कंपन्यांच्या विक्रीतील ‘ही’ वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी ‘बूस्टर’ का आहे?

युद्ध आणि कोरोना संकटामुळे सर्व जग आर्थिक संकटांचा सामना करताना भारत त्याला अपवाद राहू शकत नाही. पण याच विशिष्ट परिस्थितीचा भारताला अनेक आघाड्यांवर लाभही होतो आहे. त्याची प्रचीती खासगी कंपन्यांच्या विक्री आणि नफ्याच्या आकड्यात आली आहे. रिझर्व बँकेचा ताजा अहवाल त्याला दुजोरा देतो आहे.

मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षी आणि पुढील वर्षीही भारताचा विकासदर 7.4 टक्के राहील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. जगातील युद्धाच्या स्थितीला विराम मिळाला आणि इंधनाचे दर काबूत राहिले तर भारताला कोणी रोखू शकणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. जगाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे, असे म्हटले जात असताना भारताच्या अर्थमंत्र्यांना हा आत्मविश्वास कोठून आला? अर्थात, हा विश्वास केवळ अर्थमंत्र्यांचा नसून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीही भारताच्या आर्थिक विकासाविषयी आशावादी असल्याचे पाहायला मिळते आहे. याची अर्थातच अनेक कारणे आहेत. त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे कोरोनानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने घेतलेली झेप होय.

अर्थव्यवस्था सुधारते आहे, असे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा देशातील कंपन्यांमधील उत्पादनात वृद्धी होते आहे का आणि त्याची विक्री होते आहे काय, हे अतिशय महत्वाचे ठरते. त्या आघाडीवर देशात सध्या काय चित्र दिसते आहे, याचा उलगडा रिझर्व बँकेच्या ताज्या अहवालाने केला आहे. शेअर बाजारात नोंद असलेल्या कंपन्यांशी संबधित असाच तो अहवाल असला तरी शितावरून भाताची परीक्षा म्हणून त्याकडे निश्चितच पाहता येईल.भारतीय अर्थव्यवस्था कशी वेगाने संघटीत होते आहे, याचाही अंदाज त्यावरून आल्याशिवाय रहात नाही.

रिझर्व बँकेने 25 ऑगस्टला जाहीर केलेल्या या आकडेवारीची काही प्रमुख वैशिष्टे अशी- 1. चालू आर्थिक वर्षाच्या जूनअखेर संपलेल्या पहिल्या तिमाहीत खासगी कंपन्यांची(नॉन फायनान्स) विक्री तब्बल 41 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्याचे एकूण मूल्य 14.11 लाख कोटी रुपये एवढे होते. 2. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च 2021-22) ही वाढ 22.3 टक्के होती तर गेल्या वर्षी एप्रिल ते जूनच्या तिमाहीत ती 60.6 टक्के होती. मात्र ही वाढ कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवरील होती. 3. जून 2022 अखेर दोन हजार 749 कंपन्यानी आपले आर्थिक ताळेबंद जाहीर केले असून त्या आधारे ही वाढ काढण्यात आली आहे. यात सरकारी कंपन्या आणि आर्थिक कंपन्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. वास्तविक या काळात काही सरकारी कंपन्यांही अतिशय चांगले ताळेबंद सादर केले आहेत. 4. उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या विक्रीतील ही वाढ असल्याने तिला अधिक महत्व आहे. कारण देशात अनेक वस्तूंना मागणी वाढल्याचे त्यातून सिद्ध होते. याकाळात भारताच्या निर्यातीत चांगली वाढ नोंदविली गेली आहे. हेही त्याच्याशी सुसंगतच आहे. 5. माहिती तंत्रज्ञान(आयटी) क्षेत्रातील कंपन्या या भारताच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाच्या ठरत आहेत. कोरोनाच्या काळातही त्यांचे कामकाज सुरूच होते. त्यामुळे कोरोनाचा परिणाम त्यांना कमी जाणवला. एप्रिल ते जून 2022 या तिमाहीत त्यांची विक्री 21.3 टक्क्यांनी झाली आहे. 6. आयटी शिवायच्या ज्या कंपन्या आहेत, त्यांची विक्री गेल्या वर्षाच्या तुलनेत याकाळात 62.1 टक्क्यांनी वाढली आहे. 7. हॉटेल, रेस्टॉरंट, वाहतूक, व्यापार आणि रियल इस्टेट या क्षेत्राच्या विक्रीने तर या काळात कोरोनापूर्व पातळी गाठली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गाने चालली आहे, असे चित्र यातून समोर येते. मात्र, सर्वच नागरिकांना तसे वाटत नाही. त्याचे कारण मात्र विचार करण्यासारखे आहे. आर्थिक व्यवहार वेगाने संघटीत होत आहेत. याचा अर्थ ज्या मोठ्या कंपन्या आहेत, त्यांचा कारभार वाढत चालला असून त्याचा फायदा ठराविक घटकांना होतो. ज्यांना हा फायदा होतो, ते अर्थव्यवस्था योग्य मार्गाने चालली आहे, असे म्हणतात. पण जे छोट्या उद्योग व्यवसायाशी संबधित असतात, त्यांच्या समोरील प्रश्न गुंतागुंतीचे असतात. त्यांना पुरेसे भांडवल मिळत नाही. शिवाय उत्पादन आणि विक्रीसाठी जे पर्याय मोठ्या कंपन्यांना उपलब्ध असतात, ते छोट्या उद्योगांना असत नाहीत. कोणतीही अर्थव्यवस्था संघटीत होत असतानाची ही एक प्रकारे अपरिहार्यता आहे. या प्रक्रियेत असंघटीत समूह मागे रहातात. त्यांना संघटीत व्यवस्थेत कसे सहभागी करून घ्यायचे, ही सरकारची जबाबदारी असते. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या कोणत्याही सरकारला त्याकडेदुर्लक्ष करणे परवडणारे नसते. त्यामुळे हा मुद्दा बाजूला ठेवून आजच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहिल्यास तिच्या वाढीचा वेग वाढला आहे, हे मान्य करावे लागते.

करवसुलीच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत पडणारी भर, भारताची वाढत असलेली निर्यात, या काळात बँकांचा वाढलेला पतपुरवठा, भारताकडे असलेला परकीय चलनाचा पुरेसा साठा, देशभर सुरु असलेली भांडवली कामे, शेअर बाजारात पुन्हा आलेले परकीय गुंतवणूकदार ही आपली अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असल्याची लक्षणे आहेत. देशभर झालेला चांगला पाऊस, इंधनाचे कमी होत असलेले दर किंवा रशियाकडून इंधन घेतल्यामुळे देशाच्या परकीय चलनाची झालेली बचत आणि चीनविषयीचा जगभर वाढत चाललेला अविश्वास, याचा फायदा देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला मिळतो आहे. अशा आव्हानात्मक काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जी संधी मिळाली आहे, ती आपण देशवासीय म्हणून कशी घेतो, यावरच आपला पुढील प्रवास अवलंबून आहे.

-यमाजी मालकर, अर्थप्रहर