आरक्षणप्रश्नी पुन्हा तिढा

मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा राज्यसरकारचा प्रयत्न प्रामाणिक होता. परंतु तो फसल्यामुळे विरोधकांना उकळ्या फुटत असल्या तरी राज्य सरकारने या प्रयत्नांत मागे हटणार नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले आहे. मराठा आरक्षणाअंतर्गत प्रवेश नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारकडे वाढीव जागांची मागणी करणार असल्याचेही राज्यसरकारकडून सांगितले गेले आहे.

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील राज्य सरकारची याचिका गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. या अभ्यासक्रमांत मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणास अवैध ठरवणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशास यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही. इथे काही गोष्टी सुस्पष्टपणे लक्षात घेण्याची गरज आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांची अधिसूचना ही गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात निघाली होती. त्यानंतर सुमारे महिनाभराने मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर होऊन लागू झाले. त्यामुळेच प्रवेश प्रक्रिया आधी सुरू झाल्याने तिला सरकारचा नंतरचा निर्णय लागू होणार नाही असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करत खंडपीठाने हे आरक्षण अवैध ठरवले. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याने आता आरक्षण रद्द करता येणार नाही असा दावा राज्यसरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील आव्हान याचिकेत केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाचा निर्णय उचलून धरत प्रवेश प्रक्रिया नव्यानेे राबवण्याचे आदेश दिले. वास्तवत: कोणत्याही समाजासाठी अतिरिक्त आरक्षण देण्याची बाब सोपी कधीच नव्हती. यापूर्वीच्या सरकारने त्यासंदर्भात केलेल्या प्रयत्नांनाही अपयश आलेच होते. परंतु फडणवीस सरकार जनसामान्यांच्या भावनेबाबत प्रामाणिक असल्यामुळेच त्यांनी नव्याने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे दिला. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याने या समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस या आयोगानेही केली. मराठा मोर्च्यांनी राज्यातील वातावरण तापलेले असल्याने राज्यसरकारने धडाडीने निर्णय घेऊन मराठा आरक्षण मंजूर करवून घेतले. वास्तवत: गेली अनेक वर्षे ही मागणी पुन्हा पुन्हा डोके वर काढत आली आहे. अशाच स्वरुपाच्या मागण्या अन्य राज्यांतही झाल्या आहेत व त्या-त्या राज्यातील वातावरण त्याने ढवळून निघाले आहे. उदाहरणार्थ गुजरातमधील पाटीदार समाजाचे आंदोलन, उत्तरेतील जाट समाजाच्या व आंध्र प्रदेशातील कोरू समाजाचा आंदोलनाचा इथे उल्लेख करावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणास घातलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा हा सगळीकडेच अडसर ठरतो आहे. परंतु राज्यसरकारला व्यापक हिताचे निर्णय घ्यावे लागत असल्याने जनक्षोभाच्या रेट्यावर उपाययोजना करणे भागच होते. खरे तर अशातर्‍हेने 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणार्‍या तामिळनाडूसंदर्भातला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही अद्याप यावयाचा आहे. या प्रश्नीचा तिढा कायम असला तरी प्रामाणिकपणे तोडगा काढू इच्छिणार्‍या राज्यसरकारला तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनातून सुयोग्य मार्ग सापडावा.