बळीराजाने शर्यत जिंकली

बैलगाडा शर्यतींवर गेली अनेक वर्षे असलेली बंदी अखेर तूर्तास उठली आहे. बैलगाडा शर्यतींच्या आयोजनास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सशर्त परवानगी दिल्याने गावोगावी एकच जल्लोष झाला. गेली काही वर्षे ही बंदी उठवली जावी यासाठी प्रयत्न सुरू होते. बैल हा पाळीव प्राणी असल्याने तो प्रदर्शनीय नाही या भूमिकेतून ही बंदी आली. यासंदर्भातील मूळ प्रकरण अद्यापही न्यायालयासमोर असल्यामुळे तूर्तास ही न्यायालयीन लढाई अर्धीच जिंकली आहे, परंतु राज्यात पुन्हा बैलगाड्यांच्या शर्यतींचा धुरळा उडणार असल्यामुळे बळीराजा आनंदून गेला आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. येथील संस्कृतीचा अविभाज्य हिस्सा असलेल्या अनेक लहानमोठ्या घटकांवर याच कृषीप्रधानतेचा पगडा आहे. देशातील राज्या-राज्यांमधील भाषा, चालीरीती, सणवार यांच्यात फरक असला, तरी या सार्‍यावर कृषीप्रधान संस्कृतीचाच प्रभाव असल्यामुळे त्यांच्यात बर्‍याच प्रमाणात साधर्म्यही दिसून येतेच. बैलांची अथवा बैलगाड्यांची शर्यत हा याच कृषीप्रधानतेतून आलेला आणि देशातील अनेक भागांमधील शेतकर्‍यांमध्ये कमालीचा लोकप्रिय असलेला खेळ आहे. तसे पाहिले तर या शर्यती प्राचीनच म्हटल्या पाहिजेत. कारण शेकडो वर्षांपासून त्या या मातीत रुजल्या आहेत. जागतिक स्तरावर स्पेनमध्ये बैलांच्या समोर धावण्याची परंपरा पार 14व्या शतकातील असल्याचे दिसते. भारतात कृषीप्रधान सामाजिक जीवनाचे बैलाशी असलेले नाते बहुदा त्याहूनही प्राचीन असावे. बैलाची मालकी, दारी बैलगाडा असणे या गोष्टी काळाच्या ओघात प्रतिष्ठेच्या बनल्या. कुटुंबाचा एक अनमोल घटक असल्यासारखी बैलांची जीवापाड देखभाल केली जात असे. यातूनच पुढे बैलांच्या शर्यती सुरू झाल्या असाव्यात आणि मग खास शर्यतींसाठी बैलांना प्रशिक्षण देणे, त्यांची विशेष निगा राखणे सुरू झाले. देशाच्या निरनिराळ्या भागांत या शर्यतींना स्थानिक भाषेतील वेगवेगळे नाव मिळाले असले, तरी त्यांची लोकप्रियता मात्र सर्वदूर सारखीच आहे. बैल या प्राण्याचा 2011मध्ये संरक्षित प्राणी या यादीत समावेश झाल्याने सप्टेंबर 2011 पासून या शर्यतींवर बंदी आली. बैलगाडा चालक-मालक संघटनेने 2012 साली त्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, परंतु ती फेटाळण्यात आली. तेव्हापासून या शर्यतींसाठी बैलगाडाप्रेमींची सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरू आहे. मे 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील बैलांच्या सर्व खेळांवर बंदी घालावी असा आदेश दिला, परंतु तामिळनाडूतील जल्लिकट्टूप्रेमींनी त्या विरोधात जानेवारी 2017मध्ये मोठे आंदोलन छेडले. या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे तामिळनाडू सरकारने स्वतंत्र कायदा बनवत तिथे या खेळाला परवानगी दिली. तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने देखील 2017 मध्येच यासंदर्भात नवा कायदा केला, परंतु प्राणीमित्रांनी या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याची सूचना केली. 2018मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर या शर्यतींसंदर्भातील महाराष्ट्रासह तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांतील सरकारांचे कायदे घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले. या वर्षी बैलगाडा चालक-मालकांनी, तसेच शर्यत प्रेमींनी पुन्हा आंदोलने केल्यानंतर संबंधित प्रकरण सुनावणीस आले. अखेर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याचे पालन करून बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन करण्यास परवानगी दिली. यासंदर्भातील न्यायालयीन लढाई अद्याप बाकी असली, तरी शर्यतींचा मार्ग तूर्तास मोकळा झाल्याने शेतकरी वर्ग आनंदला आहे हे खरे.