केंद्राच्या नावानं…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी प्रथमच इंधन दरवाढीवरून काही राज्यांच्या सरकारांना थेट खडे बोल सुनावले. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये सामंजस्य आवश्यक असल्याचे त्यांनी या वेळी नमूद केले. जनतेच्या कळकळीपोटी पंतप्रधानांनी केलेल्या या आवाहनाला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र आधी केंद्राने जीएसटीची थकबाकी द्यावी असे प्रत्युत्तर दिले! समस्या कुठलीही असो ती सोडवण्याचे आपले कामच नाही असा महाविकास आघाडी सरकारचा ठाम निर्धारच दिसतो. महाराष्ट्रावर गेल्या 30 महिन्यांत जी संकटांवर संकटे चालून येत आहेत. त्यातील निम्म्याहून अधिक समस्या प्रशासकीय सुस्ती आणि राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपणा यामुळे निर्माण झालेल्या आहेत. उरलेल्या समस्यांची गणना नैसर्गिक आपत्तींमध्ये करता येईल. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात सरकार नावाची चीजवस्तू अस्तित्वातच नाही अशी स्थिती आहे. समस्या सोडवण्याची वेळ आली की खुशाल केंद्र सरकारकडे बोट दाखवावे आणि बाकीचा वेळ भ्रष्टाचारात आणि कुरघोडीच्या राजकारणात मश्गुल होऊन जावे असा आघाडी सरकारचा खाक्या आहे. याला कुठल्या तोंडाने सरकार म्हणायचे, असा सवाल आता जनताच विचारू लागली आहे. आजवर अनेक महत्त्वाचे निर्णय केंद्र सरकारवर लोटून महाविकास आघाडी सरकार मोकळे झाले आहे. इंधन दरवाढ हादेखील असाच एक निर्णय. गेल्या काही महिन्यांपासून इंधनाचे दर दिवसेंदिवस वाढत असून पेट्रोल-डिझेलने तर घबराटच उडवली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत पेट्रोल-डिझेल आदी इंधनांचे दर वाढत वाढत 120 रुपयांच्या आसपास पोहचले आहेत. इंधनाचे दर वाढले की वाहतुकीचा खर्च वाढतो. स्वाभाविकच बाजारपेठेतील अन्य मालांच्या किमतीही वाढतात. अर्थव्यवस्थेतील हे दुष्टचक्र भेदणे वाटते तितके सोपे नाही. इंधनाच्या बाबतीत परावलंबी असलेल्या भारतासारख्या देशात तर ते कर्मकठीणच म्हणावे लागेल. इंधनाचे दर आटोक्यात राहून महागाईला लगाम बसावा यासाठी केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी इंधनांवरील कर कमी केले. इंधनावर केंद्र सरकार कर घेते त्याचप्रमाणे राज्य सरकारेदेखील कर वसूल करत असतात. राज्य सरकारांनीदेखील इंधनावरील मूल्यवर्धित कर कमी केला तर जनतेला त्याचा लाभच होईल. केंद्र सरकारने इंधनावरील कर कमी केल्यानंतर आपापल्या राज्यातील जनतेचे हित पाहून भाजपप्रणित सरकारे असलेल्या राज्यांनी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी केला. परिणामी गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदी राज्यांमध्ये इंधनांचे दर महाराष्ट्रापेक्षा 10-12 रुपयांनी कमीच आहेत, तर पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रासह बिगरभाजप सरकारे असलेल्या राज्यांनी मात्र इंधनावरील मूल्यवर्धित कर अजिबात हटवला नाही. केंद्र सरकारशी वाकड्यात शिरण्याच्या नादात त्यांनी आपल्या राज्यातील जनतेची परवड चालू ठेवणे पसंत केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी ऑनलाइन बैठक घेऊन कोरोनाबाबत परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्या बैठकीत बोलताना पंतप्रधानांनी बिगरभाजप राज्यांनी इंधनावरील मूल्यवर्धित कर कमी केल्यास राज्यातील जनतेला लाभ मिळेलच, परंतु तो शेजारच्या राज्यालादेखील उपकारक ठरेल, असे आवाहन केले. पंतप्रधानांचे आवाहन हे देशातील जनतेच्या काळजीपोटीच होते. त्यावर राजकारण पेटवणे उचित नव्हते. तरीदेखील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांच्या आवाहनाला राजकीय वळण देत आधी केंद्राने जीएसटीची थकबाकी द्यावी अशी उथळ मागणी केली. हा असा उथळपणा टाळायचा असेल, तर अर्थशास्त्र कशाशी खातात हे राज्यकर्त्यांना थोडेतरी कळावे लागते.