उरणमध्ये बीएमएसचे त्रैवार्षिक अधिवेशन

आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांचे मार्गदर्शन

उरण ः वार्ताहर

भारतीय पोर्ट अ‍ॅण्ड डॉक मजदूर महासंघाचे (बीएमएस) 10वे त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन 30 एप्रिल ते 1 मेदरम्यान जेएनपीटीच्या कामगार संघटना बहुउद्देशीय सभागृहात भरविण्यात आले. या अधिवेशनाचे उद्घाटन शनिवारी महासंघाचे राष्ट्रीय सचिव रवींद्र हिमते यांच्या हस्ते झाले.

या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार प्रशांत ठाकूर, स्वागताध्यक्ष म्हणून आमदार महेश बालदी, भारतीय पोर्ट अ‍ॅण्ड डॉक मजदूर महासंघाचे (बीएमएस) राष्ट्रीय सचिव रवींद्र हिमते, महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य जनरल सेक्रेटरी मोहन येणूरे, विशाल मोहिते, आयोजक भारतीय पोर्ट अ‍ॅण्ड डॉक मजदूर महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव सुरेश पाटील, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुधीर घरत, जेएनपीटी वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष बी. के. ठाकूर, जनरल सेक्रेटरी रवींद्र पाटील, जेएनपीटी जनरल कामगार संघटनेचे उपाध्यक्ष मधुकर पाटील आदी उपस्थित होते.

या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी भारतीय पोर्ट अ‍ॅण्ड डॉक मजदूर महासंघाच्या कार्याचे कौतुक केले. कामगारांच्या हक्कांसाठी तसेच त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी महासंघाचा कायमच पुढाकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आमचे कायम प्राधान्य असून अधिवेशनासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

आमदार महेश बालदी यांनी, विविध बंदरातील संघटित, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सुरक्षितता व नोकर्‍या टिकवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. कामगारांना कामगार कायद्यानुसार सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचीही भूमिका आमदार महेश बालदी यांनी मनोगतातून मांडली, तर देशातील विविध बंदरात काम करणार्‍या हजारो कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी लढा द्यावा लागेल. यासाठी कामगारांनी एकत्र येऊन संघर्षासाठी सज्ज व्हा, असे आवाहन भारतीय पोर्ट अ‍ॅण्ड डॉक मजदूर महासंघाचे (बीएमएस) राष्ट्रीय सचिव रवींद्र हिमते यांनी केले.

या वेळी संघटनेचे क्षेत्रीय संघटनमंत्री सी. व्ही. राजेश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदिश्वर राव, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड पोर्ट विभागाचे प्रभारी चंद्रकांत धुमाळ, संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल ढुमणे, भवानी शंकराडू यांनीही मार्गदर्शन केले. अधिवेशनात बंदराचे खासगीकरण, नवीन कायदे, कंत्राटी कामगारांच्या समस्या, जॉब सिक्युरिटी, विविध बंदरातील स्थानिक समस्यांवर चर्चा करून ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांसाठी संघटनेची नव्याने कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली.