हे तर पळपुटे सरकार -देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य सरकार अर्थसंकल्प मांडणार, पण त्यावर चर्चा होऊ देणार नाही हे बेकायदेशीर आहे. पूर्ण अधिवेशन व्हायलाच हवे ही आमची मागणी आहे. राज्यात अनेक प्रश्न आहेत ते आम्हाला मांडायचे आहेत, मात्र, कामकाजापासून पळ काढायचा असे सरकारने आधीच ठरवलेले आहे आणि म्हणून आज आमचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर केला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 1 ते 10 मार्च या कालावधीत घेण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पहिल्या आठवड्यात पाच दिवस, तर दुसर्‍या आठवड्यात तीन दिवस कामकाज होणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होईल व राज्याचा अर्थसंकल्प 8 मार्च रोजी सादर करण्यात येईल, असा निर्णय या बैठकीत झाला. बैठकीतून विरोधी पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस निषेध नोंदवून बाहेर गेले. पूर्ण अधिवेशन व्हायला हवे. त्याला कात्री लावली जाऊ नये, असे विरोधी पक्ष भाजपचे म्हणणे होते, मात्र ते मान्य करण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांनी वॉकआऊट केले. नंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी सरकारच्या हेतुविषयी शंका घेतली व गंभीर आरोप केले.

फडणवीस म्हणाले की, कोरोनाचा धोका वाढत असल्याचे कारण सांगून अधिवेशनाचे दिवस कमी करण्यात आले आहेत. ही फार गंभीर बाब आहे. यांचे मंत्री 10 हजारांची गर्दी जमवतात तेव्हा कोरोना नसतो आणि अधिवेशनाला मात्र कोरोनाची भीती दाखवली जाते. तुमचे कोरोनाबाबतचे सल्ले फक्त आमच्यासाठीच आहेत का, असा खरमरीत सवालच फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता विचारला.

लेखा अनुदान घ्या आणि कोरोना कमी झाला की पूर्ण अर्थसंकल्प मांडा, अशी सूचना सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती, पण ती धुडकावून लावण्यात आली. सगळीकडेच नुसती टाळाटाळ चालली आहे, असा आरोप फडणवीसांनी केला.

अर्थसंकल्पावर खातेनिहाय चर्चेला फाटा देण्यात येणार आहे. ही चर्चा झाली तर प्रत्येक खात्याच्या कारभाराची चिरफाड होईल आणि भ्रष्टाचार समोर येईल म्हणूनच हा सगळा खटाटोप चालला आहे, मा, अधिवेशनात जेवढा वेळ मिळेल त्यादरम्यान आम्ही संसदीय चौकटीतील सर्व आयुधांचा वापर करून सरकारला उघडे पाडू, असा इशाराच फडणवीस यांनी दिला.

राज्यात मिलीजुली सरकार

महाविकास आघाडीचे सरकार आपल्याच मंत्री आणि आमदारांना घाबरले आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही विषयावर बोलूच इच्छित नाहीत. जनतेच्या प्रश्नावर या सरकारला काहीही देणेघेणे नाही. कायद्याचे राज्य महाराष्ट्रात आहेच कुठे? सर्वांच्या आशीर्वादाने मिलीजुली सरकार सुरू आहे. पोलीस ही काही खासगी मालमत्ता आहे का? ते जनतेसाठीच आहेत ना? राज्यातील पोलीस सध्या पूर्णपणे दबावात आहेत, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.