समजुतदारपणाच महाग!

ज्या मुद्दयावर विरोधी पक्षांनी संसदेचे कामकाज दीर्घ काळ रोखून धरले होते, त्या महागाईवर अखेर लोकसभेमध्ये विना अडथळा चर्चा पार पडली. अर्थात त्यातून काही ठोस निष्पन्न होण्यासारखे नव्हतेच. सध्या देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. कुठल्याही मुद्दयावर सकारात्मक भूमिका घ्यायचीच नाही असा जणु संकल्प विरोधकांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत संसदेतील चर्चा विसंवादाने व्यापलेलीच असणार हे उघड होते.

भारतातील आर्थिक परिस्थिती गंभीर रूप धारण करत असून अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत लोटली जात असल्याचा आरडाओरडा विरोधकांनी लोकसभेतील चर्चेच्या वेळी केला. या सगळ्या परिस्थितीला मोदी सरकारच जबाबदार आहे असा आरोपही करण्यात आला. महागाई आणि विकास या दोन्ही आघाड्यांवर मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. अर्थात विरोधकांनी केलेल्या टीकेला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आकडेवारीनिशी दिलेले उत्तर पुरेसे बोलके आहेच. पण विरोधक किती नकारात्मक टोकाला पोहोचले आहेत याचेही ते पुरावे देणारे ठरले. जागतिक परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही महागाईचा दर सात टक्क्यांच्या आत ठेवण्यात मोदी सरकारला यश आले. गेल्या काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात हाच महागाईचा दर दोन अंकी होता हे देखील सुनावण्यास अर्थमंत्र्यांनी कमी केले नाही. मुळात मंदी या शब्दाचा अर्थशास्त्रातील अर्थ विरोधकांनी समजून घ्यायला हवा. मंदी याचा अर्थ उणे विकास दर. भारतात ती स्थिती आलेली नाही. शिवाय, परकीय चलनाचा साठा देखील भारताकडे पुरेसा आहे. कोविडचे थैमान आणि नंतर पेटलेले रशिया- युक्रेन युद्ध यामुळे अनेक देशांची अवस्था आर्थिक आघाडीवर दयनीय झाली आहे. भारताचे तसे नाही. आपला देश मंदीच्या खाईत लोटला गेल्याची ओरड विरोधकांतर्फे सुरू असतानाच उत्पादनाचे आकडे उत्साहवर्धक होत होते. वस्तुसेवा कर संकलनाच्या आकड्यांनी तर विक्रमी झेप दाखवली. शेअर बाजाराने देखील काही कारंजी उडवून या उत्साहात भर घातली. एकंदरीत भारताच्या आर्थिक स्थितीविषयी घबराट माजवण्यासारखे सध्या तरी काही नाही. अर्थात याचा अर्थ देशात सारे आलबेल आहे असाही कुणी काढू नये. भारतातील इंधन दर आजही चढ्या पातळीवर आहेत आणि त्याचे चटके सर्वसामान्य जनतेलाच बसत आहेत. साध्या स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरसाठी 1 हजार रूपयांहून अधिक रक्कम मोजावी लागते. गॅसच्या चुलीवर रोजच चढवाव्या लागणार्‍या डाळी, भाज्या यांच्याही किंमती आवाक्याच्या बाहेर जात आहेत. महिन्याचे बजेट कोलमडू लागले आहे. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करावे तरी कसे? महागाईला अटकाव करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक सातत्याने व्याजदर वाढवत आहे. परंतु तो काही एकमेव उपाय नव्हे. विकासाच्या विशिष्ट टप्प्यावर पोहोचलेल्या आणि पुरेशा सुदृढ अर्थव्यवस्थांच्या बाबतीत व्याजदर वाढवण्याचा उपाय लागू पडतो. आपला देश अजुन तितका सुदृढ झालेला नाही. शिवाय सध्याच्या महागाईची कारणे ही पुरवठा साखळ्यांच्या विस्कळीतपणात आहेत. त्याचा मोदी सरकारच्या धोरणांशी काही संबंध नाही. कमकुवत झालेल्या पुरवठा साखळ्या पूर्ववत करण्याची पराकाष्ठा केंद्र सरकार करत आहे. परंतु त्याला वेळ लागतो. हे समजून घेण्याचा समजुतदारपणा विरोधीपक्षांच्या नेत्यांकडे नाही असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. समजुतदार विरोधीपक्ष हा उत्तम लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक आहे. भारतात मात्र तो महाग झाला आहे.