प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांसंदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

घरे नियमित करण्याबाबत सिडकोला निर्देश देण्याची आग्रही मागणी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याबाबत दिनांक 23 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या शासन निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी सिडकोला निर्देश देण्याची आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
या संदर्भात निवेदन देण्यात आले असून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यातील एकूण 95 गावातील जमिनी संपादित करून शासनातर्फे सिडको महामंडळाअंतर्गत या प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली, परंतु असे करताना या गावांच्या मुळ गावठाणाच्या हद्दी कायम करून भविष्यातील ग्रामस्थांची नैसर्गिक वाढ लक्षात घेऊन गावठाण विस्तार योजना राबवून नंतरच उर्वरित जमिनीवर प्रकल्पाची उभारणी करणे आवश्यक होते, परंतु तसे न झाल्याने प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या नैसर्गिक वाढीपोटी गावठाणालगत रहिवास, उदरनिर्वाहाकरिता बांधकामे केलेली आहेत.
आणि त्यावर कारवाई न करता ती नियमित करण्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी गेली अनेक वर्ष शासनाकडे पाठपुरावा करून या संदर्भात निर्णय घेण्यास शासनास भाग पाडले.
सर्व प्रथम 2010 साली याबाबत निर्णय झाला (22 जानेवारी 2010) परंतु तो समाधानकारक नसल्याने परत अनेक वर्ष पाठपुरावा केल्यानंतर दिनांक 25 फेब्रुवारी 2022 व दिनांक 07 डिसेंबर 2022 रोजी सुधारित शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. परंतु त्यातदेखील काही त्रूटी असल्याने ग्रामस्थ व लोकप्रतिनिधींनी शासनाला सदर बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर दिनांक 23 सप्टेंबर 2024 रोजी प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी वांधलेली घरे बांधकामे नियमित करण्याबाबत सुधारित शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्या अनुषंगाने अन्य अटींप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली 25 फेब्रुवारी 2022 पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याबाबतचा निर्णय झाला. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या वारसांनी 25 फेब्रुवारी 2022 पर्यत केलेली बांधकामाखालील जमीन नियमित करून भाडेपट्टयाने देण्याबाबत निर्णय झाला. परंतु, त्यानंतर याबाबत सिडको प्रशासनातर्फे आजपर्यंत काहीही कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही अजूनही सिडकोतर्फे 25 फेब्रुवारी 2022 पूर्वीच्या घरांना नोटीस पाठवण्यात येऊन त्यानुसार कारवाई करण्याबाबत सांगितले जाते असल्याचे नमूद करून हि बाब प्रकल्पग्रस्तांवर अन्यायकारक असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नमूद केले आहे.
सिडकोमार्फत ही घरे बांधकामे नियमित करण्याची कोणती कार्यवाही चालू आहे याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध होत नसून त्यामुळे सर्व ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधींमध्ये संभ्रम आहे. वास्तविक या निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी सिडकोतर्फे त्वरित कृती होणे आवश्यक असताना, तसे काही निदर्शनास येत नाही. तरी प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली बांधकामे नियमित करण्याच्या दिनांक 23 सप्टेंबर 2024 च्या शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी सिडकोला निर्देशित करण्यात यावे, असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात अधोरेखित केले असून या संदर्भात प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी केली आहे.