विस्ताराची काळजी कोणाला?

भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीचे नवे सरकार सत्तेवर आल्यास 29 दिवस उलटले तरी मंत्रिमंडळ विस्तार होत नाही याची सर्वाधिक काळजी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना लागली आहे असे दिसते. परंतु हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके मंत्री कारभार करत असल्याची उदाहरणे अन्य राज्यांमध्येही कमी नाहीत. मुद्दा मंत्रिमंडळाच्या आकाराचा नसतो तर सत्ताधार्‍यांच्या कार्यक्षमतेचा असतो.

शिवसेनेत उठाव करणार्‍या एकनाथ शिंदे यांनी 29 दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि त्यांच्या सोबत भारतीय जनता पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारले. राजभवनात झालेल्या साध्याशा शपथविधी सोहळ्यात या दोघांनीच शपथ घेतली आणि लवकरच उर्वरित मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येईल याची ग्वाही दिली होती. तथापि, अनेक ज्ञात-अज्ञात कारणांमुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्याप होऊ शकलेला नाही. तो येत्या काही दिवसांतच होईल असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. दोघांचेच सरकार कारभार करत आहे हे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना बहुदा सहन होत नाही. विस्तार कधी होणार याची काळजी त्यांनाच लागून राहिलेली आहे. जनमताचा आदर करणारे सरकार पुन्हा एकदा सत्तेवर आल्यामुळे जनता मात्र निश्चिंत आहे. शिंदे-फडणवीस जोडीच्या कारभारावर आज महाविकास आघाडीचे जे नेते टीका करत आहेत, त्यांनी थोडेसे मागे वळून पाहायला हवे. अडीच वर्षांपूर्वी जनादेश गुंडाळून ठेवून त्यांचे सरकार सत्तेवर आले होते. प्रचंड मोठ्या बहुमताच्या गमजा मारल्या जात होत्या. तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह फक्त सहा जणांनीच प्रारंभी मंत्रिपदाच्या शपथा घेतल्या होत्या. सहा मंत्र्यांचे हे सरकार तब्बल 33 दिवस कारभार करत होते. त्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहुर्त सापडला होता. बिहारमध्ये देखील असे काही काळ घडले आहे. शिंदे-फडणवीस या दोघांचेच सरकार तूर्त अत्यंत समर्थपणे राज्याचे गाडे रूळावर आणण्यासाठी कार्यरत आहे. कारभाराची सूत्रे हाती घेतल्यावर सुरूवातीचा काही काळ गेल्या सरकारचे काही निर्णय दुरुस्त करण्यामध्येच घालवावा लागला आहे. आरे कारशेडचा विषय असो, शेतकर्‍यांच्या अनुदानाचा प्रश्न असो, किंवा अवैधरित्या घेतलेल्या निर्णयांचा फेरविचार असो ही कामे शिंदे-फडणवीस सरकारला प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यावी लागली. अस्ताव्यस्त झालेले घर पुन्हा झाडूनपुसून लख्ख करण्यास काही कालावधी लागतोच. मुख्यमंत्री शिंदे विस्ताराच्या चर्चेसाठी वारंवार दिल्लीला जातात का असा सवाल विरोधकांकडून केला जात आहे. वास्तविक या सवालरूपी आरोपामध्ये काडीचे तथ्य नाही. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार काही काळ लांबला ही वस्तुस्थिती आहेच. परंतु तो का लांबला असावा हे समजून घेतले पाहिजे. या विलंबाची बीजे ज्या परिस्थितीत हे सरकार अस्तित्वात आले त्यामध्ये आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाशी साटेलोटे करून अस्तित्वात आलेल्या महाविकास आघाडीला मोठमोठाली खिंडारे पाडून शिवसेनेतील 40 आमदार आणि 12 खासदारांनी उठाव करण्याचे धाडस केले. त्यामुळे उद्भवलेली राजकीय परिस्थिती स्थिरस्थावर होईपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार टाळणे ईष्टच मानावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेचे काहीच बिघडलेले नाही. जे निर्णय तातडीने व्हायला हवेत, ते घेतले जात आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी कितीही आरडाओरडा केला तरी दोन समर्थ नेत्यांचे नवे सरकार उत्कृष्ट कारभार करेल यात शंका नाही.