पुन्हा युतीचे अधिवेशन

देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा दमदार नेता सरकार पक्षाकडे मौजूद आहे. अधिवेशनात विरोधकांचे सर्व हल्ले परतवून लावण्यास एकटे फडणवीस समर्थ आहेत. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो जनतेच्या कामांचा. ती मात्र आता खर्या अर्थाने मार्गी लागतील हे नक्की.

महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर चाळीस दिवसांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला वीस मंत्री मिळाले आणि अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला या सरकारचे खातेवाटपही पार पडले. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा एक अमृतयोगच म्हणावा लागेल. अडीच वर्षांच्या निरर्थक राजकीय उठाठेवीनंतर राज्यात पुन्हा एकदा लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम सरकार आले आहे. ठाकरे सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कारकीर्दीला निरर्थक राजकीय उठाठेव म्हणण्यात गैर काही नाही. कारण गेल्या अडीच वर्षांत महाराष्ट्राची सर्वच आघाड्यांवर पिछेहाट झाली. ठाकरे सरकारचे बव्हंशी दिवस पोकळ घोषणांमध्ये आणि स्वत:च्या खुर्च्या वाचवण्याच्या उद्योगात अक्षरश: वाया गेले होते. या सरकारने जे काही तोडकेमोडके निर्णय घेतले, त्यातले बहुतेक निर्णय न्यायालयात टिकले नाहीत. उर्वरित सगळा आनंदीआनंदच होता. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारचा शुभारंभ झाला असून त्याचे स्वागतच करायला हवे. खातेवाटपामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा वरचष्मा ठळकपणे दिसत आहे यात शंका नाही. परंतु अधिवेशनानंतर होणार्या संभाव्य विस्तारानंतर मंत्रिमंडळाचे संतुलन नीट राखले जाईल असे दिसते. आता सत्तारूढ झालेले सर्वच्या सर्व म्हणजे वीस मंत्री हे कॅबिनेट दर्जाचे आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आमच्याकडील काही खाती शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे जाऊ शकतात. किंवा त्यांच्याकडील एखाददुसरे खाते आमच्याकडे येऊ शकेल असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच सूचित केले आहे. शिवसेनेच्या शिंदे समर्थक आमदारांनी खातेवाटपाबाबत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या नाराजीचा राग आळवला असला तरी त्यातून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण ही नाराजी मंत्रिपदाच्या हव्यासापोटी आलेली नाही. तसे पाहू गेल्यास कुठलेही खाते बिनमहत्त्वाचे नसते. खाते कुठले, यापेक्षाही त्या खात्यामार्फत समाजाचे आपण काय भले करू शकतो हे अधिक महत्त्वाचे असते. खातेवाटप पार पडल्यामुळे उद्या बुधवारपासून सुरू होणार्‍या विधिमंडळ अधिवेशनात चांगली रंगत येईल अशी अपेक्षा आहे. शिंदे-फडणवीस यांच्या दिमतीला आणखी दीड डझन मंत्री आले असले तरी विरोधी बाकांवर सरकार चालवण्याचा मोठा अनुभव असलेले मातब्बर नेते असतील. साहजिकच शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्ले होणार अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे ठरणार नाही. सरकारला धारेवर धरणे हे विरोधीपक्षांचे कर्तव्यच असते. अर्थात विरोधी बाकांवर एरव्ही अधिवेशन गाजवू शकला असता असा शिवसेना पक्ष जवळपास फुटला आहे. ठाकरे समर्थक गटाची विधिमंडळातील ताकद अतिशय क्षीण झालेली आहे. त्यामुळे विरोधी बाकांवरून त्यांच्याकडून होणारे हल्ले शक्तीहीन असतील हे वेगळे सांगायला नको. काँग्रेस पक्षाची अवस्था तर पहिल्यापासूनच दुर्बळ आहे. राहता राहिला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष. विरोधी पक्षाची सारी मदार राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील यांच्या खांद्यावर राहणार आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सर्वपक्षीय चहापानाचा एक कार्यक्रम ठरलेला असतो. त्यावर विरोधी पक्षाने बहिष्कार घालायचा ही देखील परंपराच ठरू पाहात आहे. त्यानुसार विरोधीपक्षांनी कुठलेही ठोस कारण नसताना चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्क़ार घालण्याची घोषणा केली. अर्थात यामुळे शिंदे- फडणवीस सरकारचे फारसे काही बिघडणार नाही हेही तितकेच खरे.