दमदार कामगिरीची चुणूक

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल  म्हणजे एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुपटीने शेतकर्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्याऐवजी आताही विरोधक हा निर्णय फसवा असल्याचेच ओरडत आहेत याला काय म्हणायचे? याच विरोधकांनी त्यांचे तीन चाकी बिघाडी सरकार सत्तेवर असताना प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळेस केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याच्या पलीकडे काहीही केले नव्हते.

यंदा जुलै महिन्याच्या मध्यावरच राज्यात जोरदार अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्हांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यासुमारास मंत्रिमंडळ रचनेची प्रक्रिया पूर्ण व्हावयाची होती. परंतु शेजारच्या गुजरात राज्यात ओढवलेली पूरस्थिती लक्षात घेऊन पदभार हाती घेताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लागलीच कामाला लागले होते. सारा कारभार शिंदे आणि फडणवीस हे दोघेच रेटत असताना विरोधकांनी त्याविरोधात ओरड करण्यापलीकडे त्या संकटसमयी जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने काही पाऊल उचललेले दिसले नाही. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये तेव्हा अतिवृष्टीमुळे नद्यांना पूर आला होता. त्यामुळे शिंदे आणि फडणवीस यांनी तातडीने गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला. पाठोपाठ राज्यातील इतरही जिल्ह्यांना पावसाने झोडपून काढल्याने नवनिर्वाचित सरकारला शिताफीने उपाययोजना करावी लागली. राज्यात 1 जूनपासून झालेल्या अतिवृष्टीचा फटका 28 जिल्ह्यांना बसल्याचे एव्हाना समोर आहे. या काळात 110 जणांचा अतिवृष्टीमुळे बळी गेल्याची नोंद असून 14 हजार 480 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात शासकीय यंत्रणेला यश आले. याही काळात विरोधकांनी निव्वळ ‘पंचनामे करा, पंचनामे करा’ म्हणत ठणाणा करण्याच्या पलीकडे काही केले नाही. जुलैच्या अखेरीस पावसाचा जोर कमी झाला, परंतु सततच्या पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. विशेषत: विदर्भाला अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला. पाऊस ओसरताच जीवित हानी आणि घरांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करणे शक्य होते. पण शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे शेतातील पाण्याची पातळी ओसरल्याशिवाय शक्य होत नाहीत. परंतु या अडचणी लक्षात न घेता विरोधकांनी आपली ओरड सुरूच ठेवली. अर्थात त्यांच्याकडून अन्य काही अपेक्षाही नाही. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे-फडणवीस सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना प्रति हेक्टर 13 हजार 600 रूपयांची भरपाई देण्याचा मोठा निर्णय घेतला. तूर्तास जिरायत शेतकर्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून यामध्ये सुमारे 90 टक्के अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी येतात. राज्यातील सुमारे 15 लाख हेक्टर शेतीचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले असून त्या सर्व नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल असे दिसते. एनडीआरएफच्या निकषानुसार प्रति हेक्टर 6 हजार 800 रूपये मिळतात, पण या नव्या निर्णयानुसार प्रति हेक्टर 13 हजार 600 रूपये मिळणार आहेत. आतापर्यंत शेतकर्यांना इतकी भरपाई कधीच मिळाली नव्हती हेही वेगळे सांगायला नको. यंदाच्या अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका विदर्भातील शेतकर्यांना बसला असून त्यांचा विशेषत्वाने विचार करूनच शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच विदर्भातील शेतकर्यांच्या दृष्टीने भरपाई देण्याची मर्यादा दोनवरून तीन हेक्टर करण्यात आली आहे. बागायती शेतीला वाढीव मदत देण्यासंदर्भातला वेगळा निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या मोठ्या निर्णयामुळे शेतकर्यांना निश्चितपणे दिलासा मिळणार असून शिंदे-फडणवीस सरकारने पदार्पणातच आपली कामगिरी कशी दमदार असेल याची चुणूक दाखवून दिली आहे.