याला म्हणतात हिंमत

कर्नाटक सरकारचा निषेध करणारा ऐतिहासिक ठराव सर्वपक्षाच्या सदस्यांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पारित केला हा एक ऐतिहासिक क्षण म्हणावा लागेल. कर्नाटकव्याप्त मराठी भाषिक गावांमध्ये गेली तीन-चार दशके जो अन्याय सुरू आहे, त्याला जोरदार प्रत्युत्तर महाराष्ट्र सरकारने दिले आहे. अशी हिंमत दाखवणारे शिंदे-फडणवीस सरकार हे पहिलेच सरकार आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी आणि भालकीसह 865 सीमावर्ती गावांना यापुढे महाराष्ट्रातलीच गावे मानण्यात येईल तसेच तेथील नागरिकांना महाराष्ट्राचे नागरिक म्हणूनच वागणूक दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी ठरावावरील चर्चेमध्ये जाहीर केले. तसेच सीमालढ्यामध्ये ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्यांच्या आप्तांना आर्थिक मदत देखील महाराष्ट्रातर्फे दिली जाणार असल्याचे सांगितले. चार महिन्यांपूर्वीपर्यंत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार होते, परंतु खुर्चीबचाव या एककलमी कार्यक्रमात मश्गुल राहिलेल्या ठाकरे सरकारने सीमावासियांसाठी बोलघेवडेपणापलीकडे काहीही केले नाही. उलट सीमावर्ती भागामध्ये सुरू असलेल्या सरकारी योजना देखील बंद करून टाकल्या. शिंदे-फडणवीस सरकार राजकीय गदारोळाकडे दुर्लक्ष करून शांतपणे निर्णय घेत राहिले, त्याचे हे उदाहरण. या सरकारकडे बोलघेवडेपणा नाही, परंतु कार्यक्षमता आणि हिंमत भरपूर आहे. याचा प्रत्यय मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात मंगळवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या बेळगाव प्रश्नाची तड लागत नाही तोवर हा प्रदेश केंद्रशासित करावा, अशी सूचना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती, परंतु ही सूचना ठराव मंजूर करण्याअगोदर नाकारण्यात आली. कारण सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यावर केंद्र सरकार तरी काय निर्णय घेणार? अर्थात कायद्याचे तांत्रिक बारकावे आणि जाण सर्व राजकारण्यांना असते असे नाही. परंतु सरकार म्हणून काही पावले उचलताना कायद्याचे भान ठेवावेच लागते. थोर व्यक्तींच्या अपमानाबद्दल गेले काही महिने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गदारोळ उठवला होता. त्या टीकेच्या गदारोळातून महामहीम राज्यपालदेखील सुटले नाहीत. त्याला विधानपरिषदेमध्ये फडणवीस यांनी जे झणझणीत उत्तर दिले, त्याने विरोधकांचे कान साफ झाले असतील. महापुरूषांच्या अवमानाबद्दल बोलताना माजी कायदेमंत्री अनिल परब यांनी सावरकरांचा एकदाही उल्लेख केला नाही याकडे फडणवीसांनी अचूक लक्ष वेधले. इतकेच नव्हे तर स्वातंत्र्यवीरांना ‘माफीवीर’ असे संबोधणार्‍या काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांच्याविरोधात मूग गिळून का गप्प बसता असा प्रतिसवालदेखील त्यांनी केला. हिंदूंच्या देवादिकांबद्दल बेलगाम बोलणार्‍या आणि संत-सज्जनांना थोतांड ठरवणार्‍या ‘शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ पक्षाच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनाही त्यांनी चार खडे बोल सुनावले. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालुप्रसाद यादव यांनी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना तसेच त्यांच्या परिवाराला महाराष्ट्रातील घुसपैठिया असे म्हटले होते. त्याच लालु यांच्या पुत्राला भेटायला ठाकरे गटाचे नेते जातात, अशी बोचरी आठवणही त्यांनी करून दिली. एकंदरीत मंगळवारचा दिवस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गाजवला असे म्हणावे लागेल. विरोधकांच्या उसन्या अवसानामधील हवाच या दोघांनी काढून घेतली असे दिसले. कर्नाटकच्या विरोधात ठराव करणे आणि त्यासाठी सर्वपक्षीय मान्यता मिळवणे ही अवघड बाब होती, ते शिवधनुष्य शिंदे-फडणवीस सरकारने लीलया पेलल्यामुळे ते दोघेही अभिनंदनास पात्र आहेत.