झळा या लागल्या जीवा

कोरोनाच्या साथीमधून नुकताच सारा देश बाहेर पडत आहे. जीवनमान सुरळीत होऊ पाहात आहे. महाराष्ट्राने तर गेल्या दोन-अडीच वर्षांत खूप काही भोगले. साथरोगात पोळून निघाल्यानंतर निम्मा अधिक महाराष्ट्र आता दाहकतेच्या दुहेरी-तिहेरी लाटांमध्ये पोळून निघाला आहे. या दुहेरी-तिहेरी लाटा नैसर्गिक आहेत, तशाच त्या मानवनिर्मित आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यातील एखाददुसरी लाट शासननिर्मित देखील आहे.

पुढल्या चार दिवसांत राज्यात उष्णतेच्या लाटेचा धोका हवामान खात्याने वर्तवला आहे. तळपणार्‍या सूर्यकिरणांमधून अतिनील किरणांचा मारा देखील पृथ्वीवर होत असतो. ही अतिनील किरणे मानवी जीविताला धोकादायक असतात. पृथ्वीच्या वातावरणापलीकडे असलेला ओझोन वायूचा थर या अतिनील किरणांना बर्‍याच प्रमाणात रोखतो. तथापि गेल्या काही दिवसांत सूर्याचा अतिनील निर्देशांक (युव्ही इंडेक्स) धोक्याच्या पातळीवर पोहोचल्याचे शास्त्रज्ञांच्या दृष्टीस आले आहे. मार्च महिन्यात दुसर्‍यांदा महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट आली. या आधी 17 ते 19 मार्च या काळात कोकण आणि विदर्भात ही लाट आली होती तर आता महिनाअखेरपर्यंत वाढणार्‍या या प्रचंड उन्हात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही शहरे पोळून निघणार असे दिसते. सोमवारी विदर्भातील अकोल्यात सर्वोच्च तापमानाची नोंद झाली. पुढील काही दिवस उष्मा कायम राहणार असल्यामुळे दुपारच्या उन्हात बाहेर जाण्याचे टाळावे असा सल्ला हवामानतज्ज्ञांनी दिला आहे. वायव्येकडून वाहणार्‍या उष्ण वार्‍यांमुळे पश्चिम विदर्भ तापला असून येत्या काही दिवसांमध्ये राजस्थानातून वारे वाहू लागतील. त्यामुळे उष्णतेची लाट इतक्यात कमी होण्याची शक्यता नाही. अर्थात उष्णतेचा हा दाह निसर्गनिर्मित असल्यामुळे त्याच्यापुढे माणसाचा निभाव लागणे कर्मकठीण. सोबतच महागाईच्या झळांचे काय करायचे असा दुसरा सवाल नागरिकांना भेडसावू लागला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि स्वैपाकाच्या गॅसचे दर गगनाला भिडले आहेत. युक्रेन आणि रशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचे परिणाम महागाईच्या रूपाने आपण सारे भोगत आहोत. इंधनाचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार शक्यते सर्व प्रयत्न करत असले तरीही त्या प्रयत्नांनाही मर्यादा आहेत. इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर अवलंबून असल्यामुळे त्यात फार काही करता येण्यासारखे नाही. तरीही केंद्रसरकारनेच इंधनावरील अन्य कर कमी करून नागरिकांना थोडाफार दिलासा काही महिन्यांपूर्वीच दिला होता. गरज आहे ती राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यात कर कमी करण्याची. महाविकास आघाडी सरकारला मात्र इंधन करावर पाणी सोडण्याची अजिबात इच्छा नाही असे दिसते. केंद्र सरकारच्या विरोधात सायकलमोर्चे काढण्यापलीकडे सत्ताधार्‍यांना काहीही करायची इच्छा नाही. उष्णता आणि महागाईच्या झळा सोसणार्‍या महाराष्ट्राला वीजटंचाईला देखील तोंड द्यावे लागत आहे. वीजकर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी पुकारलेल्या संपामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र अंधारात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. वीजनिर्मिती केंद्रांकडे अवघ्या दीड-दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा उरला आहे असे कळते. दुष्काळात तेरावा महिना या उक्तीचा प्रत्यय यावा अशी ही मानवनिर्मित संकटे आहेत. वीजकर्मचार्‍यांच्या संपाबरोबरच बँककर्मचार्‍यांनी देखील संपाचे हत्यार उपसल्याने एक लाख कोटी रूपयांचे धनादेश वटू शकलेले नाहीत. एसटीचे संपकरी कर्मचारी अजुनही आक्रमक पवित्र्यात आहेत. उन्हाळा, महागाई आणि सरकारी नाकर्तेपणा अशा या दाहक लाटांच्या मार्‍यामुळे महाराष्ट्र होरपळून निघत आहे.