सहकार चळवळ बदनाम होते

रोहा अष्टमी, गोरेगाव अर्बन, पेण अर्बन,   मोहोपाडा येथील सिध्दीविनायक  या बँका अडचणीत आल्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. या धक्क्यातून रायगडातील सहकार चळवळ सावरत असताना आता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक अडचणीत आली आहे. या नागरी सहकारी बँका अडचणीत आल्यामुळे या बॅकांमध्ये सर्वसामन्य जनतेने ठेवलेल्या ठेवी बुडल्यात जमा आहेत. लोकांनी या बँकांमध्ये थेट ठेवी ठेवल्या होत्या त्याचबरोबर पतसंस्थांच्या माध्यातूनदेखील जनतेचा पैसा या बँकांमध्ये ठेवण्यात आला होता. तोही गेला. या बँका बुडताना एकट्याच बुडाल्या नाहीत, सोबत काही पतसंस्थांनादेखील घेऊन बुडाल्या आहेत. अडचणीत आलेल्या या बँकांमुळे रायगड जिल्ह्यातील सहकार चळवळ बदनाम होऊ लागली आहे. एकतर कोकणात सहकार फारसा नाही. जो काही आहे, तो जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था व काही विविध कार्यकारी संस्था यांच्यापुरता मर्यादित आहे. याला रायगड जिल्हादेखील अपवाद नाही. राष्ट्रीयकृत बॅकांमध्ये खातं उघडायंच किंवा कर्ज घ्यायंच तर अनेक कागदपत्रे द्यावी लागतात. त्यामुळे सोपा पर्याय व ओळखीचे संचलाक यामुळे लोक सहकारी बँकांमध्ये आपले पैसे ठेवतात. परंतु एकापाठोपाठ एक सहकारी बँका अडचणीत आल्यामुळे लोकांचा सहकार क्षेत्रावरील विश्वास उडत चालला आहे. रायगड जिल्ह्यात पहिली गोरेगाव अर्बन बँक अडचणीत आली. त्यानंतर रोहा-अष्टमी अर्बन बँक, पेण अर्बंन बँक , सिध्दीविनायक बँक आणि आता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक अशी मालिका सुरू आहे. कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या रायगड, रत्नागिरीसह पुण्यात एकूण 17 शाखा कार्यरत आहेत. ज्यात जवळपास सहा हजार 732 सभासद आहेत. 50 हजारांहून अधिक खाती आहेत. सहकार खात्याच्या मते 529 कोटी 36 लाख 55 हजार 26 रुपये, तर राज्य सीआयडीच्या मते 543 कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. बँकेचे अध्यक्ष माजी आमदार विवेक पाटील यांच्यासह एकूण 20 जणांवर अपहाराचा ठपका ठेवून पनवेल पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात 62 कर्जदारांचाही समावेश आहे. कोणत्याही हमीशिवाय या सर्वांना करोडो रुपयांची कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. रायगड जिल्ह्यात पाच नागरी सहकारी बँका अडचणीत आल्यामुळे ठेवीदारांनी या बँकांमध्ये ठेवलेला पैसा बुडाला. त्याचबारोबर पतसंस्थांमध्ये ठेवलेल्या ठेवीदेखील बुडणार आहेत. कारण पतसंस्थांना त्यांच्या ठेवी नागरी सहकारी बँकांमध्ये ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पतसंस्थांनी या बँकांमध्ये आपल्या ठेवी ठेवल्या. या बॅकां अडचणीत आल्यामुळे पतसंस्थांच्या ठेवीदेखील बुडणार आहेत. हा पैसा सामान्य माणसांचाच आहे. यापुर्वी गोरेगाव, रोहा – अष्टमी, पेण व सिध्दीविनायक या बॅकां अडचणीत आल्यामुळे अनेक पतसंस्था फटका बसला. काही पतसंस्था बुडाल्या. त्या आता वर येऊच शकत नाहीत. कर्नाळा बँकेमुळे अनेक पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. यातील काही पतसंस्था सावरतील, परंतु बहुतांश पतसंस्था टिकूच शकणार नाहीत. म्हणजेच पहिल्या चार बँका अडचणीत आल्यामुळे पतसंस्थांचे कंबरडे मोडले होते. कर्नाळा बँकेने त्यांना शेवटचा दणका दिला. काही पतसंस्था आपल्या कर्तृत्वाने बुडाल्या आहेत. नागरी सहकारी बँका अडचणीत आल्यामुळे त्यात आणाखी वाढ झाली आहे. नागरी सहकारी बँकां, पतसंस्था, विविध सहकारी संस्था बुडीत जाण्याचे प्रकार रायगड जिल्ह्यात नवे नाहीत. बुडीत निघणार्र्‍या सहकारी संस्थांची संख्या वाढत चालली आहे. यामुळे नागरिकांचा सहकार क्षेत्रावरील विश्वास उडू लागलाय. सहकार चळवळ बदनाम होतेेय, हे वाईट आहे. सहकारी बँका अडचणीत येण्यास संचालक मंडळ जबाबदार आहे, हे खरं आहे. संचालक मंडळ आपली जबाबदारी नाकरूच शकत नाही. त्याचबरोबर संबंधीत  विभागतील अधिकारी, रिझर्व बँकेचे अधिकारी, ऑडीटरदेखील या सहकारी बँका अडचणीत येण्यास तितकेच जबाबदार आहेत. 2017 पर्यंत कर्नाळा बँकेला ऑडीटमध्ये सातत्याने अ वर्ग प्राप्त होत होता. पेण अर्बन बँकेलादेखील ऑडीटमध्ये अ वर्ग होता. ऑडीटमध्ये अ वर्ग असल्यामुळे पतसंस्था व सर्वसामान्य जनतेने आपल्या ठेवी या बँकांमध्ये ठेवल्या. जर या बँकांना ऑडीटमध्ये अ वर्ग होता तर या बँका अडचणीत आल्याच कशा. बँका एका रात्रीतील व्यवहाराने अडचणीत आल्या नाहीत. अनेक वर्षांच्या व्यवहारामुळे या बँका अडचणीत आल्या आहेत. ऑडीटर काय पाहून या बँकाना ऑडीटमध्ये अ वर्ग देत होते. रिझर्व बँकेचे निरीक्षक काय करत होते. योग्य वेळी कारवाई केली असती तर आज जी परिस्थिती आहे, ती दिसली नसती. बोगस कर्जदार निर्माण करून त्याच्या नावे कर्ज घ्यायचे आणि ते पैसे परस्पर आपल्या फर्मच्या खात्यात वळवायचे. राजकीय कर्ज द्यायची. यामुळे नागरी सहकारी बँका अडचणीत आल्या आहेत. शसकीय नियमांचे पालन करून बँका चालवल्या तर कोणतीही बँक सुरळीत चालवता येते, याचे भान संचालकांनी बाळगणे आवश्यक आहे. त्याच बरोबर बँका सहकारी नियमानुसार आपले काम करतात किंवा नाही, हे पाहण्याचे काम शासकीय अधिकार्‍यांचे आहे. हे काम त्यांनी जबाबदारीने पार पाडले पाहिजे. सहकारी बँका वाचवायच्या असतील आणि सहकार चळवळीची बदनामी थांबवायची असेल तर संचालक मंडळ आणि शासकीय अधिकार्‍यांनी आपली जबाबदारी ओळखून काम करायाला हवे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे बँकांच्या संचालक मंडळाला प्रश्न विचारण्याची आणि त्यांना नाही म्हणण्याची हिंमत शासकीय अधिकार्‍यांनी दाखवायला हवी. -प्रकाश सोनवडेकर