नवरात्रीचा प्रसाद

अस्तित्वाची लढाई लढणार्‍या उद्धव ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी न्यायाचा झणझणीत डोस पाजला. शिवसेना नेमकी कोणाची, आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न, निवडणूक चिन्ह कोणाकडे जाणार असे काही प्रश्न उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात नेले. वास्तविक यातील बरेचसे निर्णय निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येतात हे माहीत असूनही निवडणूक आयोगाच्या संबंधित कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी ठाकरे गटाने याचिकेद्वारे केली होती. अशी कुठलीही स्थगिती देण्यास आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सपशेल नकार दिला आहे. त्यामुळे हा निवाडा आता निवडणूक आयोगामार्फतच केला जाईल. ठाकरे गटाच्या आणखी काही याचिका घटनापीठासमोर प्रलंबित आहेत. त्याची सुनावणी दिवाळीनंतरच होईल अशी चिन्हे आहेत. शिवसेना हा पक्ष कोणाची जहागीर नाही. शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेतृत्व निर्विवादपणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच आहे. कुठलाही कायदा अथवा नियम न मोडता महाराष्ट्रातील सत्तांतर पार पडले. शिंदे समर्थक शिवसेनेसोबत युती करताना भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने सर्व कायदेशीर बाबींचा पद्धतशीर अभ्यास केला होता. घटनेचे कुठलेही कलम अथवा नियम यांचे उल्लंघन होणार नाही अशी काळजी घेतली गेल्यानेच महाराष्ट्रातील सत्तांतर सुरळीतपणे पार पडले. सरकार हे कायद्याच्या बळावर चालते. भलभलती भावनिक आवाहने करून सत्ता राबवता येत नाही. शिवसेना हा पक्ष मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एकवटला आहे की वर्षानुवर्षे या पक्षाची धुरा सांभाळणार्‍या ठाकरे कुटुंबियांकडे, याचा फैसला निवडणूक आयोगच करणार हे सुरूवातीपासूनच स्पष्ट झाले होते. परंतु ठाकरे गटाने भावनिक राजकारण करून लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. साहजिकच यथावकाश न्यायालयाने मोठी चपराक ठाकरे समर्थकांना दिली. न्यायालयाचा हा निकाल नवरात्रात देवीने दिलेला प्रसादच समजू अशी प्रतिक्रिया शिंदे गटातर्फे देण्यात आली. महाराष्ट्रातील एकंदरित सत्तापेचामुळे काही कायदेशीर पेच निर्माण झाले ही वस्तुस्थिती आहे. शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर ठाकरे यांनी त्यांच्या गटातील सोळा आमदारांना अपात्र ठरवले होते. या कारवाईला शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. चाळीस आमदार आणि अकरा-बारा खासदार यांच्या संख्याबळाचा दाखला देत मूळ शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा शिंदे समर्थकांनी केला आहे. या घडामोडींमुळे शिवसेना कोणाची, राज्यपालांचे अधिकार किती, विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार कुठले, या मूलभूत प्रश्नांबरोबरच पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदी तसेच राज्यातील सरकारची वैधता असे अनेक कायदेशीर पेच निर्माण झाले. याचा निवाडा करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी पाच सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा न करता निवडणूक आयोगाला कार्यवाहीसाठी परवानगी द्यावी असा शिंदे समर्थकांचा आग्रह राहील. संख्यात्मक बळ पाहिले तर धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह नक्की मिळवता येईल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थकांना वाटतो. परंतु या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाल्यावर घटनापीठाने निवडणूक आयोगास कुठलाही निर्णय घेण्यास मनाई केली होती आणि सर्व संबंधित पक्षकारांना आपले म्हणणे थोडक्यात लेखी स्वरुपात मांडण्याची सूचना केली होती. निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला दिलेली स्थगिती घटनापीठाने मंगळवारी रद्द ठरवल्यामुळे आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी निवडणूक आयोगासमोर होईल. ठाकरे समर्थकांनी निम्मी लढाई येथेच गमावली आहे.