दिल्लीच्या सरहद्दीवर गेले 13 दिवस धरणे आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी आपल्या व्यासपीठावर कुठल्याही राजकीय पक्षाला शिरकाव साधू दिला नव्हता. परंतु भारत बंदच्या निमित्ताने या प्रश्नाचे राजकीयीकरण झालेच. या प्रश्नी चर्चेद्वारे मार्ग निघू शकतो, गैरसमज दूर होऊ शकतात हे शेतकर्‍यांच्या पुढार्‍यांनी आता तरी ध्यानी घ्यायला हवे. या प्रश्नाचा राजकीय आखाडा करण्यामध्ये कोणाचेच भले नाही.